काठमाडौं । २०७५ देखि पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई पुनः छुट दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेकामा महिला सुरक्षा दबाब समूहले आपत्ति जनाएको छ ।
शुक्रवार राजधानीमा सम्पन्न एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्दै समूहले आपत्ति जनाएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नं ३० अध्यक्ष दल बहादुर कार्की लगायतको उपस्थितिमा संचालित कार्यक्रममा दर्जन भन्दा बढि सरोकारित समूहले कानून पश्चगामी भएको निश्कर्ष निकालेका छन् ।
विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरी संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात विदेशी बाबु र स्वदेशी आमाको कोखबाट बच्चा जन्मिए सो बच्चालाई अंगिकृत नागरिकता दिने कानुनमै व्यवस्था भएपनि एउटा पनि बच्चाले उक्त नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा शशी अधिकारीले बताइन् ।
यसरी जन्मेका बच्चाको आर्थिक अधिकार मात्र रहने कुरामा मन्त्रीनै अनविज्ञ देखिए अधिकारीको आरोप छ ।
१८ वर्ष भन्दा कम उमेरका नानीबाबुहरुले शारीरक सम्बन्ध राखेमा कम सजाय दिने व्यवस्थाले झन विकराल समस्या निम्त्याउन सक्ने दबाब समूहको चेतावनी छ ।
महिला हिंशा अन्त्य गर्ने, लैंगिक समानता बढाउने र सबै निकायमा महिला प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउनका खातिर आफ्नो संघर्ष सडक र सदन दुवैतिरबाट जारी राख्ने समूहकी अध्यक्ष इरादा गौतमले जनाइन् ।
