काठमाडौं । श्रीमान् श्रीमतीबिच पारिवारीक स्थिति अन्त्य गर्न चाहेमा अब सम्बन्ध विच्छेदका लागि सम्बन्धित जिल्लामै जानुपर्ने भएको छ । विगतमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाटै छोडपत्र गर्न पाइनेमा साउन २५ गतेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले अबदेखि आफ्नै जिल्लामा जानुपर्ने गरि फैसला गरेको हो ।
यससँगै उपत्यका बाहिरका जिल्ला वा विदेशमा बस्नेहरुका तर्फबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरिएका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरु धमाधम खारेज गर्ने बाटो खुलेको छ । अब ती मुद्दाहरु अन्य जिल्लामा सरुवा समेत हुँदैनन्, खारेज नै हुन्छन् ।
त्यस्तै, सम्बन्ध विच्छेद गर्न सम्बन्धित जिल्लामै पुग्नुपर्ने बाध्यता आईलागेको छ भने सो प्रक्रिया पुरा गर्न नियुक्त हुने कानून व्यवसायी पनि सम्बनिधत जिल्लामै जानुपर्ने भएको छ । यसले गर्दा माना चामल भराईदिएर आफ्नो रोजिरोटी चलाउने थुप्रै कानून व्यवसायीको पेशामा समेत चुनौति थपिएको छ ।
त्यसो त पछिल्लो वर्षहरुमा फेसनकै रुपमा कानून पढ्ने तर दक्ष कानून व्यवसायी बन्न नसक्दा काम पाईहाल्ने कुरामा समेत समस्या थपिँदै गएको छ । साथै लाईसेन्स प्राप्त गर्न हतारो गर्ने, संख्या मात्र थपिँदा गुणस्तरमा चुनौति थपिने र नवप्रवेशीहरुमा निरासा समेत बढ्दै गएको जानकारहरुले बताउने गरेका छन् ।
हाल वर्षेनी काउन्सिल पास गर्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यसले गुणस्तर र संख्यामा तालमेल नमिलेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
यस सम्बन्धमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भनेका कुराहरु अदालतकै भाषामा ११ वटा बुँदामा तल दिईएको छ ।
१. यसमा समग्र मिसिलबाट जिल्ला महोत्तरी, बर्दिवास न.पा. वडा नं. ५ स्थायी घर भई कुवेत बस्ने वादीले जिल्ला दाङ बस्ने विकास चौधरीलाई अधिकृत वारिस दिई जिल्ला महोत्तरी बर्दिवास न.पा. वडा नं.५ बस्ने हरिबहादुर बस्नेत उपर सम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भनी यस अदालतमा फिराद गरेको देखियो । यसबाट वादी प्रतिवादीको वतन जिल्ला महोत्तरी अन्तर्गत देखियो । यस्तो स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई रहेको छ छैन भनी निर्णय गरेर मात्र वादी दावीका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. यसरी वादी प्रतिवादीको स्थायी वतन महोत्तरी जिल्ला अन्तर्गतको देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद्–३ को समग्र कानूनी व्यवस्था हेर्दास अंश मुद्दा बाहेकका अन्य मुद्दाहरू विवादको विषयवस्तुका आधारमा अदालतलाई क्षेत्राधिकार रहने व्यवस्था सो परिच्छेदको दफा १८ ले गरेको देखिन्छ । जसमा सम्पत्तिको जाँचबुझ गर्नुपर्ने अबस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति रहेको जिल्ला अदालतलाई क्षेत्राधिकार रहने देखिन्छ ।
दफा १८ मा उल्लेख भएका अवस्थाका विवाद वाहेकका मुद्दाहरू प्रतिवादी रहेको जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्ने व्यवस्था सो संहिताको दफा १९ ले गरेको देखिन्छ। जसमा लेनदेन कारोबार अन्यत्र भएको भए कारोबार भएको जिल्लामा फिराद गर्न सकिने देखिन्छ ।
सम्बन्ध विच्छेदको विवाद रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुबैको स्थायी वतन महोत्तरी जिल्ला अन्तर्गतको देखिँदा उपरोक्त परिच्छेद्–३ को समग्र कानूनी व्यवस्थालाई विचार गर्दा महोत्तरी जिल्लामा बस्ने प्रतिवादीको मुद्दा हेर्न यस अदालतलाई क्षेत्राधिकार रहेको पाइएन।
३. यसै गरी सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाका सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९६ मा भएको संशोधन पनि विचारणीय रहेको छ । उक्त संहिता लागू हुँदा सो दफामा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति पत्नीले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा मिति २०७६/१र२ मा संशोधन गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसरी उक्त दफामा गरिएको संशोधनबाट पनि सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिँदा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नै दिनुपर्ने देखियो । यी वादी प्रतिवादीको स्थायी वतन महोत्तरी जिल्लाअन्तर्गत देखिएकाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मान्न मिलेन । अतः मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९६ मा भएको संसोधनलाई विचार गर्दा पनि अन्यत्र जिल्लाका वादी प्रतिवादीको फिराद हेर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई रहेको मान्न मिलेन।
