काठमाडौं । देशभर जारी निषेधाज्ञा(लकडाउन)को स्वरुपमा परिवर्तन गरिने भएको छ । ५० दिन देखि जारी निषेधाज्ञाको स्वरुप परिवर्तन गर्दै दैनिक जनजिवन सामान्य अवस्थामा फर्काउने निश्कर्षमा सरकार पुगेको हो । 

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्ने निश्कर्षमा पुगेका बताइएको छ । बैठकले जारी निषेधाज्ञालाई ‘स्मार्ट लकडाउन’मा परिणत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सीसीएमसीका कार्यकारी निर्देशक बालानन्द शर्माले एक सातामा दुई दिन बिदा हुने गरी निजी र सार्वजनिक सवारी–साधनमा जोर–बिजोर लागु गरिने जानकारी दिए । उनले सरकारी कार्यालय र अन्य सीमित क्षेत्र खुलाउने निर्णय गरिएको बताए । जसका लागि असार ७ गतेसम्मको कोरोना संक्रमणको अवस्था अध्ययन गरिनेछ ।

त्यसपछि मात्रै कुन–कुन क्षेत्रमा के–के गर्न दिइने भन्नेबारे थप निर्णय गरिनेछ,” शर्माले भने । गएको वैशाख १३ गते बाँकेबाट सुरु निषेधाज्ञा अहिले ७५ जिल्लामा जारी छ । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लोपटक असार ७ सम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक शर्माका अनुसार असार ७ पछि पनि निषेधाज्ञालाई नै निरन्तरता दिइनेछ ।

‘‘असारपछि पनि लकडाउनलाई नै निरन्तरता दिई कोरोना संक्रमणदरको अवस्थाबारे विश्लेषण गरिनेछ । त्यसैअनुरुप स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गरी चरणबद्ध रुपमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगिनेछ,” शर्माले भनेका छन् । उनका अनुसार अब अन्य व्यापार, व्यवसाय खुलाउन दिइनेछ ।

‘‘अहिले जारी निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक खाद्यान्न पसल, तरकारी पसलहरु खुलाउन दिइएको छ । तर, असार ७ पछि भने यस्तो हुने छैन । स्मार्ट लकडाउन जारी भएपछि विभिन्न किसिमका पसलहरु खोल्न दिइनेछ,” शर्माले भने, ‘‘यसका लागि समय तोकिनेछ ।

खाद्यान्न पसललाई ९ बजेसम्म खोल्न दिने गरी समय तोकिनेछ । कपडा पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल १० देखि १२ बजेसम्म खोल्ने समय मिलाइनेछ । त्यस्तै, हार्डवेयर पसल १ देखि ४ बजेसम्म खोल्न दिइने समय तालिका बनाइनेछ । विकास निर्माण क्षेत्र र अत्यावश्यक उद्योग स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी खोल्न दिइनेछ ।”

त्यस्तै बैठकले नेपाली श्रमिक अधिक संख्यामा रहेका टर्की, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, जापान र मलेशिया जस्ता देशहरुमा हवाई उडान पुनः संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यी देशहरुबाट सातामा दुई हजार जना यात्रु भन्दा नबढ्ने गरी हवाई उडान सञ्चालन हुनेछन् ।

बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर विभिन्न कारणले होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्न नसक्ने कामदारका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।

कुल १५ दिन बस्नुपर्ने क्वारेन्टाइनका लागि १० दिनसम्मको खर्च सरकारले व्यवस्थापन गर्नेछ ।