काठमाडौं । सांसद अमरेशकुमार सिंहले हालै संसद् बैठकमा देशको वित्तीय अनुहार देखिने एउटा आँकडा प्रस्तुत गरे । उनले भने, ‘बैंकहरूले गत वर्ष लगाएको ४७ खर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये करिब १ सय जनाले नै ३० खर्ब ओगटेका छन्। एउटै व्यापारिक समूहले ५०–६० अर्बसम्म कर्जा लिएका छन्। जबकि किसानले जति धाए पनि ऋण पाउँदैनन्।’
के वास्तविकता यस्तै हो त ? नेपाल राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। ‘कुनै निश्चित कम्पनीको मात्र हेर्दा त्यति पुग्दैन। तर, व्यापारिक समूह र तिनमा जोडिने अनेकन व्यक्तिको गर्दा भने करिब त्यही परिमाण आउँछ’, स्रोतले भन्यो, ‘तिनको एकीकृत तथ्यांक निकाल्न मेलो पाउनै सकिन्न।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्षको असारसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ खर्ब ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबराबर कर्जा प्रवाह गरेका छन्। उक्त कर्जा १८ लाख २९ हजार २९ ऋणीले उपयोग गरेका छन्। यसमध्ये करिब ६० प्रतिशत ऋण ठूला ऋणीको पकडमा छ। जसमा ठूला व्यावसायिक घराना छन्। यसअन्तर्गत सबैभन्दा बढी हिस्सा जगदम्बा ग्रुपको छ। यससँगै एनसेल, भाटभटेनी ग्रुप, आईएमई ग्रूप, सिजी ग्रुप, विशाल ग्रुपलगायत छन्।
जब कि १८ लाख ऋणीले १७ खर्ब मात्रै लिएका छन्। ‘जति ठूलो कर्जा त्यति धेरै जोखिम हुने भएकाले त्यस्ता केही समूहले पैसा डुबाए भने सर्वसाधारणको निक्षेप नै धरापमा पर्न सक्छ। यस्ता ठूला २–३ ऋणीले बेइमानी गर्नासाथ बैंक डुब्ने जोखिम हुन्छ। यसो हुनु भनेको जनता डुब्नु हो’, सांसद सिंहले अन्नपूर्ण पोस्टसित भने, ‘आयात दिन–प्रतिदिन बढेको छ। तर, यसको तुलनामा निर्यात साह्रै न्यून छ। आयात खर्बमा छ भने निर्यात अर्बमा।’
अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले पनि उद्योग र व्यवसायीले बैंक ‘नियन्त्रण’मा लिँदा साना व्यवसायीले ऋण नपाएको गुनासो संसद्मै गरेका थिए । ‘देशका उद्योग र ठूला व्यवसायीले बैंकहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लगे। त्यसकारण साना उद्योग र साना व्यवसायीले बैंकबाट ऋण पाउने स्थिति रहेन’, पण्डितले भनेका थिए, ‘त्यसकारण साना उद्योग र व्यवसायी धराशायी हुँदै गएका छन्।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा सीमित व्यावसायिक घराना हाबी भएपछि राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेको बताएको छ। यो मार्गदर्शनले २ करोडसम्म र २ करोडभन्दा माथिको चालू पुँजी कर्जालाई कडाइ गर्दै यसको सीमा निर्धारण गरिएको हो। यसले नियन्त्रणभन्दा पनि केही व्यवस्थित गर्न सक्ने विज्ञ बताउँछन्।
ठूला ऋणीबारे ठ्याक्कै साझा परिभाषा भने छैन। हरेक बैंकले आफ्नो आकारअनुसार ठूला वा साना ऋणीको व्याख्या गरेका छन्। कसैले ५ करोड माथि वा कसैले १० करोड माथिलाई ठानेको देखिन्छ।
