काठमाडौं । शुक्रवार मध्यरातमा भएको संसद विघटनलाई लिएर नागरिक अगुवाहरुले विरोध शुरु गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदारहँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई सदर गरेको भन्दै विरोध सुरु गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद, दुर्भाग्यपूर्ण र प्रतिगामी रहेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवा र संघसंस्थाले विरोध गरेका छन्।
पाँच महिनाको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र यो पुस ५ कै पुनरावृत्ति भएको भन्दै नागरिक अगुवाले विरोध गरेका छन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुरूप अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै र राजीनामा पनि नदिई धारा ५ मा लैजाने उपक्रम तथा राष्ट्रपतिबाट कुनै एक सांसदको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन २१ घण्टाको मात्र म्याद दिइनुमा गलत मनासाय लुकेको नागरिक अगुवाहरूको तर्क छ।
त्यस्तै नयाँ प्रधानमन्त्रीमा आ–आफ्नो पक्षमा बहुमतको दाबी गर्दै बुझाइएका हस्ताक्षरको यथार्थ जाँच गर्ने अवसर नदिई दुवै पक्षको दाबी नपुगेको निर्णय गरिनु, मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लैजानु, त्यसको एक घण्टामै विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा हुनु दोस्रो प्रतिगमनको सिलसिलेवार घटनाक्रम भएको नागरिक अगुवाहरूको ठहर छ।
नागरिक अगुवाहरू अरूणा उप्रेती, कृष्णप्रसाद पौडेल, पीताम्बर शर्मा, बिन्दु शर्मा, दीपेन्द्र क्षेत्री, नारायण ढकाल, महेश मास्के, सुदीप श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, सोमत घिमिरे र हरि रोकाले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका हुन्।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको विघटनको प्रतिकार गर्न सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई ऐक्यबद्ध भई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न पनि अपिल गरेका छन्। संवैधानिक कानूनका ज्ञाता टिकाराम भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपतिको कदम त्रुटिपूर्ण छ र यो सच्याइनु पर्छ ।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले पनि शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन कदमलाई दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ। देश महामारीले आक्रान्त भएका अवस्थामा चुनावीय गतिविधिले मानवीय नरसंहार हुने चिन्ता अगुवाहरुले गरेका छन् ।
