काठमाडौं । शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले देशभर केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म कानुनी सहायता कक्ष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। संगठनको यो निर्णयलाई शिक्षक–कर्मचारीका श्रमिक तथा पेशागत अधिकारको संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
ललितपुरमा सम्पन्न संगठनको २४औँ राष्ट्रिय परिषद् ले आगामी वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदन गर्दै कानुनी सहायता कक्ष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि श्रावण १४ र १५ गते बसेको केन्द्रीय नियमित बैठकले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो भने श्रावण १६ र १७ गते सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद्ले त्यसलाई पारित गरेको संगठनले जनाएको छ।
आगामी वार्षिक कार्ययोजनाको १०औँ बुँदा अन्तर्गत केन्द्र तथा जिल्ला समितिमा कानुनी सहायता कक्ष स्थापना गरी राज्यका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई आवश्यक कानुनी परामर्श, सहजीकरण र सहयोग उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्मा देशभरबाट करिब ४ सय अगुवा शिक्षक तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
संगठनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षक तथा कर्मचारीले पेशागत जीवनमा विभिन्न प्रकारका कानुनी तथा प्रशासनिक चुनौती सामना गर्नुपरेको छ। संविधानको अनुसूची–८ अन्तर्गतका अधिकारको प्रयोगका क्रममा केही स्थानीय तहबाट विनाकारण सेवाबाट हटाउने, झुट्टा मुद्दा दायर गर्ने, सरुवा गर्ने, जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने तथा न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य बनाउनेजस्ता समस्या बढ्दै गएको संगठनको भनाइ छ। यस्ता अवस्थाबाट प्रभावित शिक्षक–कर्मचारीलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले सहायता कक्ष स्थापना गर्न लागिएको हो।
त्यसैगरी, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीले नियुक्तिपत्र नपाउने, श्रम ऐनअनुसार सेवा–सुविधा नपाउने, न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरिने तथा कुनै पनि बेला सेवाबाट हटाइने त्रासमा काम गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको संगठनले जनाएको छ। कानुनी सहायता कक्षले यस्ता समस्यामा परेका शिक्षक–कर्मचारीलाई कानुनी परामर्श, आवश्यक सहजीकरण तथा अधिकार संरक्षणका लागि संस्थागत रूपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले यो कार्यक्रमलाई शिक्षक आन्दोलनलाई केवल आन्दोलनमा सीमित नराखी व्यावहारिक सेवा र कानुनी संरक्षणसँग जोड्ने नयाँ अभियानका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। यसबाट पेशागत निरन्तरता एवं सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता सहितको श्रमिक अधिकारको संरक्षणका साथै कानुनी सचेतनामा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास रहेको संगठनका महासचिव प्रकाश खनालले जनाए ।
वि.सं. २०३६ सालमा स्थापना भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले आफ्नो ४७औँ स्थापना वर्ष पार गरिसकेको छ। पेशाकर्मी शिक्षक–कर्मचारीको जेठो संगठनका रूपमा परिचित यस संगठनमा हाल देशभर एक लाखभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारी आबद्ध रहेको संगठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
