काठमाडौं । ‘सुशासन, पारदर्शिता र परिवर्तन’- यी शब्दहरू काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर बालेन शाहले निर्वाचनका बेला र कार्यकालको सुरुवाती दिनमा सबैभन्दा बढी उच्चारण गरेका शब्द हुन् ।
परम्परागत राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र भ्रष्टाचारलाई मुख्य तारो बनाएर ‘लौरो’ चिन्हमार्फत उदाएका बालेनबाट नगरवासीले ठूलो आशा राखेका थिए ।
तर, उनको कार्यकालको लेखाजोखा गर्दा नारामुखी सुशासन र व्यवहारिक कार्यसम्पादनबीच ठूलो खाडल देखिएको छ ।
शाहले आफ्नो कार्यकाल १५ महिना बाँकी छँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनी अहिले स्थानीय तहको जिम्मेवारी छाडेर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमार्फत प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरेका छन् ।
झापा–५ बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका शाहलाई रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको छ । उनले राजीनामा दिएपछि अहिले महानगरको कमान कार्यवाहक मेयरका रूपमा सुनिता डंगोलले सम्हालेकी छिन् ।
तर, बालेन बाहिरिँदै गर्दा महानगरमा उनले छोडेको वित्तीय बेथिति र कमजोर कार्यसम्पादनको भारीले संस्थालाई थिचेको छ ।
नारा सुशासनको, बेरुजुमा पहिलो नम्बर
बालेन शाहको नेतृत्वमा काठमाडौं महानगरपालिकाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मुलुकका ६ वटा महानगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौं महानगरमै देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, महानगरको कुल २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रूपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ६८ करोड २ लाख रूपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । यो आँकडाले बालेनको कार्यकालमा आर्थिक पारदर्शिताभन्दा बढी प्रक्रियागत र वित्तीय त्रुटिहरू भएको स्पष्ट पारेको छ । अन्य महानगरपालिकासँग तुलना गर्दा काठमाडौंको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ ।
जस्तै, पोखरा महानगरपालिकाको १३ अर्ब ४६ करोड ७२ लाखको लेखा परीक्षणमा ५० करोड ४३ लाख बेरुजु देखिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ६ अर्ब २८ करोड १६ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ३.६२ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड ७५ लाख बेरुजु छ । उता भरतपुर महानगरपालिकामा ११ अर्ब १३ करोड ३ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा मात्र १० करोड २ लाख (०.९० प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।
सबैभन्दा राम्रो वित्तीय अनुशासन ललितपुर र विराटनगरमा देखिएको छ । ललितपुरको १० अर्ब ६८ करोड ९७ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ५ करोड ५५ लाख (०.५२ प्रतिशत) मात्र बेरुजु छ भने विराटनगर महानगरपालिकामा ६ अर्ब ४४ करोड ७६ लाखको लेखा परीक्षणमा केवल २ करोड ८ लाख ५७ हजार (०.३२ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।
६ महानगरमध्ये काठमाडौं सबैभन्दा बढी बेरुजु निकाल्ने ‘अक्षम’ निकायका रूपमा चित्रित भएको छ ।
महँगो लोगो र फजुल खर्चमा प्रश्नै प्रश्न
महालेखाको प्रतिवेदनले बालेन शाहको कार्यकालमा भएका कतिपय खर्चलाई ‘औचित्यहीन’ भन्दै कडा टिप्पणी गरेको छ ।
महानगरले जनप्रतिनिधिका लागि निर्माण गरेको लोगोमा मात्र ५५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको विषयलाई प्रतिवेदनले गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ ।
सुन र चाँदी प्रयोग गरी तयार गरिएका १६२ वटा लोगोको लागत प्रतिलोगो झण्डै ३४ हजार रूपैयाँ पुगेको छ, जसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी, चियापान, बैठक तथा अतिथि सत्कारका नाममा एक वर्षमै डेढ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको पाइएको छ । यस्तो खर्च गर्दा कुनै स्पष्ट प्रमाण वा उपस्थिति अभिलेख समेत नराखिएको भन्दै महालेखाले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।
असुरक्षित सूचना प्रणाली र सफ्टवेयरको खेल
डिजिटल गभर्नेन्सको वकालत गर्ने बालेनको पालामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेत गम्भीर लापरबाही देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्वीकृति दिएको भन्दा फरक प्रकृतिका सफ्टवेयर प्रयोग गरी राजस्व संकलन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले राजस्व चुहावटको जोखिम मात्र बढाएको छैन, डाटा सुरक्षामा समेत ठूलो खतरा निम्त्याएको छ ।
सूचना प्रविधि विभागबाट आवश्यक ‘सेक्युरिटी अडिट’ नगरी प्रणाली सञ्चालन गरिएको, सेवा स्तर र गोपनीयता सम्झौता स्पष्ट नभएको जस्ता बुँदाहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
एउटै प्रकृतिको कामका लागि फरक–फरक प्रणाली खरिद गरेर पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाको अभाव देखाइएको छ, जसले सेटिङको आशंकालाई बल पुर्याएको छ ।
वित्तीय सहायतामा मनपरीतन्त्र र विदेश भ्रमण
महानगरले विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई आर्थिक सहायता वितरण गर्दा कुनै स्पष्ट कार्यविधि वा मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, एक आर्थिक वर्षमा १७ करोड र अर्को वर्ष २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गरिएको छ । यस्तो रकम वितरणमा नियन्त्रण प्रणाली अत्यन्तै कमजोर रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।
त्यति मात्र होइन, निवर्तमान मेयर बालेन शाह र उनको सल्लाहकार टोलीको विदेश भ्रमण खर्च समेत बेरुजुमा परेको छ ।
फ्रान्समा भएको कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सहभागिता जनाउँदा र अन्य देशको भ्रमण गर्दा भएको ५२ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च ‘प्रक्रियाविपरीत’ भएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।
विकास र जनताको सेवामा खर्च हुनुपर्ने रकम सल्लाहकारहरूको सयरमा खर्चिनुलाई सुशासनको उपहास भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।
आर्थिक विकास ओझेलमा, ‘अबण्डा’ बजेटमा रजाईं
बजेट विनियोजनमा पनि बालेनको प्राथमिकता उल्टो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आर्थिक विकास शीर्षकमा कुल बजेटको मात्र २।१४ प्रतिशत रकम छुट्याइएको थियो ।
तर, मेयरले आफ्नो मनोमानी ढंगले वितरण गर्न मिल्ने ‘अबण्डा’ बजेटमा भने ३.१४ प्रतिशत अर्थात् ८० करोडभन्दा बढी रकम राखिएको थियो ।
यसरी ठूलो रकम अबण्डामा राखेर त्यसलाई टुक्रे योजनामा बाँडिएको विषयलाई महालेखाले ‘असन्तुलित बजेट वितरण’ भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्दै सोझै सामग्री खरिद गर्ने, जिन्सी अभिलेख नराख्ने र ठेक्काको विस्तृत विवरण लुकाउने जस्ता कमजोरी पनि महानगरमा व्यापक देखिएका छन् । परामर्श सेवा, तालिम, गोष्ठी र इभेन्टका नाममा वार्षिक खरिद योजनाविना नै सीमा नाघेर खर्च गरिएको छ, जसको कुनै औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।
योजना कार्यान्वयनमा सुस्तता: २३ प्रतिशत शून्य प्रगति
काठमाडौं महानगरपालिकाले ४ हजारभन्दा बढी योजनाहरू अघि सारे पनि झण्डै एक चौथाइ (२३ प्रतिशत) योजनामा सिन्को समेत भाँचिएको छैन ।
९८८ वटा योजनामा शून्य प्रगति देखिनुले बालेन प्रशासनको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमता कति कमजोर थियो भन्ने छर्लङ्ग पार्छ ।
कामै नहुने योजनाका लागि बजेट रोक्नु र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनुले नगरवासीको विकासको चाहनामाथि कुठाराघात भएको छ ।
काठमाडौं टावर र प्लाजाको भाडामा लापरबाही