४. क्षेत्राधिकारको प्रश्न सामान्य सिद्धान्त (General Principle) हो । क्षेत्राधिकार पक्षहरूको सहमति वा रोजाइको विषय हुँदैन। क्षेत्राधिकार नभएको अदालत वा न्यायिक निकायले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठेमा स्वतः शून्य हुन्छ । क्षेत्राधिकार र कार्यविधि छान्न वा छल्न पनि पाइँदैन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९, ५७ र १३३ मा भएको समग्र कानूनी व्यवस्थाले क्षेत्राधिकारसम्वन्धी सामान्य सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको नै देखिन्छ । सम्बन्ध विच्छेद नितान्त व्यक्तिगत घटना भएका कारणले सम्बन्धित जिल्लामा नै फिराद गर्नुपर्ने विधायिकी मनसाय रहेको पनि देखिन्छ ।
अन्यत्र फिराद गरी अन्यत्रका साक्षी बुझी सम्बन्ध विच्छेद हुने नहुने भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत पनि हुन्छ । यस्तै प्रतिवादीले कानून विपरीत अन्यत्र दायर भएको अदालतमा प्रतिउत्तर लिएर जानु पर्ने बाध्यता पनि हुँदैन । अतः उपरोक्त कानूनी व्यवस्था र सिद्धान्तबाट पनि प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई नरहेको स्पष्ट हुन आयो ।
यसै गरी यसमा वादी प्रतिवादी अंशियार नाताका देखिएका छन्। निजहरूवाट सन्तानको जायजन्म भएको पनि देखिएको छ। यस्ता व्यक्तिको बीचमा अर्कै अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गरिदिँदा बण्डा लाग्ने सम्पत्तिका हकदारलाई पनि असर पुग्न जाने तथ्य पनि विचारणीय हुँदा पनि यसरी अन्यत्र जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन उचित हुने देखिएन ।
५. यसरी क्षेत्राधिकार नै नभएको अदालतबाट निर्णय गर्न नमिल्नेमा प्रस्तुत फिराद खारेज हुने वा सरुवा हुने के हो भनी हेर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा देवानी मुद्दा सरुवा गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिदैन। सो संहिताको दफा ५७ र १३३ मा भएको समग्र व्यवस्थालाई मनन गर्दा हदम्याद नजाने भएको र यसमा पेश भएको अधिकृत बारिसनामा नै प्रयोग गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फिराद गर्न पाउने र सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत मुद्दा सरुवा गर्न पनि मिलेन।
साविक मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको मुद्दा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्थालाई मुलुकी देवानी संहिता वा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताले निरन्तरता दिएको पनि देखिँदैन । अतः प्रस्तुत मुद्दा खारेज नै हुने देखिन आयो ।
६. तसर्थः वादी प्रतिवादीको बतन महोत्तरी जिल्ला अन्तर्गतको देखिएको, बादीले विदेशबाट अधिकृत वारिस पठाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद गरेको पाइएको, प्रतिवादीले प्रतिवाद नै नगरी बसेको पाइएको अवस्था हुँदा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९६ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९ समेतबाट प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९७ बमोजिम फैसला गरिदिएँ ।
७. माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएवमोजिम वादी दावी खारेज हुने ठहरी फैसला भएकोमा वादीले फिराद दायर गर्दा रु.५००।– अदालती शुल्क राखेको देखिँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८१ बमोजिम उक्त शुल्क जफत हुने हुँदा अरू केही गरी रहनु परेन ।
८. वादीले फिराद दायर गर्दा राखेको अधिकृत वारेशनामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुहोला ।
९. वादीले पेशीको तारेख लिएको र पेशी कै दिन फैसला भएको हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०० को उपदफा १४ वमोजिम वादीले फैसला भएको जानकारी पाएको मानिने हुँदा यस फैसलामा चित्त नबुझेमा वादीले फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले ३० दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पनरावेदन गर्न सक्ने नै हुँदा पुनरावेदनको म्याद दिनु परेन ।
१०. सरोकारवालाले फैसलाको नक्कल माग गरे लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनुहोला ।
११. प्रस्तुत फैसला प्रमाणीकरण भएको विवरण अदालतको सूचना पाटीमा र वेवसाइटमा प्रकाशित गरी दायरी लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनुहोला।
