काठमाडौँ । विशेष अदालतले कर फछ्र्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरु चुडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकाललाई दोषी ठहर गरेको छ। अख्तियारले २०६४ र २०७८ मा दायर गरेको दुवै मुद्दामा विशेषले बिहीबार दोषी ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले गैरकानुनी रुपमा कर छुट दिएर आयोगले राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको ठहर गरेको हो। विशेष अदालत प्रशासनका अनुसार उनीहरुलाई दोषी ठहर भए पनि सजाय निर्धारणका लागि जेठ २५ गते पेशी तोकिएको छ ।
२०७८ असारमा अख्तियारले कर फछ्र्यौट आयोगका पदाधिकारीले बदनीयतपूर्वक १ अर्ब ३३ करोड २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरुविरुद्ध बिगोको दोब्बर जरिवाना पनि माग गरिएकोमा विशेषले दोषी ठहर गरेको हो। शर्मा आयोगमा रहँदा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पनि थिए।
महत, ढकाल र शर्माले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकारक्षेत्र बाहिर गई बदनियतपूर्वक करदाताहरुसँग कर फछ्र्यौट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी अयोगले गरेको थियो।
३ वर्षभन्दा बढी कैद निर्धारण हुने अवस्था भएमा छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण विशेष अदालतले सजायका लागि छुट्टै सुनुवाइको मिति तोकेको हो । उनीहरुमाथि कम्तीमा पनि तीन वर्ष कैद सजाय हुने निश्चित भएको छ ।
अकुत आर्जनमा भने शर्माले सफाइ पाएका छन् ।
