विष्णु भट्टराई (अन्तराष्ट्रिय)

सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यो सम्मेलन पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा गर्ने तय गरिएको थियो । तर भारतले अचानक सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने बताएपछि सार्क सम्मेलन स्थगित भएको घोषणा नगरिए पनि हालसम्म स्थगित नै भएको छ । त्यसमाथि पनि बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका र अफगानिस्तानले समेत सहभागिता नजनाउने बताएपछि सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन निर्धारित मितिमा हुन सकेन ।

नेपालले सार्कको शिखर सम्मेलन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे पनि पाकिस्तानमा नै गर्नुपर्छ वा अन्यत्र सारेर गर्ने भन्ने बारेमा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको छैन । त्यसमाथि पनि सार्क शिखर सम्मेलनको स्थान परिवर्तनको प्रस्ताव आयोजक राष्ट्रले नै लानुपर्ने भएका कारण पनि सार्क सम्मेलनको अनिश्चितता थपिएको हो। पाकिस्तानले आफूले सार्क शिखर सम्मेलन गर्न नसक्ने कारणसहित स्थान परिवर्तनको प्रस्ताव लैजानुपर्छ ।

पाकिस्तान अहिले नै त्यसो गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन । सोही कारण पनि भारत र पाकिस्तानको टकरावको छायामा सार्क परेको छ । भारतीय केही सञ्चारमाध्यमले भने पाकिस्तानमा नभई अन्यत्र भएमा भने सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन सक्ने संकेत गरेका छन्।

भारतसँगै सार्कका पाँच सदस्य राष्ट्रले सहभागी हुन नसक्ने बताएपछि संकटमा परेको सार्क शिखर सम्मेलन अन्यत्र सारेर पाकिस्तानमाथि कूटनीतिक रूपमा पनि थप दबाब सिर्जना गर्ने योजनामा भारत रहे पनि स्थान परिवर्तनको प्रस्ताव लैजाँदा कूटनीतिक रुपमा थप दबाबमा पर्ने भएकाले पाकिस्तान तत्कालै त्यसको पक्षमा छैन । यदि, पाकिस्तानले त्यसो गरेमा अंग्रेजी ‘अल्फाबेट’ का आधारमा हुने सार्क शिखर सम्मेलन श्रीलंकामा हुनुपर्नेछ । 

सन् १९८० मा दक्षिण एसियामा विकसित क्षेत्रीय एकताको भावनालाई समेट्नका लागि बंगलादेशका राष्ट्रपति जियाउर रहमानले सार्क स्थापनाको विशेष पहल गरेका थिए । त्यसअघि नै नेपालका राजा वीरेन्द्रले सन् १९७७ मा कोलोम्बो योजना परामर्शदातृ सम्मेलनमा नेपाल हितका लागि प्रयोग गर्न आह्वान गरेका थिए । यसरी विकसित भएको सार्क अवधारणालाई बंगलादेशमा ७ र ८ डिसेम्बर १९८५ मा ढाकामा प्रथम शिखर सम्मेलनको आयोजना गरी औपचारिकता दिइएको थियो।

त्यसबेला नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, भारत, भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलंकाले सार्क बडापत्रमा सहमति जनाएका थिए भने सन् २००७ अप्रिलमा भारतमा सम्पन्न १४औं शिखर सम्मेलनले अफगानिस्तानलाई सदस्यता प्रदान गरेको हो । सन् २००४ मा पाकिस्तानमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीले सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै पाकिस्तानी तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफसँग छलफल गरेका थिए ।

यसपटक भारतले पाकिस्तानमा हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाएमा उनी त्यसपछि सार्क शिखर सम्मेलनका लागि पाकिस्तान जाने पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। तर, तत्कालै सार्क शिखर सम्मेलन हुने अवस्था देखिएको छैन । 

नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र मात्रै नभएर संस्थापक र परिकल्पनाकार मुलुकमध्ये एक हो। सार्कको प्रधान कार्यालय नेपालमा नै रहेको छ भने सार्कका हरेक गतिविधिमा नेपालको धेरथोर हिस्सेदारी अवश्य छ । सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएको नाताले नेपाल र सार्क शिखर सम्मेलन आयोजक राष्ट्रका हिसाबले पाकिस्तानको भूमिका यसको प्रभावकारिता, सुदृढीकरण, अवरोध भएका गतिविधिलाई नियमित गर्ने मुख्य दायित्व पनि यसबेला छ ।

भारत र पाकिस्तानबीच काश्मीरका विषयमा यसअघि दुईपटक युद्ध भए पनि नेपालले त्यसमा आफ्नो असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई नै अवलम्बन ग¥यो। यस्तै, सन् १९६२ मा भएको भारत– चीन युद्धमा पनि नेपालको भूमिका असंलग्न नै रह्यो। यसर्थ, यसपटक पनि नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र युद्धमा पनि नेपालको भूमिका असंलग्न नै रह्यो। यसर्थ, यसपटक पनि नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई नै अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन्, परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ ।

‘भारत र पाकिस्तानबीच अहिले काश्मीरका विषयलाई लिएर जुन प्रकारको तिक्तता उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई दुवैले आत्मसंयम भएर वार्ता र छलफलका माध्यमबाट टुंगो लगाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले भारतले अंग्रेजकालको उपनिवेशवाद र नेहरूकालको प्रभुत्ववादबाट मुक्त भएर सबैको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।’ यसभित्र अहिलेको भारत र पाकिस्तानबीचको संघर्षको प्रतिबिम्ब लुकेको छ ।

भारत र पाकिस्तानबीच अहिले जुनप्रकारको तनाव सिर्जना भएको छ, यसको समाधान सैनिक शक्तिबाट हुन्छ कि हुँदैन भनेर गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । त्यसमा पनि सार्क राष्ट्रभित्र उत्पन्न यसप्रकारको परिस्थितिको सार्क राष्ट्रभित्र छलफल हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै जटिल छ ।

भारतले नै सबैभन्दा पहिले काश्मीरको मुद्दालाई राष्ट्रसंघसम्म पु¥याएको हो। तर, त्यही राष्ट्रसंघले जनमतसंग्रहबाट काश्मीर समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ भनेर गरेको निर्णयलाई न भारतले मानेको छ न त राष्ट्रसंघले नै आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाएको छ । यसले काश्मीर एउटा बल्झिरहने घाउ बनेको छ र भारत पाकिस्तानलाई मात्रै नभई सिंगो दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई नै प्रभावित बनाउँदै आएको छ ।

संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतलाई काश्मीरमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न के मुस्किल छ ? यसको उत्तर भारतबाट पाइँदैन । यसले भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध यतिसम्म बिगारेको छ कि दुई देश एकअर्कालाई जुनसुकै समयमा पनि प्रहार गर्न तयारी गरिरहेका छन्।

भारत र पाकिस्तानको तयारीले जुनसुकै बेला पनि यस क्षेत्रमा युद्ध निम्तिने खतरा उत्पन्न भएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रका दुई आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुक भारत र पाकिस्तानबीच युद्धको अवस्था सिर्जना भएको त्यसले सिंगो सार्क क्षेत्रलाई नै प्रभावित बनाउनेछ । 

सार्कका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहने सार्क शिखर सम्मेलन रोकिएको यो पहिलो अवसर होइन । यसअघि भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वकै कारण सन् २००२ मा चार वर्ष रोकिएर काठमाडौंमा एघारौं शिखर सम्मेलन भएको थियो। त्यसअघि र पछि पनि भारत र पाकिस्तानबीच पटकपटक भइरहने द्वन्द्व र शीतयुद्धका कारण सार्क प्रभावकारी बन्नै सकेन ।

स्थापनाको लामो कालखण्ड बितिसक्दा पनि यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नुको मुख्य कारण सार्क राष्ट्रबीचको तनाव, योजना कार्यान्वयनमा दृढताको कमी र सार्कलाई गतिशील बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव हो। सार्कको सिद्धान्तमा संगठनको ढाँचाभित्र गरिने सहयोग एकअर्काको सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप तथा आपसी हितमा आधारित हुने, यस्तो सहयोग दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगको बदलामा नभई त्यसको पूरकको रूपमा हुने, दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय दायित्वविपरीत र खराब नियतिका लागि नहुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

