काठमाडौं । शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालय भवन निरिक्षण गरेका छन् । संचालक र व्यवस्थापक अराजक भए पछि बिग्रेको संस्था हेर्न अन्यत्र जानु पर्दैन, साझा प्रकाशन गए पुग्छ ।
कुरो आइतवार बिहानको हो, लामो अनुनय पछि डा विजय कुमार सुब्बाको आग्रहमा मन्त्री श्रेष्ठ निरिक्षणका लागि साझाको कार्यालय पुगेका हुन् ।
साझा प्रकाशनका बारेमा मलाई पनि धेरै नकारात्मक कुरा सुनाइएको रहेछ तर यहाँ भुईँचालोले थिलोथिलो पारेर टेका लगाएको भवनमा चढेपछि छॉगाबाटै खसे जस्तो भयो खुइया गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
"आखिरमा मरेर गएपछि ६ फुट जमिन चाहिने हैन !, के पैसैको सिरानी लगाएर र ओछ्याउनी लगाएर मानिस बिदा हुन्छ ?", पिडा सहितको आक्रोश मिश्रित भावमा मन्त्रीले भने । सॅधै ठट्टा शैलीमा प्रस्तुत दिन रुचाउने मन्त्रीको मलिन अनुहार नै केही बोलिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो ।
'आजको अवस्था देख्दा सॉच्चीकै पिडा भयो । यसबारेमा प्रधानमन्त्री ज्युसॅग बसेर गम्भीर कुराकानी गर्ने छु यो मेरो प्रतिबद्धता भयो', उनले दोहोर्याए ।
"राणाकालले याद गर्यो, पञ्चायतले याद गर्यो तर हाम्रा साथीहरूले केही गरेनन्", गत पौष २४ गते मात्र निर्वाचित अध्यक्ष डा विजय कुमार सुब्बाको भनाई थियो । म साझा बनाउन आएको हो, त्यसका संकेतहरु तत्काल नदेखिए राजीनामा दिनेछु, हक्की स्वभावका सुव्वाले बताए । सुव्वाले छोड्ने बताइरहॅदा अन्य सबै पदाधिकारी एकमत भएर समर्थन जनाइरहेका थिए ।
आज मन्त्रीज्युको निरीक्षणका क्रममा मुख्यतः ३ वटा विषयहरु -कर्मचारीलाई दिन बॉकी चानचुन २२ करोड रकम निकासा, बन्दाबन्दै रोकिएर जिर्ण बन्नलागेको मुख्य भवनको हालत र प्रक्रिया पुगेर पनि प्राधिकरणले भवन बनाउन लगाएको रोकलाई उठान गर्नु पर्ने सदस्य डिपी अर्यालले बुॅदागत रुपमा राखेका थिए ।
सात रोपनी जग्गामा रहेको साझा पुग्दा जो कोहिपनि डम्पिङ साइड हो की कुनै प्रख्यात कार्यालय छुट्याउनै गार्हो बन्दै गएको अवस्था छ, नाम नछाप्ने सर्तमा कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
साहित्यिक पुस्तकका साथै कक्षा ११ र १२ का पुस्तक छापेर आफुलाई जिवित राख्दै आएकोमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले विधालय तहका पुस्तक छाप्न आफ्नो अधिकार रहेको भन्दै पुस्तक छपाएपछि साझा झनै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको हो ।
अघिल्लो साल शिक्षा मन्त्रालयले पुस्तक छाप्न अनुमति दिएर पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गरिदिए पछि ३ करोड ६० लाख रुपयाँका पुस्तक पानीले भिज्ने ओसिलो टहरामा बसेर निथ्रुक्क भिजेको जस्तो गरि कसैलाई चिहाएर बसेजस्तो अवस्थामा देखिएका छन् ।
"हाल साझामा ८१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसले २०७६ सालको तलव मात्र पाईरहेको हालको अवस्था हो", महाप्रबन्धक होम प्रसाद गौतमले भने ।
ॠण र अनुदानमा साझा चलाउन नहुनेमा भने साझामा कर्मचारी तथा पदाधिकारी सबैको एकमत देखिन्थ्यो ।
भौतिक रुपमा सम्पन्न साझा भुमिसुधार मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, संचालक र व्यवस्थापन समूहको उचित तालमेल हुन नसक्दा साझा जिर्ण अवस्थामा पुगेको हो । हामी विभिन्न पार्टीबाट पदाधिकारी बनेपनि अध्यक्ष सुव्वालाई साथदिने पदाधिकारी तथा कर्मचारी सबैको राय थियो ।
२०७३ असार ३० गते पश्चात २९ जना अफिसर सहित १२८ जना कर्मचारीलाई अवकाश दिइएकामा तत्कालै ११० जना कर्मचारी अघिल्लो कार्यकालका महाप्रबन्धक डोलेन्द्र शर्माले नियुक्ति दिनु नै ठूलो गल्ति थियो, नाम नछाप्ने सर्तमा अर्का कर्मचारीको भनाई थियो ।
सरकारी इष्टमेट अनुसार भवननिर्माणको ७ करोड, पुर्व कर्मचारीहरुलाई भुक्तानि गर्नु पर्ने ५ करोड, वहालवाला कर्मचारीको तलव संचयकोष भुक्तानि, लेखकको रोयल्टी फिर्ता, भाडामा रहेका कार्यालयहरुको घरभाडा भुक्तानि, विगतका महाप्रवन्धक ममता झा र डोलेन्द्र शर्माका पालादेखि विभिन्न पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने रकम ८ करोड, कर चुक्ता २ करोड गरि बाईस करोड तिर्न बॉकी छ आक्रोशित हुॅदै उनले भने ।
