नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विद्यार्थीहरूको तीव्र प्रदर्शन र संसद्मा जारी चर्को बहसका बीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। प्रश्नपत्र चुहावटका घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले दोषीमाथि कडा कारबाही हुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्स (X) मार्फत जारी गरेको सन्देशमा लेखेका छन्, 'हाम्रा युवाहरूको कल्याण र भविष्यभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही छैन।' उनले प्रश्नपत्र चुहावटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई छिटो न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउन सरकारले फास्ट–ट्र्याक (द्रुत) अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न दोषीलाई शीघ्र र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीहरूलाई आवश्यक सबै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकिएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले यो निर्णय विद्यार्थीहरूको हित संरक्षण तथा सार्वजनिक परीक्षाको विश्वसनीयता कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताअन्तर्गतको महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले युवाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने र कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पारे।
हाल प्रश्नपत्र चुहावटको विषयलाई लिएर भारतका विभिन्न स्थानमा विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने संसद्मा पनि यस विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र बहस जारी छ। -एजेन्सी ।
