काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बाटोको म्याद बाहेक सात दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
रिट निवेदकहरुले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको लागि अन्तरिम आदेश माग गरे बमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन ।
त्यस्तै आदेशमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको फाइल सात दिन भित्र झिकाई मिसिलमा संलग्न गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै मुद्दाको छलफलको लागि नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुईरदुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीको रुपमा झिकाउने भएको छ ।
रिट निवेदक तर्फका वकिल, प्रत्यर्थीका वकिल र एमिकस क्युरीले असार १० गतेभित्र लिखित बहस नोट सर्वोच्चमा पेश गरिसक्नु पर्ने छ ।
बहस तथा छलफलका लागि रिट निवेदकका तर्फबाट बढीमा १२ घण्टा र प्रत्यर्थीका तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रतिउत्तर बहसका लागि तीन घण्टा समय गरी बढीमा १५ घण्टाको समय दिइने भएको छ भने एमिकस क्युरी प्रत्येकलाई आधारआधा घण्टा गरी जम्मा २ घण्टाको समय दिने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले उक्त विवादमा आगामी असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरेका थिए ।
