काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, खोजी तथा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बसेको सर्वदलीय बैठकले १० बुँदे सङ्कल्प पारित गरेको छ ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को आह्वानमा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विपद्को समयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
बैठकपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उद्धार तथा राहत कार्यलाई गैरराजनीतिक बनाउनुपर्ने, आर्थिक सहयोग सङ्कलनमा सरकारी एकद्वार प्रणालीको पालना गर्नुपर्ने तथा संवेदनशील सूचनाको प्रवाहमा सबै राजनीतिक दलले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
हिमतालदेखि जलवायु न्यायसम्म
सर्वदलीय बैठकले हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन तथा सीमापार संयुक्त पहल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने, विपद्पछि हुने पुनर्निर्माणलाई उत्थानशील र दीर्घकालीन बनाउने तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ ।
बैठकमा विपद् व्यवस्थापनमा राज्यका सबै संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा दलका नेताहरूले जोड दिएका थिए ।
२२ हेलिकप्टर परिचालन, १६५ भन्दा बढी शव प्राप्त
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धारका लागि २२ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हालसम्म १६५ भन्दा बढी शव प्राप्त भइसकेका छन् भने करिब ९ सय मानिस बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त भएको छ । बेपत्ताको संख्या अझ बढ्न सक्ने भएकाले खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए ।
राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राहत, पुनर्निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले १० अर्बरुपैयाँ बजेट छुट्याएको जानकारी बैठकमा गराए ।
उनका अनुसार तत्कालका लागि विपद् उद्धार कोषमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।
सरकारले आवश्यकताअनुसार थप स्रोत परिचालन गर्ने तयारीसमेत गरेको जनाइएको छ ।
शव र संवेदनशील सूचनाको दुरुपयोग नगर्न आग्रह
सभापति लामिछानेले उद्धार तथा राहतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत प्राप्त भइरहेको जानकारी दिँदै पीडितका शवलाई संवेदनशीलतापूर्वक व्यवस्थापन तथा परिवारजनलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए ।
उनले सरकारले आधिकारिक सूचना जारी नगरेसम्म अपुष्ट सूचना तथा हल्लाका आधारमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा नजान सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे ।
“थप मानवीय क्षति हुन नदिन सबै नागरिक सुरक्षित रहनुपर्छ,” लामिछानेले जोड दिँदै पीडितका शव तथा विपद्सँग सम्बन्धित संवेदनशील सामग्रीको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरे ।
शीर्ष नेताहरूको सहभागिता
सिंहदरबारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेता महन्थ ठाकुर, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी थिए ।
भोटेकोशी बाढीले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याइरहेका बेला राजनीतिक दलहरूबीच भएको यो सहमतिलाई उद्धार, राहत र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
सर्वदलीय बैठकका १० प्रमुख सङ्कल्प
१. उद्धार तथा राहत कार्यको गैरराजनीतीकरण गर्ने ।
२. आर्थिक सहयोग तथा सङ्कलनमा सरकारी एकद्वार प्रणाली पालना गर्ने ।
३. संवेदनशील सूचनाको प्रवाहमा राजनीतिक दलहरूबीच जिम्मेवार सहकार्य गर्ने ।
४. हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन अघि बढाउने ।
५. हिमताल तथा सीमापार विपद्का विषयमा संयुक्त पहल गर्ने ।
६. विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने ।
७. विपद्पछिको उत्थानशील पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।
८. जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलवायु न्यायको पहल अघि बढाउने ।
९. जलवायु न्याय तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने ।
१०. थप मानवीय क्षति रोक्न खोजी–उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा सूचना प्रवाहमा राज्य र राजनीतिक दलबीच निरन्तर समन्वय गर्ने ।
