काठमाडौं । गैरआवासिय नागरिकताका विषयमा सरकार संकुचित भएको एनआरएन नेता कृष्ण पोखरेलले जनाएका छन् ।
पोखरेलले आज बिहान अमेरिकाबाट फेसबुक लाइभ गरेर नेपाल सरकारले संविधानप्रदत्त गैरआवासिय नागरिकताको अधिकार समेत अध्यादेश मार्फत अपहरण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यादेश मार्फत सरकारले शुक्रबार आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी लगानीको स्वीकृति आवश्यक नहुने गरी कानून संशोधन गरेको थियो ।
यसअघि अन्य विदेशी लगानीजस्तै गैरआवासीय नेपालीले गरेको लगानी पनि उद्योग विभागबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले प्रस्ताव गरेअनुरुप अध्यादेश बनेपछि भने गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको ऐनको दफा ७ र ८ बमोजिम आएको लगानीको विषयमा विभागलाई जानकारी मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि विभागले स्वतः स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली ऐनको दफा ७ मा गैरआवासीय नेपाली वा गैरआवासीय नेपालीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि खुला भएका क्षेत्रमा परिपत्र्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसरी विदेशी मुद्रामा गरेको लगानी उद्योग विभागबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।
यद्यपि सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ मा संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा परिवर्तन गरेकोमा पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन् । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई पनि गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र समेटिएकोमा दुख व्यक्त गरेका छन् ।
कानून बनाएर गैरआवासिय नागरिकता प्रदान गरिनु पर्नेमा ऐनको दफा ११ को उपदफा १ मा संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्रप्राप्त व्यक्ति र तिनका परिवारलाई नेपालमा बसोबास गर्दा १० वर्षसम्म गैरआवासीय भिसा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेर सस्तो लोकप्रियतामा रमाएको उनको आरोप छ ।
नेपालको संविधानले नै गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि सरकार सो भन्दा पर बहकिएको पोखरेलले बताए । त्यस्तै, एनआरएन पदाधिकारीप्रति समेत पोखरेल आक्रोशित देखिए । राजनीतिक अधिकार बाहेकका संविधानप्रदत्त अधिकारका लागि सरकारसँग लड्न पदाधिकारी असक्षम रहेका उनको आरोप छ ।
नेपाल फर्किएर सरकारी नियुक्ति खोजेका छैनौँ तर मातृभुमिको सेवामा समर्पित रहन हामी प्रतिको हेराई फराकिलो पार्न समेत पोखरेलले आग्रह गरेका छन् ।
