काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गाँजा औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यावसायिक खेती, उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न आदेश दिएको छ।

नेपालमा औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको उत्पादन तथा वितरणमा रोक लगाएको थियो। उक्त ऐनले औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको उत्पादन र बिक्री वितरण खुला गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

ऐन आएको पाँच दशकसम्म आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि नबनाएको भन्दै सर्वोच्चले ऐनअनुसार निश्चित प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्ने व्यवस्था तीन महिनाभित्र गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन महिनाभित्र नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि लगायत जो जे कानूनी प्रवन्ध गर्नुपर्छ गरी लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ बमोजिम गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’

सर्वोच्च अदालतका नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सरोज अधिकारीसमेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०८२ जेठ ४ गते आदेश दिएको थियो। अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक तथा कृषि–बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारी गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।

आदेशमा मनोरञ्जनाका लागि गाँजा उत्पादन तथा बिक्रि वितरणलाई भने नियन्त्रण गर्न प्रष्ट आदेश दिइएको छ। सेवन गर्ने उद्देश्यले मात्रै गाँजाको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न दिँदा धेरै कुरामा सचेत हुनुपर्ने भएकाले गैरकानुनी खेती, उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोक्न कडा नियमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।

ऐन जारी भएको झन्डै पाँच दशकसम्म आवश्यक नियम नबनाउँदा कानुनको व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ।

प्राकृतिक स्रोतबाट लाभ लिन नसकेको अदालतको निष्कर्ष

नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उम्रने गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन र ओसारपसार गर्न आवश्यक नियम बनाई अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यस्तै, औषधि तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि विशेष अनुमति प्राप्त गरी गाँजाको खेती, उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न सकिने प्रावधानसमेत रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

तर आवश्यक नियम र अनुमति प्रणाली नहुँदा कानुनले परिकल्पना गरेको उपयोग हुन नसकेको अदालतको ठहर छ।

‘सरकारले आवश्यक नियम नबनाएकै कारण नेपालले Larcotic drug regime ले स्वीकार गरेको गाँजाको औषधीय उपयोग र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट किञ्चित लाभ लिन नसकेको अवस्था स्पष्ट देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले गाँजाको औषधीय महत्त्व र औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा यसको सम्भावनालाई वैज्ञानिक अध्ययनले समेत उजागर गरेको उल्लेख गरेको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेका अध्ययनबाट पनि औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित प्रयोग आवश्यक र उचित देखिएको सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस भएको आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतले नेपालको संविधानले उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग गर्नुपर्ने नीति आत्मसात गरेको स्मरण गराउँदै आवश्यक नियम, कार्यविधि र नियमन संयन्त्र निर्माण गरी त्यसबाट लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भएको व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले गाँजाको नियन्त्रित खेतीलाई प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने जङ्गली गाँजामा मात्र सीमित राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

मनोरञ्जन (सेवन)का लागि गाँजा सेवनलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार

रिट निवेदकले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका अतिरिक्त धार्मिक कार्य, मनोरञ्जन र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि समेत गाँजाको प्रयोग गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई स्वतः वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रचलित कानुनले मनोरञ्जनका लागि गाँजाको प्रयोग गैरकानुनी मानेकाले त्यसलाई अदालतले खुला गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ, ‘गाँजालाई समग्रमा गैरअपराधीकरण गरिपाउँ भन्ने हदसम्म निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन। सो हदसम्म रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’

अदालतले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगसम्बन्धी विषयमा भविष्यमा कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिए छलफल र परामर्शका आधारमा अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको विषय लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले स्पष्ट रूपमा अङ्गिकार गरेको नदेखिएको र यो एक व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रभाव पार्ने सार्वजनिक नीतिगत विषयसमेत देखिएकाले सो सम्बन्धमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशसमेतलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग समेत बृहत्तर छलफल र परामर्श गरी कानूनी व्यवस्थाको संशोधन र परिमार्जन आवश्यक देखिए सोका लागि पहल गर्नु भनी विपक्षीमध्येका नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।’ -देश सञ्चार