काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको ०८०/८१ को मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएर आएको भन्दै निराशा प्रकट गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै वर्तमान आर्थिक समस्यासमेत समाधान हुन नसक्ने बताएका छन्।
निजी क्षेत्रको तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेकामा पूरा हुने गरी मौद्रिक नीति नभएको बताए। उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायत विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार मौद्रिक नीति नआएको बताएका छन्।
उनीहरूले मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइए पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रको दाबी छ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको भन्दै निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन नसक्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुरूपको मौद्रिक नीति नआएको भन्दै अहिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न ब्याज घटाउनेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुन नसकेको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रले बैंकदर घट्ने अपेक्षा गरे पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर केही घटाएको भन्दै त्यसबाट बैंक दरमा कुनै प्रभाव नपर्ने र ब्याजदर पनि नघट्ने बताए। उनले बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने हिसाबले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको लक्ष्य निर्धारण नभएको बताए। उनले साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यले पूरा हुन नसक्ने बताए। उनले मौद्रिक नीतिले चालु पुँजी कर्जालगायत धेरै विषय पुनरवलोकन गर्ने भने पनि त्यसबारे अस्पष्टता राखेको बताए। उनले नीतिले निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन नगरेको बताए।
