काठमाडौँ । लामो रस्साकस्सी पछि बनेको संवैधानिक इजलासका विषयमा सरकार पक्षले आशंका गरे पछि अनयोलता छाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको १० दिन बितिसक्दा पनि इजलासमा अझै विषय केन्द्रित बहस प्रारम्भ हुन सकेको छैन । इजलासको बनोटको विषयमा नै निवेदक र विपक्षीका कानुन व्यवसायीले धारणा राख्ने क्रम जारी छ ।
इजलासमा सम्मिलित न्यायाधीशमाथि निवेदक र सरकारी वकिलले पालैपालो निष्पक्षताको प्रश्न उठाएपछि विषय केन्द्रित सुनुवाइ प्रभावित भएको हो । आइतबार पनि प्राविधिक प्रश्नमै बहस सीमित भयो । जेठ १४ गतेदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ भइरहेको छ ।
विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न आइतबार सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन गरिएको थियो तर न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईका विषयमा सरकारी वकिलले निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएपछि विषय केन्द्रित प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
यसअघि गठित इजलासमा सदस्य रहनुभएका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रश्नपछि पनि केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्न अस्वीकार गरेका थिए । आइतबार उनीहरूलाई सहभागी नगराई वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरिएको थियो । यद्यपि खतिवडा र भट्टराईका विषयमा सरकारी पक्षले प्रश्न उठाए पछि इजलास अन्योलतामा फँसेको हो ।
