फागुन १९, काठमाडौं ।
आर्थिक अन्तर-निर्भरता (EconomicInter-dependence) को उल्लेख नै नगरी आर्थिक परनिर्भरता (Economic Dependence) को चर्चा अपूर्ण हुन्छ । दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्ती संगै “आर्थिक वृद्धि” र त्यसको यथार्थ मापनको चर्चा उठेको थियो । उतिबेला राष्ट्रिय आयमा हुने न्युनतम ५% को वृद्धिलाई नै बिकासको मापदण्ड मानियो । बिकासको यही चर्चासंगै मुलुकहरु बिच आपसी सहकार्यको आवश्यकता बिकासको लागि अपरिहार्य ठानियो । तसर्थ यहाँ पनि प्रारम्भमा आर्थिक अन्तर–निर्भरताको संक्षिप्त चर्चा गरिएकोछ ।
आर्थिक अन्तर-निर्भरता (Economic Inter-dependence)
परम्परागत अर्थब्यबस्थाबाट आधुनिक अर्थब्यबस्था तर्फ स्थानान्तरित हुने क्रममा आर्थिक तथा सामाजिक अन्तर-निर्भरतालाई विकासबादीहरूद्वारा अपरिहार्य आवश्यकताको रुपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ । आर्थिक अन्तर-निर्भरताको कारणले प्रबिधि र ज्ञानको हस्तान्तरणको साथै उत्पादन प्रतिको धारणामा समेत परिवर्तनल्याउंछ।
विकासबादीहरुले आर्थिक अन्तर–निर्भरतालाई उत्पादन र रोजगारीको वृद्धि, प्रबिधि र ज्ञानको स्थानान्तरणको र पारस्पारिक बिकासको सन्दर्भमा ब्याख्या गरेको पाईन्छ । सन् १९६० को दशक यता सन् ८० को दशक सम्म यो अबधारणा निकै प्रचलित थियो । त्यस बेलाका अधिकांशविकासोन्मुख राष्ट्रहरु कृषि प्रधान थिए र “निर्वाहमुखी खेति” (Subsistance Farming) मै निर्भर थिए । उतिबेला आबश्यकता भन्दाबढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित हुनाले “छद्म बेरोजगारी” (Disguished Unemployment) को ब्यापकता थियो।
कृषिमा अधिक भएको बेरोजगार श्रमशक्तिलाई उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नसके स्वयं कृषि क्षेत्रको उत्पादन पनि बढ्ने र अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई अर्को मुलुकमा उपलब्ध ज्ञान र प्रबिधि भित्र्याएर उद्योग वा ब्यापारमा लगाउँदा उक्त क्षेत्रको उत्पादकत्व, आय एवं रोजगारी बढ्ने निश्चित थियो । यसबाट प्रबिधिको आयात वा निर्यात गर्ने दुवै किसिमका राष्ट्रलाई पारस्पारिक लाभ समेत प्राप्त हुने हुँदा अन्तर-निर्भरतालाई बिकासको पूर्व शर्त मानियो ।
अर्थात् ‘आर्थिक अन्तर-निर्भरताको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रुपमा नै उत्पादन, रोजगारी, आर्थिक वृद्धिको साथसाथै सहकार्य द्वारा गरिने समाजको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण संग जोडिएको हुन्छ । ‘ भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।
समयले कोल्टो फेर्दै गयो । सन्साठ्ठीको दशकबाट आर्थिकवृद्धि नै बिकासको मापनको आधार बन्यो। सन् अस्सीको दशकसम्म पुग्दा केही राष्ट्रहरु आर्थिक वृद्धिको बाटोमा निकै अगाडी पुगे भने तेस्रो विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरु निकै पछाडी परे । बिषेशत: अफ्रिकी महादेशका मुलुकहरु गृह कलहले र एसियामा रहेका नेपाल र भुटान बंगलादेश जस्ता मुलुकहरुभुपरिबेष्ठित भौगोलिक अबस्था, जलबायुको प्रतिकूलता, प्राकृतिक साधनहरुको सीमितता, सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव, न्यून ब्यबस्थापकीय क्षमता जस्ता कारणले पछि परे ।
खाडी मुलुकहरु भने प्राकृतिक तेल भण्डारको बिक्रि बाट राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन र आर्थिक वृद्धिको उच्चदर हासिल गर्न सफल भए । सन्नब्बेको दशकसम्म आईपुग्दा त अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीय रुपमा नै राष्ट्रहरु बिच ठुलो भिन्नताआई सकेको थियो । आर्थिक उदारबादको नीति अबलम्बन र बिश्व व्यापार संगठन (WTO) को उदय संगै द.कोरिया, चीन, मलेशिया, सिंगापुरजस्ता एशियाली मुलुकहरुले उल्लेखनीय फड्को मारे ।
