काठमाडौँ । सत्ता सञ्चालनको २ महिनामै सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) गम्भिर विवादमा फँस्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सांसदहरुमाथि गम्भीर खालका फौजदारी अभियोग लागे पनि उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखिए सँगै चर्को विरोध समेत बढेको छ ।
आइतवार राति विपक्षी दलहरुको चर्को विरोध हुँदाहुँदै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठकमा असामान्य परिस्थितिका बिच पारित भएको घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ ले सांसदहरु गम्भीर फौजदारी अभियोगमा मुछिँदासमेत उन्मुक्ति दिने भएको हो।
रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले छलफल विनै नियमावली सांसदका लागि ‘विशेष कानुन सरह लागू हुने’ र प्रचलित कानुनभन्दा नियमावली आकर्षित हुने प्रावधान राखेका थिए।
आफूहरुको सहमति र छलफलबिनै छिराइएको प्रावधान सच्याउन विपक्षी दलहरुले पुनः समितिमा फर्काउन माग गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै नियमावली पारित गरिएको हो। पारित प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०८३ अनुसार अब सांसदविरुद्ध भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लागे पनि सांसदहरु निलम्बनमा पर्दैनन्।
नियमावलीको नियम २४७(४) अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेर सांसदहरु पुर्पक्षका लागि थुनामा गएमा स्वतः निलम्बन हुन्छन्।
त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ।’
पारित नियमावलीअनुसार अब सांसदहरु नियम २४७ (४) को अवस्थामा मात्रै निलम्बन हुन्छन्।
उनीहरुलाई यसअघि जस्तै अरु प्रचलित कानुन अनुसार ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’का हिसाबले निलम्बनबाट जोगाउन ‘विशेषाधिकार’ दिइएको छ।
नियम २५९ (१) मा नियमावली सांसदहरुका लागि विशेष कानुनसरह लागू हुने प्रावधान राखिएको छ जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रुपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ।’
त्यस्तै, उपनियम (२) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रुपमा रहनेछ।’
यो प्रावधानले अब सांसद हुने वित्तिकै अरु प्रचलित कानुन आकर्षित नहुने गरी उन्मुक्ति दिएको छ। यसले सांसद अरु सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिभन्दा माथिका ‘विशेषाधिकार’ सम्पन्न भएका छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३, सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐन, २०६४ को दफा २२ अनुसार सांसद वा अरु जोसुकै सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा लाग्ने वित्तिकै निलम्बनमा पर्थे। नियम २५९ (१) र (२) को प्रावधानले कानुनका तीन प्रावधानलाई नै खण्डित गरेको छ।
सांसद भएकै कारण विशेषाधिकार पाउने नियमावलीको प्रावधान २०४७ सालको संविधानले राजपरिवारका सदस्यहरुलाई दिए जस्तै विशेष व्यवस्था गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ३५ जना सांसदले यसमा संशोधन दर्ता गरेर छलफलमा भाग लिँदै सच्याउनु पर्ने धारणा राखेका थिए।
यससँगै रास्वपाले आफ्नो धरातल कमजोर बनाउदै लगेको यस सम्बन्धका जानकारहरुले बताएका छन् ।
