नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा गत महिना चार दलिय गठवन्धन लगायतको सहयोगमा सरकार गठन भएको थियो । विपक्षी गठवन्धनले पुर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई कम्युनिष्ट सरकार अलोकतान्त्रिक, अविवेकी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही जस्ता उपमा दिएको थियो । नागरिक समाज लगायत तत्कालिन विपक्षी गठवन्धन ओली सरकारको तिब्र आलोचक थिए । सत्तारुढ दल कै घटक नेकपा माओवादी र एमाले भित्र कै माधव कुमार नेपाल समुह पनि केपी ओलीको तीब्र आलोचक थिए ।
हिजो प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेश जारी गरेर स-साना दल फुटाएर तानाशाही शासन व्यवस्था संचालन गर्न लागे भनेर नेपाली कांग्रेस सहित सबै साना दल नागरिक समाज र नेकपा माओवादी र माधव कुमार नेपाल समुहको तिब्र विरोधको कारण उक्त अध्यादेश फिर्ता लिइएको थियो । तर आज त्यही क्रम दोहोरिएको छ । सरकारको यस कदमको विरुध्द नेकपा एमाले शसक्त विरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रमुख नेतृत्वले संसदीय व्यवस्थामा संसद र पार्टीलाई विधी सम्मत संचालन गर्न नसकेका कारण सबै दलभित्र विवाद छ । कतै घटीबढी होला । तर विवाद छ । यसै कारण देश हिजो पनि राजनैतिक संकटमा थियो आज पनि छ । हिजो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै दल र दलभित्रका नेता साँसदलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण दलभित्र चरम असन्तुष्टी बढ्यो ।
दलभित्रको असन्तुष्टीलाई नयाँ ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भनेर केपी ओलीले एकल ढंगले राजनैतिक निर्णय गर्दै निकाशकोलागि संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशकोलागि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । उक्त कदम असंवैधानिक कदम भनेर दलभित्रैका नेता र विपक्षीहरुको तिव्र दवाव थियो । यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली कुनै टसमस गरेनन् । दलभित्र विवाद निकै चुलिदै थियो ।
मुद्दा मार्फत सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुर्नस्थापना भयो । तत्काल प्रधानमन्त्री केपी ओली बाहेकको अर्को नयाँ सरकार गठन हुन सकेन । तत्पश्चात अर्को पटक पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने घोषणा गर्नुभयो । संसदका सदस्यहरुबाट शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउने गरी सर्वोच्च अदालत पुगे ।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना सहित परमादेश दिएकोले वर्तमान सरकारको गठन भएको हो । तर सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जस्तै दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । यो आफैमा हिजो पनि गलत थियो आज पनि गलत छ ।
कोरोनाको कहर यथावत छ, दिनदिनै संक्रमित बढ्दैछन्, मृत्युदर क्रमश: उकालो लागेको छ, ठोस योजना सार्वजनिक भएको छैन । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छड्के बाटोबाट मन्त्री बनेका छन् । विगतमा शिक्षा, स्वास्थ्य बैंकिक क्षेत्रमा लगानी गरि कमाएको र विगतलाई विर्साउन कसरी चर्चा बटुल्ने कसरी जनमानसमा पुर्याउने भनेर सुरक्षा वाहेक तलव भत्ता नलिने, खोप राजनीति र आधा सम्पत्ती ट्रष्ट मार्फत राज्यलाई दिने भनेर वाहीवाही कमाउन खोज्दैछन् । आज सम्म पनि राज्यलाई यत्ती सम्पती दिए भनेर कतै समाचार सुन्न पढ्न नेपाली जनताले पाएका छैनन ? कि छन् त ?
शिक्षा क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त छ, शिक्षकहरु आन्दोलित छन् । कोरोनाको तेस्रो चरणको भेरियन्ट स(साना बालबालिकाहरुमा छिट्टै सर्ने चर्चाले विद्यालयहरु तत्कालै खोल्ने कुनै गुन्जायस छैन । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको पठन पाठनकोलागि इन्टरनेट, बत्ती, कम्प्युटर, मोवाइल डिभायसको समस्या छ । अझै दुर दराजको सहज पहुँच छैन ।
शिक्षकहरुको पनि नीजि कम्प्युटर, ल्यावटप, मोवाइल एक पटक बिग्रिसकेको वा नयाँ किन्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । विद्यालयले शिक्षकलाई उपलव्ध गराउन सक्ने अवस्था देखिदैन । विध्यालय तह देखि माध्यमिक तह हुदै विश्व विद्यालय तहको परीक्षा प्रणाली अन्यौलग्रस्त छ । आज सम्मपनि मुलुकले शिक्षामन्त्री पाएको छैन । गठवन्धन दलभित्र पद बांडफाडमा कुरा मिलेन भन्दैमा महिनौ सम्म मन्त्री विहिन बनाएर राख्न, यथास्थितिबाट मुलुक चलाउन मिल्छ ?
छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका सुरक्षाकर्मीले तुईनबाट नदी तर्दै गरेको युवालाई जानी जानी तुइन काटेर वेपत्ता हुँदा सरकारले बोल्नु पर्दैन ? सीमामा भएको ज्यादतीबारे बोल्ने खै रक्षा मन्त्री ?
पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा नेपाली नागरिकहरु असुरक्षित भएका छन् । ती नेपालीहरुलाई द्वन्द्वरत मुलुकमा जानै दिनु हुँदैनथ्यो । म्यानपावर कम्पनीको दवाव र कमिशनको लोभमा चोर बाटोबाट तिनीहरु पठाइयो । अहिले समस्या जटिल भो । आफन्तहरु छिटो मुलुक ल्याउन हारगुहार गर्दैछन् यस्तो बेला कुटनितिक पहलबाट छिट्टो रेस्क्यु गर्नु पर्नेमा यस बेला मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्री छैन ? अवस्था यस्तो छ ।
हिजो दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेश गलत थियो भन्नेहरु शेर वहादुर देउवा लगायत विपक्षी गठवन्धन आज सरकारमा छन् । के सत्तारुढ हुँदासाथ त्यही सही र सत्य हुन्छ ? हिजो गलत भन्नेहरुले आज गलत हो भन्न किन नसक्ने ? सबैले आफु अनुकुल राजनिती गर्ने हो भने, सत्ता टिकाउने काम गर्ने हो भने पुर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि त हिजो गलत थिएनन् कि ? दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेशको सवालमा !
तर मुलुकका राजनैतिक दलहरु सरकारमा होस या प्रतिपक्ष होस, सत्तामा हुँदा एउटा मापदण्ड विपक्षी हुँदा अर्को मापदण्ड पनि हुन्छ र ? यही विडम्वना बीच मुलुक चलेकै छ हाम्रो दलिय चरित्र पनि यस्तै छ । हिजो यही सवाललाई लिएर केपी ओली बेठिक भन्नेले शेरबहादुर ठिक भन्लान र ? हिजो केपी ओली ठिक थिए भने आज शेर बहादुर ठिक हुन सक्लान् ? नत्र हिजो यही सवाल बेठिक थियो भने आज किमार्थ ठिक हुन सक्दैन ?
शिक्षक संघका उप-महासचिव पन्तका अन्य रचना पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
