काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरेको विधेयकमा ३ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति पनि समावेश गरिएको छ । जसमा निजी विद्यालय संचालकहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
विधेयकमा निजी विद्यालयले आपत्ति जनाएका मूख्यत : दुई वटा बुँदा मध्ये पूर्ण छात्रवृत्ति एउटा हो । अति विपन्न र गरिबलाई ३ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव समितिबाट पारित भएको छ ।
पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा लगायत विद्यालयले लिने सम्पूर्ण शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा हो ।
देश र जनताको हितार्थ गरिएको असल कर्म भएकाले कसले के भन्छ भनेर कानून निर्माण गर्न नसकिने भन्दै समितिले सर्वसम्मतीले उक्त बुँदा बिहिवारको समितिको अन्तिम बैठकबाट पारित गरेका हुन् ।
सोही विषयलाई लिएर निजी विद्यालय संचालकहरु सडक आन्दोलनमा छन् ।
यद्यपि, ५४ वर्ष पश्चात पारित नयाँ विधेयकले ठूलो फड्को मारेको निष्कर्ष समितिको छ ।