तर, सार्क राष्ट्रका सबै सदस्य राष्ट्रले यसलाई अंगीकार गर्न सकेका छैनन्। यसले सार्कको गतिविधिमा संकुचन र रोकावट खडा गरेको छ । सार्कको बडापत्रमा नै यसका उद्देश्यलाई किटान गरिएको छ ।

जसअनुसार, यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि, समाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकासमा तीव्रता ल्याउनु र सबै मानिसलाई स्वाभिमानसाथ रहने र उनीहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमताको महसुस गराउने अवसर प्रदान गर्नु, दक्षिण एसियालीका देशहरूबीच सामूहिक आत्मनिर्भरतालाई अभिवृद्धि र सुदृढ गर्नु, आपसी विश्वास, एकअर्काका समस्याहरूप्रति समझदारी बढाउनु, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, समाजिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रहरूमा सक्रिय सहयोग र आपसी सहायता प्रवद्र्धन गर्नु, अन्य विकासोन्मुख देशहरूसँगको सहयोगलाई मजबुत तुल्याउनु, समान लक्ष्य र उद्देश्य भएका अन्य अन्तर्रा्ष्ट्रिय र क्षेत्रीय संठनहरूलाई सहयोग पु¥याउनु, यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उन्नति तथा सांस्कृतिक विकासलाई अभिवृद्धि गर्ने, दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूबीचको सामूहिक आत्मनिर्भरतालाई अभिवृद्धि र समृद्धि गर्ने, एकआपसको समस्याप्रति पारस्परिक विश्वास र समझदारी राख्दै योगदान दिने र आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रमा सक्रिय सहभागिता र पारस्परिक सहयोगको अभिवृद्धि गर्ने रहेका छन्।

तर, व्यावहारिकतामा त्यस्तो देखिँदैन, अहिले भारत र पाकिस्तानबीचको शक्ति संघर्षले सार्कलाई छायामा पारेको छ । यो सार्कको उद्देश्यको ठीकविपरीत हो। यसैगरी, सार्क राष्ट्रबीचको आपसी विश्वासमा समेत कमी देखिन्छ । 

पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच सीमा विवादका कारण लामो समयसम्म सीमा नै बन्द रहने अवस्था सिर्जना भयो। काश्मिरको विषयलाई लिएर दुई देशबीच सधैं द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । भारतले विशेष राज्यको दर्जा प्राप्त जम्मु र कास्मिरलाई केन्द्र शासित प्रदेशमा परिणत गरेपछि भारत र पाकिस्तानबीच दूरी झन् बढेको छ ।

भारतले नेपालमाथि पटक पटक लगाएको अमानवीय नाकाबन्दी आदिले सार्कको उद्देश्य एकातिर र व्यवहार अर्कैतिर रहँदै आएको छ । यसमा आवश्यक सामञ्जस्यता कायम नगरेसम्म सार्कको प्रभावकारिता रहनेमा आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन्। विगत तीन दशक लामो सार्कको इतिहास हेर्ने हो भने पनि महत्वपूर्ण एजेन्डामा समेत मौन रहँदै आएको छ । सार्कका कुनै पनि राष्ट्रको सहमतिविना कुनै पनि सामूहिक निर्णय हुन सक्दैन ।

सार्क बडापत्रको धारा १० मा उल्लेख गरिएका सामान्य नियमको व्यवस्था नै सार्कको गतिशीलताका लागि ठूलो बाधकका रुपमा रहेको छ । सार्क बडापत्रको धारा १० मा सार्कका सबै स्तरका निर्णयहरू सर्वसम्मतिका आधारमा लिइने र द्विपक्षीय र विवादास्पद विषयहरू छलफलमा नै नराखिने उल्लेख गरिएको छ ।

