आणविक अस्त्र निषेध सन्धि शीघ्र अनुमोदन माग गर्र्दै दूतावास अघि धर्ना

आणविक अस्त्र निषेध सन्धि शीघ्र अनुमोदन माग गर्र्दै दूतावास अघि धर्ना

२०७७, मंसिर २६ शुक्रवार

  • 2.5K
    SHARES

  • आणविक अस्त्र निषेध सन्धि शीघ्र अनुमोदन माग गर्र्दै दूतावास अघि धर्ना

    मंसिर २६, काठमाडौं ।

    आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मुलनको माग गर्दै २५ वर्षदेखि अभियानरत मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा उपत्यकाका नौ वटा दूतावास अघि एकसाथ प्रदर्शन भएको छ ।

    डिसेम्बर १० अर्थात् ७२औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज आधा घण्टा अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, इजरायल र उत्तर कोरियाली दूतावास अगाडि एकसाथ प्रदर्शन भएको हो ।

    धर्नामा आणविक अस्त्र मानवताको सबैभन्दा ठूलो शत्रु र विश्व शान्ति एवं सभ्यताका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो, सबै आणविक अस्त्र नष्ट गर, आणविक अस्त्र निषेध सन्धि अनुमोदन गर, कोभिड कहरबाट बच्न सकिन्छ तर आणविक कहरबाट कस्ले बचाउँने र हामी आणविक अस्त्ररहित विश्व चाहन्छौ लेखिएका ब्यानरहरु प्रदर्शन गरिएको समाजका सभापति उत्तम पुडासैनीले राससलाई जानकारी दिए ।  

    प्रदर्शनपछि विश्व सहमतिको राष्ट्रसङ्घीय आणविक अस्त्र निषेध सन्धिलाई शीघ्र हस्ताक्षर/अनुमोदन गर्न र आणविक अस्त्रको पूर्ण उन्मूलनका लागि योगदान गर्न आग्रहसहित शान्ति समाजका तर्फबाट लेखिएको ज्ञापनपत्र दूतावासका वरिष्ठ अधिकारीलाई शान्ति समाजका प्रतिनिधिले हस्तान्तरण गरेका थिए ।

    दिवसका अवसरमा ३१ जिल्लामा ३२ वटा प्रदर्शन भएको छ । पछिल्लो चरणमा सन् २०१७ को जुलाई ७ मा राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेको सम्मेलनद्वारा आणविक हतियार निषेध सन्धि ग्रहण भई २०१७ सेप्टेम्बर २० मा हस्ताक्षरका लागि खुला भएको छ ।

    २४ अक्टोबर २०२० मा ५० राष्ट्रले अनुमोदन गरेका छन् । त्यसको ९० दिनपछि अर्थात् २०२१ को जनवरी २२ देखि यो सन्धि लागू हुने जनाइएकोे छ । सन्धिले आणविक अस्त्रको विकास, परीक्षण, उत्पादन÷निर्माण, भण्डारण आदिलाई निषेध गरेको छ ।

    आणविक अस्त्रको प्रयोग वा प्रयोग गर्ने धम्कीलाई निषेध गरेको छ । सन्धि आणविक अस्त्रको उन्मूलनतर्फ उन्मुख भएको हुँदा विश्व शान्तिका लागि कोशेढुङ्गो मानिएको छ ।

    ८४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेको यो सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेता पनि हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन । आणविक अस्त्र भएका राष्ट्रहरु अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायलले अझैसम्म हस्ताक्षर/अनुमोदन गरेका छैनन् ।

    २०७७, मंसिर २६ शुक्रवार०८:१४:११
    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार