काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरूको गठबन्धनले आज यहाँ आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रियामा उनले अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने नभइ संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार भने अदालतलाई नै रहेको बताए ।
राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार नै आफूहरुले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको तर राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर बारे नसोधी नबुझी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अपर्झट राति नै संसद् भङ्ग गर्नुभएको भन्दै सभापति देउवाले दुखेसो गरे । त्यस्तो गम्भिर विषयमा सबै दललाई बोलाएर आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य रहेको उनको कथन थियो ।
कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विपक्षी दलहरूको गठबन्धन कुनै स्वार्थमा नभइ संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा राष्ट्रिय हितका मुद्दामा आधारित भएर निर्माण भएको स्पष्ट पारे ।
उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद् पुनःस्थापना र बुहमतका आधार नयाँ सरकार गठनको माग गरेको अवगत गराए । अध्यक्ष दाहालले पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद्को पुनःस्थापना र आफ्नो मुद्दाको पक्षमा फैसला हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेता माधवकुमार नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको जानकारी दिँदै गठबन्धनका तर्फबाट अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको फैसला नहुन्जेलसम्म हस्ताक्षर कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने स्पष्ट पारे ।
साथै उनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्त गलत रहेको टिप्पणी समेत गरे । नेता नेपालले संविधानको परिपालना, लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको हितका लागि आफूहरूले आवाज उठाएको बताउँदै गठबन्धनले जनताका वतर्मान समस्या समाधानमा पनि कार्यकर्ता परिचालन गरिरहेको अवगत गराए ।
