काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।
संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि शुरु भएको सुनुवाइको क्रममा विहिवारपनि विपक्षीतर्फबाट बहस जारी रह्यो । वहशका क्रममा विहिवार वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार स्वतन्त्र सांसदले सरकार बनाउने जिकिर गरे ।
“दलहरु असफल भएपछि स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकार दिने व्यवस्था हो, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेश गरेका छन्, अदालतमा १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुद्दा दायर भएको छ, यसलाई अदालतले वेवास्ता गर्न मिल्दैन”, उनले भने, “त्यसैले देउवालाई नियुक्त गरि विश्वासको मतसहित प्रतिनिधिसभाको मिति तय गर्न आदेश जारी गरियोस् ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्र्कीले ७६(३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नलिएपछि फेरि धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि योग्य नहुने जिकिर गरे ।
उनले भने, “धारा ७६(५) को व्यवस्था भनेको दलको नभई सांसदको हो । धारा ७६(१), (२) र (३) मात्र दलको सर्मथनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(५) अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन नभई दलको समर्थन लिएकाले उनको दाबीलाई अस्वीकृत गर्दै सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरे ।
वरिष्ठ अधिक्ता डा गान्धि पण्डितले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बहुमत पुर्याएर दाबी पेश गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी उल्टै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक देखिएकाले बदरयोग्य रहेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नपाए वा उक्त धारामा नटेके स्वतः पदमुक्त हुने बताए ।
“संविधानको धारा ७६(५) दलहरूले संसद् जोगाउन नसकेपछि सांसदको प्रयोगका लागि हो । जहाँ सांसदको स्वतन्त्र अधिकार सिर्जना हुन्छ, त्यहाँ दलको ह्वीप लाग्दैन । ह्वीपसमेत नलाग्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट दलको समर्थनको खोजी हुनु नै असंवैधानिक हो”, उनले भने ।