यो नियम नै सार्कको गतिशीलताका लागि मुख्य बाधकका रुपमा खडा भएका छन्। अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने भारत र पाकिस्तानबीच देखिएको द्वन्द्व सामूहिक छलफल, वार्ता र संवादका आधारमा पनि समाधान गर्न सकिन्छ । तर, सार्क बडापत्रका नियमले नै भारत र पाकिस्तानबीचको विवादमाथि छलफल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

यस्तै, सार्कमा सामूहिक हितका विषयबाहेक द्विपक्षीय र विवादास्पद विषयमा छलफल नै नहुने भएका कारण भारत र पाकिस्तान, नेपाल र भारत, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच द्वन्द्वका विषयमा सार्क्भित्र कुनै छलफल हुन सक्दैन । यस्तै, सार्कका निर्णयहरू सर्वसम्मतिमा हुने भएका कारण कुनै एक देश वा अधिकांश देशले चाहेर पनि आफूअनुकूलको निर्णय गराउन सक्दैनन्।

यसले गर्दा सार्क जुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि, समाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकासको साधन बन्नुपर्ने थियो। त्यो बन्न सकेको छैन र यही प्रावधान रहेसम्म बन्ने पनि छैन । सार्कका उद्देश्यमा भनिएजस्तै सबै मानिसलाई स्वाभिमानसाथ रहने र उनीहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमताको महसुस गराउने अवसर प्रदान यस प्रकारको संस्थाले उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । 

सार्क आफंैमा गतिशील संस्था नभएसम्म दक्षिण एसियाली देशहरूबीच सामूहिक आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि र सुदृढ गर्नु, आपसी विश्वास र समझदारी बढाउन, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, समाजिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रहरूमा सक्रिय सहयोग र आपसी सहायता प्रवद्र्धन गर्न सक्ने छैन । यसले गर्दा सार्कलाई गतिशीलता प्रदान गर्नका लागि नयाँ ढंगले सोच्नु र सोहीअनुसार नियमहरूलाई परिमार्जित, विकसित र सदृढ बनाउन जरुरी छ ।

सार्क सिंगो दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको मञ्च हो। तर, अहिलेसम्म कुनै बैठकका लागि पनि भारत र पाकिस्तानको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । सामूहिक भावनाको विकासको जुन अवधाराणाले सार्क स्थापना भएको हो त्यसको ठीक विपरीत भारत र पाकिस्तानले सार्कलाई एकअर्कालाई घुँडा टेकाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्दै आए र यसको दर्शक बनेका छन्, अन्य ६ वटा राष्ट्र।

हामीले माथि नै उल्लेख गरिसकेका छौं कि सार्क भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वको छायामा पर्दै आएको छ । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘दुईवटा हात्तीले माया गरे पनि लडाइँ गरे पनि माडिने आखिर फूलबारी हो।’ अहिले भारत र पाकिस्तानबीच जुन प्रकारको संघर्ष चलेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको छ, सार्क । अहिले पनि भारतले सार्क सम्मेलनलाई पाकिस्तानमाथि घँुडा टेकाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्यो।

किनकि उसलाई आफू सहभागी नभएमा सार्क शिखर सम्मेलन नहुने र स्थान सार्न सकियो भने पनि पाकिस्तानलाई सार्क सम्मेलन गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न भारत सफल हुनेछ । भारत र पाकिस्तानबीचको भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वकै कारण विगतमा पनि सार्क शिखर सम्मेलन र बैठकस्थल परिवर्तन भएका छन्। यहाँनेर मुख्य कुरा भनेको भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वको अन्त्य र सार्कको निरन्तरता मुख्य विषय हुन्। 

अहिले भारतले ब्रिक्सलाई प्राथमिकतामा राख्ने र सार्कलाई पछि धकेल्ने जुन कोसिस गरेको छ, त्यसमा अध्यक्ष राष्ट्र भएका नाताले नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । नेपालले सार्क शिखर सम्मेलन गराउन वा स्थान परिवर्नन गर्न आफैंले कुनै निर्णय गर्न नसके पनि कूटनीतिक पहल र अन्य देशसँगको संवादलाई तीव्र बनाउन सक्छ । सार्कलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपालले संयमतापूर्वक परिपक्व कूटनीतिक प्रयासबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्न जरुरी छ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)