काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा व्यवसायीसँग एक करोडभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा किन्नेको विवरण मागेको छ । तोकिएको ढाँचामा तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने व्यवसायीलाई कारबाही हुने पनि विभागले जनाएको छ ।
विभागले घरजग्गा व्यवसायीलाई निर्देशन जारी गर्दै एक करोड वा सोभन्दा बढीको घर जग्गा किनबेच गर्नेको विवरण विभागले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । घरजग्गाको कारोबार लाइसेन्स लिएका कम्पनी र व्यक्तिमार्फत् मात्र गरिने गरी बजेट घोषणा भएको १० दिनपछि सरकारले गरेको यो व्यवस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सहायक हुने विभाग सूत्रको दाबी छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै घरजग्गा मूल्यांकन प्रणालीलाई एक रूपता ल्याउन केही नीतिगत व्यवस्था गरिने बताएका थिए । ‘आधिकारिक निकायबाट मात्रै घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ’ बजेट घोषणामा उल्लेख छ ।
शुरूवातमा काठमाडौं महानगरलगायतका सबै महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र यो व्यवस्था लागु गरिने र विस्तारै अन्य क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास हुने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
अहिले देशमा ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका छन् । ‘घरजग्गासम्बन्धी कारोबारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइले तोकेको ढाँचा, माध्यम र समयमा बुझाउन’ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले निर्देशन दिएको छ ।
कालोधनलाई सेतो बनाउन घरजग्गा क्षेत्र प्रयोग भइरहेको र दलालकै कारण शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रको घरजग्गाको मूल्य कृत्रिम रूपमा वृद्धि भएको देखिएका कारण विभागले किनबेचको विवरण मागेको हो । नेपाल सरकारको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले घरजग्गा क्षेत्रलाई उच्च रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण आवश्यक रहेको क्षेत्र मानेको छ ।
यससम्बन्धी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्यांकन पनि भइरहेको सन्दर्भमा घरजग्गा कारोबारीलाई कारोबारको विवरण नियमित रूपमा बुझाउन विभागले निर्देशन जारी गरेको हो ।
