काठमाडौं । असार पहिलो साता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभागीय मन्त्रीहरूलाई बोलाएर कर घटाउन निर्देशन दिए ।
देउवा र मन्त्रीहरूको छलफलमा पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर २० र डिजेलमा २९ रूपैयाँ कर घटाउने सहमति बन्यो। यही सहमतिपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडुले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रूपैयाँ कर घटाउने निर्णय भएको बताउँदै त्यहीअनुसार मूल्य घट्ने जानकारी दिए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेलले लेखेका छन् ।
त्यसबेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कर घटाउन सहमत भए पनि अहिलेसम्म समायोजन भएको छैन। यसैकारण गर्दा इन्धनको मूल्य पनि घटेको छैन। यसबाट मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री ठुलो कि अर्थमन्त्री ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन र तालुक मन्त्रीको घोषणालाई विश्वास गरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटायो। तर अहिलेसम्म कर समायोजन नहुँदा निगमको तिर्नुपर्ने बक्यौता ३५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यही कारण पछिल्लो समय घटेर आएको मूल्य पनि निगमले समायोजन गर्न सकेको छैन। कर समायोजन नहुँदा उपभोक्ता सस्तोमा इन्धन पाउनबाट वञ्चित छन्।
सरकारले सस्तो लोकप्रियता देखाउन कर घटाएको भन्दै प्रचार गर्यो या अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई टेर्नुभएन्। इन्धनको उच्च मूल्यका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले पनि जनतालाई राहत दिन इन्धनको कर घटाउन निर्देशन दिएको थियो। इन्धनको कर समायोजन नगर्दाको मारमा उपभोक्ता र निगम दुवै परेका छन्।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा पनि जनताले सहुलियत पाएका छैनन् भने निगमले पुरानो घाटा व्यवस्थापन गर्दा मूल्य घटाउन सकेको छैन।
कर घटाउने घोषणा गरेको डेढ महिना बढी हुँदा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार कर समायोजन नहुँदा इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि निगमले घटाएको छैन।
निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहका अनुसार निगमलाई अहिले पनि मासिक १ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ घाटा छ। सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार कर समायोजन भएको भए आइओसीबाट आएको पछिल्लो मूल्यअनुसार इन्धनको भाउ घटाउन सकिने उनको तर्क छ।
