काठमाडौं । सरकारले हिंऊदे अधिवेशन यही २०८१ माघ १८ गतेदेखि आव्हान गरेको छ । हिंऊदे अधिवेशनलाइ विधेयक अधिवेशन (अर्थात कानुन निर्माण गर्ने ) अधिवेशनको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । प्रत्येक हिउदे अधिवेशनबाट सरकारलाई आवश्यक र संसदमा थांती रहेका थुप्रै विधयेकहरु पारित गर्ने दायित्व देखिन्छ ।
यसैबीच सरकारले करिव एक महिना अघि मात्र जारी गरिएको पाँच वटा अध्यादेश पनि फास्ट ट्रयाकबाट शुरु कै दिनमा पास गर्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पास गरिसकेको छ । यसबाट सरकार छिटो जनजिवीकाका सवाल, विकासका गतिविधी अगाडि बढाउन, आर्थिक संकट टार्न प्रयत्नशिल रहेको देखिन्छ । सांसदको काम संसदमा पेश भएका विधेयकहरु गहन अध्ययन गर्ने र आफ्ना दल वा सरकारलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिएर सकारात्मक र रचनात्मक रुपमा संसदबाट पारित गराउन सहयोग गर्ने हो ।
यसै बीच सरकालले ल्याएको सामाजिक संजाल सन्चालन, प्रयोग र नियमन सम्वन्धि विधेयक बारे मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार महासंघ लगायत सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नै मौलिक हक, मानव अधिकार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रततामाथि अंकुश लगाउन सक्ने भन्दै शसंकित भएको छ । ती मध्ये सबै भन्दा बढी चर्चा र चासो रहेका विधयेकहरु हुन् विद्यालय सुधार सम्वन्धि विधयेक २०८०, निजामती कर्मचारी ऐन लगायत छन् । उपरोक्त विधयेकहरु सरकारकालागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
यी विद्यालय र निजामती विधेयकहरुमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरेर आउने कुरामा दलका शीर्ष नेताहरुले नै वताइरहेका छन् । यस विषयमा शिक्षकका पेशागत संगठन र कर्मचारी संगठनका नेताहरुले असहमती व्यक्त गरिरहेका छन् । विद्यालय सुधार सम्वन्धि विधयेक २०८० गत अधिवेशन मै संसदमा पेश भएको हो । संसदमा पेश भएको उक्त विधयेक विषयगत समिति अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बृहतरुपमा छलफल भई समिति मार्फत विभिन्न सरोकारवालाहरु सँग राय, सल्लाह सुझाव समिति मागेर समितिले पनि जोडतोडले छलफल चलाएर यसै अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
राजनैतिक दल, विभिन्न दलका सांसद, नेपाल शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एन.प्याब्सन, गाऊँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ, पेशागत संघ, संगठन, बुध्दिजिवी, शिक्षाविद्, प्राध्यापक, अभिभावक संघ, वकिल, पत्रकार, शिक्षकका विभिन्न सरोकारवाला घटक, विद्यार्थी संगठनहरुका प्रतिनिधी, सबै सरोकारित वर्गहरुले प्रत्यक्ष वहस र छलफलमा भाग लिएर सबै पक्षबाट महत्वपुर्ण सल्लाह र सुझाव संकलन गरिएको छ । यसैका आधारमा राय सुझाव संकलनलाई एकिकृत गरेर विषय समितिबाट संसदमा पेश गर्ने कार्य योजना देखिएको छ ।
आउला त विद्यालय सुधार सम्वन्धि विधयेक २०८० ?
शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिष्थापन गर्दै विद्यालय सुधार गर्न बनेको विधयेक २०८० को पहिलो ड्राफ्ट सार्वजनिक हुनासाथ अत्यधिक विवाद भएर सरकारले तत्कालै फिर्ता लिएर पुनः अर्को ड्राफ्ट तयार गरी संसदमा पेश भयो र त्यो सार्वजनिक भयो । उक्त विधयेक निकै आलोचनाका बावजुद पनि संसदमा पेश गरियो र पछि संशोधन गर्ने भनेर टालटुल गरियो । नेपाल शिक्षक महासंघ सँग भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गरेको छ भने ती माग र मुद्दालाई सम्वोधन हुने गरी विधयेक सहजै आउला जस्तो देखिएको छैन ।
विद्यालय सुधार गर्न वनेको विधयेक २०८० लाई ५३ वर्ष पछि यस ऐनलाई जसरी पनि ल्याउने वचन सत्ता पक्षका शीर्ष नेताहरुले दिएका छन् भने अन्य दलहरुले पनि यस विधेयकलाई तत्काल ल्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । विद्यालय सुधार गर्न वनेको विधयेक २०८० राष्ट्रको समग्र शैक्षिक क्रान्तिकोलागि चाहिएको हो । तर यहाँ त सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी, पेशागत संगठन, अभिभावक, र विद्यार्थीहरुकालागि मात्र चाहिएको हो जस्तो ठानिदैछ । यो किमार्थ होइन ।
यदि मुलुकको आम परिवर्तन चाहने र आगामी १०-१५ वर्ष पछि देशलाई समृध्द गौरव गर्न, ब्रेन ड्रेन रोक्न लायक देश वनाउने हो भने हामीले युगान्तकारी निर्णयका साथ यो विधयेक ल्याएर पारित गर्नै पर्छ । शिक्षककालागि, वृत्तिविकास, स्थायित्व, स्वतन्त्र रुपमा अध्यापन गर्न, सीप र दक्षताको प्रयोग गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न, स्थानीय तहको ज्यादतीको रोगथाम गर्न, विद्यार्थी र अभिभावककालागि, संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत राखिएका प्रावधानको भरपुर प्रयोग गर्न, अनिवार्य र नि: शुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार प्रत्याभूति दिलाउन, पेशागत संगठनकोलागि आन्दोलनबाट भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने र पेशागत संगठनलाई बलियो र स्थायित्वकोलागि पनि ऐन जारी गर्न दिनानुदिन ढिलाई भईरहेको सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको भनाई छ ।
यही माघको १६-१७ बसेको नेपाल शिक्षक महासंघको बैठकले शिघ्र ऐन जारी गर्न खबरदारी गर्ने गरी सडक आन्दोलन सम्मका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । यो बैठकको मुख्य उद्देश्य नै महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने सो को मोडालिटी तयार गरि विगतको आन्दोलन पश्चात भएको २०८० असोज ५ गतेको सम्झौता र पछि राहत, सबै खाले अस्थायी प्रकृति, इसिडी, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन बन्चित शिक्षक लगायतसंग भएको दोस्रो सम्झौतालाई (२०८० असोज १० गते ) समेत मध्यनजर गरेर आन्दोलनको स्वरुप तयार गरेको छ । सम्झौतापछि देखिएका विरोधका स्वरलाई समेत सम्वोधन गर्नु नेपाल शिक्षक महासंघको दायित्व रहेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले सबै शिक्षक संध तथा संगठनलाई एकाकार गर्दै आन्दोलनमा अगाडी बढिरहँदा विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई स्विकार्दै आम शिक्षकका मांग र मुद्दालाई एकिकृत ढंगबाट संस्लेषण गरि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराई आम शिक्षकको विश्वासिलो मार्ग तयार गर्दै मैदानमा उत्रिसकेको अवस्था छ । विगत १ वर्षदेखि नेपाल शिक्षक महासंघमा केही असहमतीका कारण आवध्द हुन नसकिरहेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन समेत शिक्षक महासंघमा आवध्द भईसकेको छ । देशकै ठुलो पेशागत संगठन बाहिर राखेर आन्दोलन घोषणा गरिएता पनि आ -आफ्ना कमी कमजोरी सुधार गर्दै शिक्षा तथा शिक्षक मैत्री ऐन जारी गराउन अब कुनै कमि होला जस्तो लाग्दैन । कमि होला त नेतृत्वको दुरदर्शीपन र जुझारुपनको ।
आशा छ, यी दुवै सामर्थ्य नेतृत्वसँग हुने छन् । सरकारले विद्यालय सुधार गर्न वनेको विधयेक २०८० यद्यपि संसद बसेको पहिलो चरण मै नेपाल सरकासँग भएको सम्झौता बमोजिमको विद्यालय सुधार गर्न वनेको विधयेक २०८० संसदबाट पारित होस भन्ने नै हो । यस हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय सुधार गर्न वनेको विधयेक २०८० पारित नहुने हो भने शैक्षिक क्षेत्र तहस नहस हुनेछ ।
तसर्थ संसदमा पेश भैसकेको र विषय समिति, प्रदेश स्तरमा समेत लामो वहस पैरवी भैसकेको हुंदा यो ऐन समग्र शैक्षिक सुधारको पक्षमा आउनु पर्दछ भन्ने आम मानिसको राय छ । सरकारले आर्थिक दायित्व वा अन्य केही वहानामा पर धकेलियो भने दुर्भाग्य हुनेछ ।
