काठमाडौं । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलेन्द्र भट्टराईले जनताका सुझाव राष्ट्रबैकमा पुग्नै नसकेको खुलासा गरेका छन् ।
राष्ट्रबैकले आउँदो मौद्रक नीतिमा राखिने आवश्यक सुझावहरु व्यवसायी तथा संगठनसँग मागेता पनि आफ्नो फाईदा केन्द्रीत भएर मात्र सुझाव दिने गरेका भट्टराईको जिकिर छ ।
कोभिडको बहाना देखाएर मुनाफा कसरी बृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यसमा मात्रै संगठनहरु लागेको उनको आरोप छ । संगठनरहित व्यवसाय या जनताको पक्षमा कसले बोल्ने ? भट्टराईले प्रश्नगरेका छन् ।
नीति, नियम र निर्देशन मार्फत नै बैधानिक लुटको प्रयास भएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भट्टराईले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्,
"को होला ?
.......
चाँडै आउन लागेको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिने व्यापारिक संगठन र व्यावसायिक संघ संस्थाहरूको लर्को छ । सबैको माग आफ्नो व्यापाररव्यवसायलाई कसरी अत्याधिक फाइदा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने नै हो । अर्थात, नेपाल राष्ट्र बैंकले आम जनताको हित संरक्षणका लागि तर्जुमा गरेका नीति, नियम र निर्देशनले खुम्च्याएको व्यावसायिक मुनाफालाई कोभिडको बहानामा खोल्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास हो । अर्थात, 'खुला अर्थतन्त्र' (लुट बजार) लाई अझ छाडा बनाउनु हो । अर्थात, कसरी हुन्छ - आम जनताको खल्तिको पैसा अझ बढी कुम्ल्याउने बाटो खोज्नु हो ।
आम जनताको पक्षबाट सुझाव बोकेर राष्ट्र बैंक गएको कसैलाई पनि देखिएन । अर्थात, संगठनले मात्र सुझाव दिन सक्छ । अर्थात, आम जनताको कुनै संगठन छैन । अर्थात, कुनै संगठनमा आवद्ध छैनौ भने तिम्रो नेपालमा खैरियत छैन ।
आम जनताको पक्षमा बोल्नु पर्ने कसले हो ? स्मरण रहोस् - मौद्रिक नीति संसद जाँदैन ।"
