पोखरा । अनलाइन पत्रकार सङ्घ, गण्डकी प्रदेशले ६० वर्ष पुगेका पत्रकारलाई निवृत्त भत्ताको व्यवस्था गर्न मागसहित आज गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ध्यानार्कषण गराएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायातमन्त्री रामशरण बस्नेतलाई सङ्घका अध्यक्ष कमल सुवेदीसहितको टोलीले आर्थिक एवं मार्फत बजेटमा सञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रका विषयमा समावेश हुनुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको हो ।
ध्यानार्कषणपत्रमा अनलाइनको दर्ता र नवीकरणलाई थप सहज बनाउन सम्बन्धित जिल्लामा भएको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय सम्बन्धित जिल्लामा नै व्यवस्था गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
अहिलेको अनलाइन र संचार माध्यमको सूचीकरण प्रेस काउन्सिल नेपालमा गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक, झन्झटिलो र सङ्घीयताको मर्म विपरित भएको हुँदा प्रदेशका कार्यालयमा नै सोको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
गण्डकीमा सञ्चालित स्वरोजगारमुलक अनलाइन र मिडियाको संरक्षण तथा पत्रकारिता तालीम, विशेष कोषलगायका लागि विशेष नीति तर्जुमा गर्नसमेत आग्रह गरिएको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए ।
मागपत्र बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले ती विषयवस्तुलाई अध्ययन गरी उचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कोरोना सङ्क्रमणकालीन अवस्था भएकाले सकेसम्म पत्रकार र पत्रकारिताका क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गर्ने बताए ।
