काठमाडौं । संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण सरकारले आगामी वर्षको बजेट अध्यादेश मार्फत जारी गरेको छ । शनिबार सिंहदरवारमा जारी भएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको अवधि संसद्ले स्वीकार नगरेमा बैठक बसेको पहिलो दिनदेखि ६० दिनसम्म मात्र हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका रिट निवेदनको मागबमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई वा निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभाले स्वीकार नगरेमा पहिलो बैठक बसेको बढीमा ६० दिनसम्म मात्र अध्यादेशमार्फत जारी भएको बजेटको आयु रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) मा अन्य प्रावधानबमोजिम अध्यादेश स्वीकार वा खारेज नभएमा संसद्को दुवै सदन बसेको साठी दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ । जारी भएको अध्यादेश संसद्को अधिवेशन चालु भएपछि दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा भनिएको छ– ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदन स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।’जारी भएका अध्यादेश एउटा मात्र सदनले अस्वीकार गरेमा पनि निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था हो ।
सरकारको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश दुवै सदनमध्ये एउटाले मात्र अस्वीकार गरेमा पनि निस्क्रिय हुने संविधानको मकसद भएको कानुनविद कृष्ण भण्डारीले बताए । खण्ड (ख) मा जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला पनि खारेज हुन सक्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि, जारी भएको अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार पनि नगरेमा वा निस्क्रिय पनि नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट खारेज पनि नगरेमा संसद्को अधिवेशन बसेको दिनदेखि ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था खण्ड (ग) मा रहेको छ ।
