काठमाडौं । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले बोलाएको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा राजनीतिक र गैरराजनीतिक दुवैखाले विषयमा छलफल भएको सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न भनेर सापकोटाले शुक्रवार दिउँसो उक्त बैठक राखेका थिए।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी बैठक मुख्यत: प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा केन्द्रित भएको बताइएको छ। तर बैठकमा राजनीतिक बाहेकका अन्य विषयमा पनि नेताहरू र सभामुखबीच छलफल भएको बताइएको छ ।
सभामुखले बोलाएको उक्त बैठकमा शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलगायतका पछिल्ला कदमले लोकतन्त्र खतरामा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको नेताहरूले बताएका छन्।
उक्त बैठकमा सहभागी सबैजसो नेताले विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका कदमहरूले लोकतन्त्र खतरामा परेको भन्ने खालको कुरा गरेको बताइएको छ ।
नेताहरुले बैठकमा सभामुखलाई 'उनको हातमा पनि लोकतन्त्रलाई जोगाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको बताएको नेता उपेन्द्र यादवले संचारकर्मीलाई बताए । साना दलले भने अदालतको निर्णयलाई मान्ने भन्दै यस विषयमा केहि पनि नबोल्ने बताए ।
त्यस्तै उक्त बैठकमा नेताहरूले सरकारले बजेटमार्फत् ढुङ्गागिट्टी निकासीबारे गरेको घोषणाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
यादवका अनुसार -"चुरेबाट गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा विदेश निकासी गर्ने गरेर त्यसले तराई मरुभूमि बन्ने र देशलाई ठूलो नोक्सान पार्ने कार्य गर्न लागे। त्यसलाई रोक्नका लागि विपक्षी दलहरू वा सबै राजनीतिक दलहरू सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू पनि त्यहाँ भए।"
त्यस्तै बैठकमा बोल्ने नेताहरूले सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कार्य गर्न नसकेको विषय पनि उठाएको बुझिएको छ। उनीहरूले सरकारले पर्याप्त जनशक्ति, खोप र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
बैठकमा पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनाल सहभागी भएका हुन्।
खनालबाहेक चारजना बैठकमा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित थिए भने खनाल चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट उक्त बैठकमा सहभागी भएको बताइएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि आमन्त्रण गरिएकामा उनी भने उक्त बैठकमा उपस्थित थिएनन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सापकोटाले वक्तव्य निकाल्दै उक्त कदमलाई 'असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक' भनेका थिए।
त्यसपछि उनले पूर्व सभामुखहरू र कानुनविद्हरूसँग उक्त कदमबारे छलफल गरेका थिए।
कानुनविद्हरूसँगको छलफलका क्रममा उनले 'संविधान, लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका लागि असाधारण कदम चाल्न' पनि आफू तयार रहेको बताएका थिए। यद्यपि उनले त्यस्तो असाधारण कदम के हो भन्ने खुलाएका थिएनन्।
पूर्व सभामुखहरू र कानुनविद्पछि उनले दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्।
यद्यपि संसद रहुन्जेल सरकारका विधेयक प्रस्तुत नगर्ने, असहयोग गरेर सरकार कमजोर बनाउन सभामुख लागि परेका आरोप भने सापकोटालाई लाग्दै आएको छ ।
यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते मध्यरातपछि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्दै मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ ।
तर प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अहिले सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरूको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ।
अदालतमा पनि संवैधानिक इजलास गठन र त्यहाँ रहेका न्यायाधीशका विषयलाई लिएर सुरुमा विपक्षी तर्फका वकिलहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले इजलास पुनर्गठन गरेका थिए।
तर फेरि उक्त पुनर्गठिन इजलासमा पनि महान्यायाधिवक्तासहित सरकार पक्षका वकिलहरूले प्रश्न खडा गरेका थिए।
यद्यपि अदालतले पछिल्लो इजलासबाटै सुनुवाइ अघि बढाइसकेको छ। अबको १५ घण्टा बहस समय पश्चात विवादित मुद्धामा फैसला हुने सर्वोच्चले बताइसकेको छ ।
