काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको योजनाअनुसार प्रतिनिधिसभाले आफ्ना सबै सुझावलाई पुरै बेवास्ता गरेर नागरिकता विधेयक पुनः पारित गरेपछि नागरिक अगुवा, कानुनविद् तथा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्चपदस्थहरूसँग छलफल गरी आवश्यक रायसुझाव लिने कामलाई तीव्रता दिनुभएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराई सो विधेयक फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारीलाई तीव्र पारेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले छलफलका क्रममा बुधबार नेपाली सेनाका पूर्व र बहालवाला उच्च पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
छलफलका क्रममा सेनाका पूर्वजर्नेलहरूले राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक भएकाले संविधानको रक्षा गर्नकै लागि पनि यथास्थितिमा आउने नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकृत गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदासहित नागरिकता विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै केही दिनअघि मात्रै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरिदिनुभएको थियो । तर, २ भदौमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सो विधेयक जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति चिन्तित बन्नुभएको हो । त्यसलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकका बौद्धिक पक्ष तथा सुरक्षा निकायका पूर्व र वर्तमान उच्च पदस्थसँग छलफल गर्दै सुझाव लिँदै आउनुभएको छ ।
बुधबार नेपाली सेनाका बहालवाला र पूर्वजर्नेलहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वजर्नेलहरूले मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउन राष्ट्रपतिले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । बाहिर राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनसक्ने हल्ला फैलाइएकोमा पनि सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूले चासो राखेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रपतिले कुनै हालतमा पनि राजीनामा दिन नहुने बरु नागरिकता विधेयक होल्ड गरेर राख्न सुुझाएका थिए ।
