काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पदमुक्त हुनेमा ११ जना जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री भएका छन् भने दुईजना पूर्वमाओवादीबाट मन्त्री भएकाहरु हुन् ।
