काठमाडौं । सरकारले ६ वटा मन्त्रालयका लागि ५ सय २२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। तर, ती दरबन्दी आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ना गर्ने मनसायले नै खडा गरेको सरकारको निर्णयलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू बताउँछन्।
‘यो गलत प्रवृत्ति हो। हामीले यसमा ‘अब्जेक्सन’ गरेका थियौं तर, सरकारले लामो समयदेखि अटेर गरिरहेको छ,’ लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली भन्छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ३ सय ५५ वटा पद स्वीकृत गरिएको छ।
यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ५८, ऊर्जा मन्त्रालयमा ५१, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा २०, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १५ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १५ वटा राजपत्रांकित श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।
लोकसेवा आयोगको प्रक्रियालाई छलेर सरकारले यसरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। निजामती सेवा ऐनमा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त नै गर्न नपाइने व्यवस्था छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल २५ हजारको हाराहारीमा करारका कर्मचारी छन्।
स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न परियोजना, आयोजनामा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी भर्ना गरिँदै आएको छ। उनीहरू हटाउन पनि सरकारले सक्दैन, प्रत्येक वर्ष म्याद थप्दै राख्ने गरेको छ। यति मात्रै होइन नयाँ भर्ना पनि हुने गरेका छन्।
धेरैजसो कार्यकर्ता, आफन्तहरू यस्ता आयोजना परियोजनामा भर्ना हुने गरेका छन्। आयोजना प्रमुखलगायतका केही स्थायी कर्मचारी मन्त्रालयले पठाउने गर्छ भने बाँकी कर्मचारी करार वा अस्थायी भर्ना हुने गरेका छन्।
