काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले एलपी ग्यासमा हुने कालोबजारी,कृत्रिम अभाव तथा आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यालाई नियन्त्रण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा सभापति रहबर अन्सारीले ग्यासको सहज आपूर्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पाइप विस्तारको सम्भावना, प्रभाव र कार्यान्वयन पक्षबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सात दिनभित्र समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
समितिले पुराना ग्यास सिलिन्डरको प्रयोगबाट उपभोक्तामा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि विशेष चासो व्यक्त गरेको छ । सभापति अन्सारीले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ,नेपाल आयल निगम र मन्त्रालयका सम्बन्धित निकायलाई नियमित अनुगमन गर्न तथा सिलिन्डरको गुणस्तरीय परीक्षण सुनिश्चित गर्न थप निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकमा सांसदहरूले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिकभार थोपर्ने प्रवृत्ति रोक्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका थिए । साथै, ग्यास आपूर्ति प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
समितिले दिएको निर्देशनपछि मन्त्रालयले पाइपलाइन विस्तार, भण्डारण क्षमता वृद्धि, वितरण प्रणाली सुधार र पुराना सिलिन्डर प्रतिस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
