काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कात्तिक २१ गते अन्तिरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
‘रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसमेत माग भएतर्फ विचार गर्दा, निवेदक र विपक्षी दुवै पक्ष राखी छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनार्थ मिति २०८२।०७।२१ गते छलफलको पेशी तोकी सो, पेशीमा उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा हटाएको भन्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