महानगरको आम्दानीका स्रोतहरूमा समेत चरम लापरबाही देखिएको छ । काठमाडौं टावरको विषयमा महालेखाले भनेको छ— टावर सञ्चालनमा नआउँदासम्म मासिक ९० हजार ७२० रूपैयाँ महानगरलाई बुझाउनुपर्ने थियो, तर त्यो भाडा संकलन हुन सकेको छैन । महानगरको आफ्नै कार्यालय रहेको काठमाडौं प्लाजाको भाडा व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल ट्रष्टलाई बुझाउनुपर्ने भाडा र त्यहाँ रहेका व्यवसायिक संस्थाहरू (मुक्तिनाथ विकास बैंक, दोहोरी साँझ र रेस्टुरेन्ट) बाट असुल गर्नुपर्ने रकममा समेत तालमेल मिलेको छैन ।
एउटा दोहोरी साँझ र रेस्टुरेन्टले २०८० भदौसम्म प्रयोग गरेको ४ लाख १० हजार भाडा अझै असुल नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापन र सम्पदाको आम्दानीमा बेथिति
फोहोरको राजनीति गरेर चर्चामा आएका बालेनले फोहोर वर्गीकरणमा ठोस काम नगरेको महालेखाको ठहर छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक सवारीको रुट र भाडादर निर्धारण गर्ने अधिकार प्रयोग गरी सुधार नगरेकोमा पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
नदी करिडोरमा भएको अतिक्रमण हटाएर सवारी आवागमन सहज बनाउनुपर्ने दायित्वमा पनि महानगर चुकेको छ ।
हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा संकलन गरिने प्रवेश शुल्कको विषयमा समेत महानगरले इमानदारिता देखाएको छैन ।
प्रवेश शुल्क बढाए पनि दरबार संग्रहालय विकास समितिसँग भएको सम्झौता अनुसार आधा रकम दिनुको सट्टा पुरानै दरमा रकम बुझाउने गरिएको भन्दै महालेखाले बाँकी रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन : देशभरमै सबैभन्दा कमजोर
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले १७ वटा विभिन्न सूचकका आधारमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा काठमाडौं महानगरपालिका देशभरका ६ महानगरमध्ये सबैभन्दा अन्तिम ९छैटौं० स्थानमा आएको छ ।
काठमाडौंले मात्र ४४.९७ अंक प्राप्त गरेको छ, जबकि विराटनगरले ७८.११ अंकका साथ प्रथम स्थान हासिल गरेको छ । ललितपुर ७६.३३ अंकसहित दोस्रो र भरतपुर ६८.०४ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छन् ।
बजेट समयमा ल्याउने, राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, विद्यार्थी भर्ना दर, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच जस्ता सूचकहरूमा बालेनको काठमाडौं निकै पछाडि देखिएको छ ।
एसईई नतिजा र खोप अभियान जस्ता आधारभूत सेवामा समेत महानगरको उपस्थिति प्रभावकारी नदेखिनुले ‘ग्ल्यामर’ को राजनीतिले सेवा प्रवाहलाई समेट्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।
हाम्रो दोष छैन : प्रवक्ताको बचाउ
महानगरमा देखिएको यो पहाडजस्तो बेरुजु र कमजोर कार्यसम्पादनका विषयमा प्रवक्ता नबिन मानन्धर भने यसलाई संस्थागत समस्याका रूपमा व्याख्या गर्छन् । उनले कुनै व्यक्तिको गल्ती भन्दा पनि प्रणालीका कारण यस्तो भएको दाबी गरेका छन् ।
बिजपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘महानगरमा देखिएको बेरुजु संस्थागत संरचना, आन्तरिक बजेट प्रविधि र प्रक्रिया सम्बन्धी नियमको कारणले हुने अवस्था हो, यो कुनै व्यक्तिको मात्र गल्तीका कारण होइन ।’
प्रवक्ता मानन्धरले बेरुजु बढी देखिए पनि त्यसलाई घटाउने प्रक्रियामा महानगर सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन् ।
‘कुनै बेरुजु संस्थागत हुन्छ, कुनै व्यक्तिगत । आन्तरिक बजेट भए पनि प्रक्रिया अनुसार खर्च गर्दा कहिलेकाहीँ बेरुजु देखिन्छ । पेस्की लिँदा, त्यसको सीमा र खर्चको प्रबन्ध मिलाउन समय लाग्छ, जसले गर्दा बेरुजु फेरि आउँछ,’ उनको भनाइ छ ।
बालेन शाहको कार्यकालको बचाउ गर्दै उनले अगाडि थपे, ‘बेरुजुको व्यवस्थापन प्रणालीको कारणले यस्तो देखिन्छ । प्रक्रिया, नियम र समय सीमासँग सम्बन्धित कारणले पनि रकम फिर्ता हुन ढिला हुन्छ । यसैले बालेन शाहको कार्यकालमा देखिएको बेरुजु पनि प्रक्रिया र संस्थागत कारणले आएको हो ।’ -विजपाटीबाट
