काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययनमा चासो बढेको पाइएको छ ।
सन् २०२१ देखि संचालनमा आएको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गत सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन स्नातकोत्तर कार्यक्रमले चौथो वर्ष सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेसँगै विद्यार्थीको आकर्षण बढेको पाइएको हो ।
भाद्र महिनाको अन्तिम हप्तामा संचालित जेन्जी आन्दोलन पश्चात सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययनको उपादेयता अझै बढेको कार्यक्रम संयोजक डा दिपक बहादुर अधिकारीले बताए ।
यस कार्यक्रमलाई एक नवीन र अत्याधुनिक शैक्षिक कार्यक्रमको रुपमा डिजाईन गरिएकाले भविष्यमा नयाँ उचाई लिँदै कार्यक्रम अगाडी जाने विश्वास डा अधिकारीको रहेको छ । यस अध्ययनले सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार विरोधी ज्ञान, तथा सिपको दायरा फराकिलो बनाउने उनको भनाई छ ।
यस विषयलाई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको रुची बढेसँगै विश्वविद्यालय समेत उत्साहित देखिएको छ र अर्को साल अर्थात उक्त कार्यक्रम संचालन भएको ५ वर्ष पश्चात समिक्षा गर्दै एमफिल, पिएजडी कक्षा संचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको पुर्व उपकुलपति प्रा डा शिवलाल भुसालले बताए ।
यस कार्यक्रमको अगुवाई गर्नेमा अधिकांश पुर्व उपकुलपतिहरु, डिन, पुर्व सहायक डिन तथा प्रा डा तारा भुसाल, अर्थशास्त्र विभाग, राजनीति शास्त्र तथा कानुनका प्राध्यापकहरु, डा भरत जंगम, डा रविन आचार्य, पुर्व सचिव प्रताप कुमार पाठक लगायत रहेका छन् ।
यो कार्यक्रम हाल कीर्तिपुर स्थित केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागकै भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। निकटमै आफ्नै भवन निर्माणको चरणमा समेत रहेको छ ।
हाल यस कार्यक्रममा जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरूले भर्नाका लागि आवेदन दिन पाउने छन् । भर्ना पाउन प्रवेश परीक्षा अनिवार्य उत्तिर्ण हुनु पर्नेछ ।
एक सेमेष्टरमा विद्यार्थी कोटा ४० जनाको मात्र रहेको छ ।
