काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले जलवायु न्याय र जलवायु क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले हिमताल विस्फोटलगायत प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
बैठकमा विज्ञ नितेश खड्काले हिमाली क्षेत्रमा विश्वव्यापी औसतको तुलनामा करिब दुई गुणासम्म बढी दरले तापक्रम वृद्धि भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दै गएको छ भने प्राकृतिक विपद्को जोखिमसमेत बढिरहेको छ।
हिमताल विस्फोट तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढ्दै गएकाले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा बैठकमा जोड दिइएको छ।
विज्ञ खड्काले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हिमताल विस्फोट तथा अन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न चीनसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए।
हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्को प्रभाव सीमापारसम्म पर्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित देशबीच सूचना आदानप्रदान, पूर्वतयारी र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हिमाली तथा विकासशील देशका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा देखिइरहेको सन्दर्भमा जलवायु न्याय र जलवायु क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्।
सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, प्राकृतिक विपद्को जोखिम व्यवस्थापन तथा हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक नीति, पूर्वतयारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
बैठकमा हिमताल विस्फोटको जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको थियो।
