नयाँ दिल्ली । भारतीय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीले बिहीबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो गल्ती स्वीकारी विज्ञहरूको सहयोग लिने बित्तिकै भारतको पुनर्निर्माण सुरु हुने दावी गरेका छन् ।
कामका शिलशिलामा भएका गल्तीलाई इन्कार गर्नु समस्या समाधान नहुने उनले बताए ।
भारतको गरिबीको बारेमा विश्व बैंकको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै कोभिड महामारीको बेला विश्वव्यापी गरिबीबारे सार्बजनिक तथ्याङ्कमा भारतमा गरिबीको हिस्सा ५७.३ प्रतिशत रहेको भन्ने विवरण सबैको चासोको बिषय भएको गान्धीले बताएका छन् ।
गान्धीले ट्वीटरमा प्रतिवेदनको आधारमा सार्वजनिक प्रतिक्रियामा भनिएको छ, “यो सरकारको महामारीलाई व्यवस्थापन गर्दा भएको कमजोरीको परिणाम हो तर हामीले भविष्य हेर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना गल्तीहरूलाई स्वीकारेर विज्ञहरूको सहयोग लिने बित्तिकै हाम्रो देशको पुनर्निर्माणको थालनी हुनेछ ।”
“तथ्याङ्कलाई अस्वीकार मात्रै गरेर कुनै समस्या समाधान हुँदैन,” उनले थपे ।
गान्धीले उक्त रिपोर्टको ग्राफ उद्धृत गरे र भने, “महामारीको समयमा विश्वव्यापी गरिबीको वृद्धिमा भारतको भूमिका उल्लेख्य छ । गरिब र मध्यम आय वर्गका लागि विश्वव्यापी परिवर्तनको हिस्सा क्रमशः ५७.३ प्रतिशत र ५९.३ प्रतिशत रहेको छ ।”
विश्वव्यापी गरीबी रेखा मुनि परेका वा मध्यम आय समूहबाट बाहिर निस्केको उक्त हिस्सा भारतको लागि पनि चिन्ताको बिषय बनेको गान्धीको धारणा छ । -एजेन्सी ।
‘भ्याक्सीन पासपोर्ट’ बारेमा भारतमा पनि छलफल
नयाँ दिल्ली । कोरोनाभाइरसबाट अति प्रभावित मुलुक भारतमा पनि ‘भ्याक्सीन पासपोर्ट’को बारेमा छलफल सुरु भएको छ ।
जापानलगायतका विश्वका कतिपय देशहरुले ‘भ्याक्सीन पासपोर्ट’ प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरिसकेका बेला भारतमा यस बारेमा छलफल सुरु भएको हो ।
कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकेकाहरुको पहिचान र उनीहरुलाई विदेश भ्रमणमा सहज गराउने उद्धेश्यले ‘भ्याक्सीन पासपोर्ट’को अभ्यास सुरु भएको छ ।
भारतले पनि कोरोनाभाइरसको दुवै खोप लगाएकाहरुलाई विदेश यात्राका लागि सजिलो बनाउन ‘भ्याक्सीन पासपोर्ट’ दिने वा त्यसो गर्नु समानताका हिसाबले न्यायोचित नहुने भन्ने बारेमा छलफल हुन थालेको बिहीबार जनाएको छ ।
दैनिक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भारतको विदेश मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बगाचीले विभिन्न देशमा ‘भ्याक्सीन पासपोर्ट’ प्रयोगमा आएको बारेमा आफुहरुलाई थाहा रहेको र भारतमा पनि त्यस बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
“यस बारेमा हामी पर्याप्त जानकार छौँ, यो विभिन्न देशमा प्रचलनमा आउने क्रममा रहेको छ, यो विश्वभरी नै छलफलको विषय बनिरहेको छ,” उनले भने ।
कतिपय विकासशिल मुलुकहरुले अहिलेसम्म पनि पर्याप्त खोप पाउन नसकिरहेका बेला यसको औचित्य र उपयोगिता कति उपयुक्त हो भन्ने दृष्टीकोणबाट पनि कुरा उठ्ने गरेको उनले उल्लेख गरे ।
“‘भ्याक्सीन पासपोर्ट’भन्दा ठूलो कुरा सवैले समान रुपमा भ्याक्सीन पाउनु पर्छ भन्ने हो, हाम्रो त्यसैमा जोड रहेको छ,” उनले भने । -एजेन्सी ।
