सुशासन भन्नाले राज्य सञ्चालनको त्यस्तो प्रणालीलाई जनाइन्छ जसले नागरिकलाई समान अवसर, न्याय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्छ। विश्व बैंकले प्रस्तुत गरेको Worldwide Governance Indicators (WGI) अनुसार सुशासन मापन गर्न छवटा प्रमुख सूचक प्रयोग गरिन्छ– आवाज र जवाफदेहिता, राजनीतिक स्थिरता र हिंसाको अभाव, सरकारी प्रभावकारिता, नियमकारी गुणस्तर, कानूनको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण। यी सूचकहरूलाई आधार मानेर कुनै पनि देशको शासन प्रणालीको शक्ति वा कमजोरीलाई मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।
नेपालमा पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक अभ्यास निरन्तर भए पनि यी सूचकहरू बलियो बन्न सकेका छैनन्। राजनीतिक अस्थिरता, दण्डहीनता, अवसरको असमान पहुँच, प्रशासनिक कमजोरी र सर्वव्यापी भ्रष्टाचारले नागरिकमा असन्तुष्टि गहिरो बनाएको छ। यही असन्तुष्टि २०८२ भाद्र २३ र २४ गते अचानक सडकमा विस्फोट भएर जेन्जी आन्दोलनको रूप लियो।
जेन्जी आन्दोलन युवापुस्ताको स्वतःस्फूर्त विद्रोह थियो। शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, पारदर्शिता र अवसरमा समान पहुँचका मागसहित २०–३० वर्ष उमेर समूहका युवाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सडकमा उत्रिएका थिए। आन्दोलन सुरुमा शान्तिपूर्ण रह्यो, तर सरकारको असंवेदनशीलता र सुरक्षाकर्मीको कठोर दमनसँगै क्रमशः उग्र बन्दै गयो। अन्ततः हिंसात्मक रूप लिँदा १९ जना युवा विद्यार्थीले सहादत प्राप्त गरे। आक्रोशको लहरमा व्यापक जनधनको क्षति भयो। ऐतिहासिक सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, शितलनिवास, सरकारी कार्यालयहरू, ठूला व्यापारिक कम्प्लेक्स र व्यक्तिका घरहरू जलेर खरानी भए। खरबौं मूल्य बराबरको सम्पत्ति नष्ट भयो। यसले आन्दोलनलाई मात्र होइन, समग्र शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नै प्रश्नचिन्हमा उभ्यायो।
सुशासनका छवटा सूचकहरूसँग आन्दोलनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिन्छ। आवाज र जवाफदेहिता कमजोर भएकै कारण युवाले सडकलाई अन्तिम विकल्प रोज्नुपर्यो। राजनीतिक स्थिरता र हिंसाको अभावमा चुनौती देखियो, किनकि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा हिंसा भड्कियो। सरकारी प्रभावकारिता न्यून भएकाले नीति कार्यान्वयन असफल भयो र रोजगार सिर्जना कमजोर रह्यो। नियमकारी गुणस्तर कमजोर हुँदा अवसरमा असमानता र पहुँचको राजनीति हावी रह्यो। कानूनको शासन कमजोर भएपछि ठूला घोटालामा संलग्न व्यक्तिहरू सजिलै उन्मुक्त रहँदा सामान्य नागरिक कानूनी बोझमा परे। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफलता त आन्दोलनको प्रमुख कारण नै बन्यो।
विकसित मुलुकमा यी सूचकहरू मजबुत भएकाले असन्तुष्टि संस्थागत संयन्त्रमार्फत समाधान हुन्छ, सडक वा हिंसात्मक आन्दोलन दुर्लभ हुन्छ। तर नेपालमा यी सूचकहरू कमजोर भएकाले आन्दोलन अन्ततः अनियन्त्रित रूपमा उग्र बन्न पुग्यो।
अब नेपालले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। नागरिक आवाज सुन्ने प्रत्यक्ष संवादको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ बनाएर दीर्घकालीन स्थिरता कायम गर्न जरुरी छ। प्रशासनलाई परिणाम–आधारित बनाइ प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ। नियमहरूलाई सरल र पारदर्शी बनाएर समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अदालतलाई स्वतन्त्र र दण्डहीनतामुक्त बनाउन जरुरी छ। अख्तियारजस्ता निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण बलियो बनाउनुपर्छ।
जेन्जी आन्दोलन केवल असन्तुष्टिको विस्फोट मात्र होइन, सुशासनका छवटा सूचकमा नेपाल असफल भएको कठोर प्रमाण हो। यो आन्दोलनले युवा पुस्ताको बलिदान, नागरिक आक्रोश र परिवर्तनको आकांक्षालाई जोडेको छ। यदि नेपालले यी सूचकहरूमा सुधार गर्न सकेन भने, यस्ता आन्दोलनहरू दोहोरिनु अपरिहार्य हुनेछ। तर सुधारको बाटो समात्न सके, यी सहादतहरूले देशलाई समावेशी, जवाफदेही र पारदर्शी लोकतन्त्रतर्फ डोर्याउने प्रेरणा दिनेछन्।
