रसुवा बाढीका विभत्स तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा नराख्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आग्रह

रसुवा बाढीका विभत्स तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा नराख्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आग्रह

२०८३, भाद्र १६ मंगलवार

  • 409
    SHARES

  • रसुवा बाढीका विभत्स तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा नराख्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आग्रह

    दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रसुवा बाढीसम्बन्धी विभत्स तथा हृदयविदारक प्रकृतिका तस्बिर, भिडियो लगायतका सामग्री सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्ममा नराख्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को १६ औँ बैठकले मानवीय क्षतिको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्ममा राखिएको भए तत्काल हटाउनसमेत आग्रह गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव भरतमणी पाण्डेले जानकारी दिए ।

    रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थामा मृतक, बेपत्ता तथा प्रभावित परिवारको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्न सरकारले आग्रह गरेको हो । घटनासँग सम्बन्धित विभत्स दृश्यको अनियन्त्रित प्रसारले पीडित परिवार तथा सर्वसाधारणमा थप मानसिक पीडा पुग्न सक्ने भएकाले यस्तो सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारणमा संवेदनशीलता अपनाउन सरकारले अनुरोध गरेको छ ।

    बैठकले रसुवा बाढीबाट लुम्बिनी प्रदेशमा परेको प्रभाव, विभिन्न जिल्लाका नागरिकको मृत्यु तथा बेपत्ताको अवस्था, खोज तथा उद्धारको प्रगति र पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा नारायणी नदी किनारमा फेला परेका शवको व्यवस्थापनबारे समीक्षा गरेको छ ।

    सुस्ता क्षेत्रमा फेला परेका शवको पहिचान गरी आफन्तलाई यथाशीघ्र बुझाउने तथा पहिचान हुन नसकेका शवलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायत सरोकारवाला निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय  पनि गरिएको उनले बताए ।

    भोटेकोशी बाढीका कारण नारायणी नदीको बहाव बढ्नुका साथै धार परिवर्तन भइरहेकाले सुस्ता क्षेत्रका नदी तटीय बस्ती उच्च जोखिममा रहेको भन्दै स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यकताका आधारमा बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा अल्पकालीन रूपमा स्थानान्तरण गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । उक्त कार्यमा प्रदेश सरकारले सहयोग तथा सहजीकरण गर्नेछ ।

    २०८३, भाद्र १६ मंगलवार०८:५५:५४

    स्याटलाईट खबर

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार