एजेन्सी । अमेरिकाको संसदमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सैन्य शक्तिलाई सीमित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। सांसदमा भएको मतदानमा चार जना रिपब्लिकन सांसदले पनि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूलाई समर्थन गरेका थिए, जबकि तीन रिपब्लिकन सांसद मतदानमा सहभागी भएनन्।
यो प्रस्ताव ५०-४७ मतले पारित भएको हो। तर कानुन बन्नुअघि यसले अझै केही चरण पार गर्नुपर्ने छ। यदि यो प्रस्ताव कानुन बन्यो भने ट्रम्प प्रशासनले इरान विरुद्ध युद्ध जारी राख्न कांग्रेसको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनेछ।
अहिले यसबारे सिनेटमा अन्तिम मतदान हुन बाँकी छ। त्यसपछि रिपब्लिकन बहुमत रहेको ‘युनाइटेड स्टेट्स हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ’ बाट पनि अनुमोदन लिनुपर्ने छ। त्यसपछि पनि ट्रम्पले यसलाई भिटो प्रयोग गर्न सक्छन्। यदि त्यसो भयो भने भिटो रद्द गर्न सिनेट र हाउस दुवैमा दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन अहिले कठिन मानिएको छ।
यो मतदान विपक्षका लागि ठूलो सफलता मानिएको छ। विपक्षी नेताहरूले अमेरिकामा युद्ध सुरु गर्ने वा सेना पठाउने अधिकार राष्ट्रपति होइन, संसदसँग हुनुपर्ने बताएका छन्। अमेरिकी संविधानमा पनि त्यही व्यवस्था उल्लेख छ।
यो प्रस्ताव टिम काइनीले ल्याएका हुन्। बहसका क्रममा उनले भने, अहिले युद्धविरामको कुरा भइरहेको अवस्थामा ट्रम्पले संसदसमक्ष आएर आफ्नो रणनीति स्पष्ट गर्नुपर्छ। उनले भने, ‘युद्ध सुरु गर्ने अधिकार संसदसँग छ, केवल राष्ट्रपतिसँग होइन।’
उता ह्वाइट हाउसले भने ट्रम्पले अमेरिकी सुरक्षाका लागि आफ्नो अधिकारअन्तर्गत कदम चालेको दाबी गरेको छ। अमेरिकी कानुनअनुसार कुनै पनि राष्ट्रपतिले संसदको अनुमति बिना अधिकतम ६० दिनसम्म मात्रै सैन्य कारबाही सञ्चालन गर्न सक्छन्। त्यसपछि या त युद्ध अन्त्य गर्नुपर्छ, वा कांग्रेसबाट अनुमति लिनुपर्छ, अथवा सेना सुरक्षित फिर्ताका लागि थप ३० दिनको समय माग्नुपर्छ।
पछिल्ला २४ घण्टामा के भयो
डोनाल्ड ट्रम्पले फेरी एकपटक अमेरिकाले इरानमाथि ठूलो हमला गर्ने तयारीमा रहेको तर हालका लागि रोकेको बताएका छन्। उनका अनुसार कतार, साउदी अरेबिया र युएईले वार्तालाई निरन्तरता दिन र हमला रोक्न आग्रह गरेको बताएका छन्।
अर्को तर्फ इरानले नयाँ ‘पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी’ गठन गर्दै ‘स्ट्रट अफ हर्मुज’ हुँदै जाने जहाजहरूका लागि अनुमति अनिवार्य गरेको छ। इरानले अनुमति बिना यात्रा गर्नु अवैध मानिने उसले स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै इरानले युरेनियम संवर्धन आफ्नो अधिकार भएको र कुनै दबाबमा नझुक्ने स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कीयनले पनि वार्ता हुन सक्ने तर इरान नझुक्ने बताएका छन्।
त्यस्तै इरानी संसदमा ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई ५०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी इनाम दिने प्रस्तावसहितको विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको दाबि गरिएको छ।
फाइनेन्सियल टाइम्सका अनुसार अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण इरानले पुराना ट्यांकर जहाजमै तेल भण्डारण गर्न बाध्य भएको जनाएको छ। फारसको खाडी क्षेत्रमा इरानी तेल बोकेका ट्यांकरहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको टाइम्सले दाबि गरेको छ।
