काठमाडौं । नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
नयाँ नयाँ विषय निकाल्दै समूहले संसद विघटन गलत थियो भन्ने अडानलाई स्थापित गर्न पनि हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार राती पार्टी एकताका निम्ति आहृवान गर्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए, जसमा एमालेलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने र सर्वोच्चको रिटमा प्रयोग भएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुन पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसबारे धारणा बनाउन बसेको नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भर्चुअल बैठकले पार्टी एकता र संसद विघटन अलगअलग मुद्दा भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपाल समूहको बैठकले अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका बुँदाहरूमा थप प्रष्टता खोजेको छ । ‘जेठ ३ पूर्वको भनेको प्रष्ट भएन । यसबारे प्रष्ट पारिनु पर्छ’, नेताहरुको भनाइ थियो । यसबारे थप प्रष्टता पार्न अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गरेको छ ।
पार्टी एकताका निम्ति नेता नेपालले २७ वैशाखमा ओलीसमक्ष राखेको ६ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा अडिग रहने निर्णय बैठकले गरेको नेताहरुले बताएका छन् । ‘यदि साच्चै एकता चाहेको भए हामीले राखेको पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्तावमा प्रष्ट रुपमा उहाँ आउनुपर्छ’, नेपाल समूहले भनेको छ ।
बैठकले गरेको निर्णय लिखित रुपमा अध्यक्ष ओलीसँग राखिने नेपाल समूहले बताएको छ ।