आन्तरिक उत्पादनको पुर्बाबस्था नै तुलनात्मकरुपमा दह्रो र अत्यधिक जनसंख्याको कारणठुलो बजार भएको भारतले समेत अर्थ-व्यवस्था मजबुत बनायो । नेपाल जस्तो मुलुक भने आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई बलियो बनाउन नसक्दा आर्थिक उदारबादको नीति संगै अरु मुलुकको उत्पादनका लागि बजारमात्रै बन्यो ।
यसरी हाम्रा लागि अन्तर-निर्भरता क्रमश: जटिल पर-निर्भरतामा बदलियो । भएका केही उद्ध्योग धन्दाहरु पनि नव-आर्थिक उदारबादको बलिबेदीमा निरीह पशु झैं बलि चढाईए । बचे खुचेका पनि बलि चढाउने पूर्व तयारीमा पर्सि सकिएका पशु जस्तै दलाल पुंजिबादरुपी खुकुरीको प्रहार पर्खिएर बसेका छन् र मुलुक भने अचानो बनेको छ ।
आर्थिक पर-निर्भरता (Economic Dependency)
झट्ट सुन्दा उस्तै लागे पनि स्वतन्त्रता र स्व्छन्दतामा, प्रजातन्त्र र अराजकतामा जति भिन्नता छ, त्यस्तै भिन्नता आर्थिक अन्तर-निर्भरता (Economic Inter-dependence) र आर्थिक पर-निर्भरता (Economic Dependency) बिच पनि रहेको छ । आर्थिक अन्तर-निर्भरता त्यस्तो अवस्था हो जसमा एउटा राष्ट्रको सफलतामा अर्को राष्ट्रको योगदान रहेको हुन्छ। यसमा संलग्न दुवै वा सबै राष्ट्रहरुका बिच करिब– करिब समदुरीको सम्बन्ध रहन्छ ।
तर यसको ठीक बिपरित आर्थिक परनिर्भरता यस्तो जटिल अबस्था हो जसमा कुनै एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र वाराष्ट्रहरु संग बाध्यात्मक रुपले निर्भर रहन्छ । यस्तो अवस्थामा ती राष्ट्र वा राष्ट्रहरु संग निर्भर राष्ट्रको सम्बन्ध दाता र भिखारीको जस्तो हुन पुग्छ । मुलुक जति कमजोर हुन्छ त्यति नै देखावटी राष्ट्रियताको धेरैडिंग हाँक्न थाल्दछ । सरकारहरु पनि यथार्थमा भन्दा तथ्यांकको जोड घटाउमा आफ्ने सफलता देख्न थाल्दछन् ।
विदेशीले मखमलको कपडामा बेरेर जुत्ताले टाउकोमा हानेकोलाई माया गरेको सम्झन थाल्दछ र अझ बढी शीर निहुर्याएर ‘फेरी एकपटक हजुर ...’ को बिनित भावमा अनुग्रहले निहुरीरहन्छ । यसर्थ‘बिभिन्न किसिमका आर्थिक र गैर-आर्थिक उद्देश्यका लागि बिचौलियाहरुको माध्यमबाट कुनै एक राष्ट्र अर्थात् अर्थब्यबस्था अर्कोराष्ट्रको निहित स्वार्थहरुसंग एकाकार भएको कहिल्यै समाप्त नहुने जटिलआर्थिक अबस्थानै आर्थिक परनिर्भरताहो।’ यिनै जटिल उपक्रम र प्रभावहरुको लेखाजोखा गर्ने प्रयत्न यस लेखमा गरिएको छ ।
परनिर्भरताले के गर्छ ?
पर-निर्भरताले समाजको कुनै एक क्षेत्रलाई मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रहारगर्छ । आर्थिक क्षेत्रबाट क्रमश: सर्दै सामाजिक, संस्कृतिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा समेत यसको विषाक्त प्रभाव मन्द बिषको रुपमा फैलिन्छ । मुलुकको सामाजिक जीवन, शिक्षा साहित्य, कला र संगीतमा समेत यसले प्रभाव पार्छ ।
तर त्यस्तो प्रभावको दासत्वलाई टड्कारो रुपमै बुझ्न कठिन हुनेहुँदा राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मसम्मानको भावनालाई समेत शिथिल बनाउँछ। अन्धानुकरण गर्ने बानीले सिर्जनात्मक र क्रियाशील सोचलाई सिमित बनाउने हुँदा बैदेशिक हस्तक्षेपलाई बढावा दिने वातावरण मौलाउन थाल्छ । पर-निर्भरताका निम्नानुसारका प्रभावहरु विश्वकासबैजसो पर-निर्भर अर्थतन्त्रहरुका विभिन्न क्षेत्रहरुमा सामान्य रुपमा देख्न पाईन्छ -
पर-निर्भरताको आर्थिक प्रभाव:
हुन त प्रबिधि, मेशीन, औजार, उपकरण र कच्चा पदार्थहरुको आयातले आयातकर्ता मुलुकलाई आत्मनिर्भरता तर्फ डोर्याउनु पर्ने हो । तर सुबिधाभोगी मध्यम र उच्च–मध्यम बर्गको उदयसंगै उपभोग्य र विलासी बस्तुहरुको आयातमा हुने उल्लेख्य बृद्धिले मुलुकलाई थप पर-निर्भरता तर्फ डोर्याउंछ। उपभोग्य बस्तुहरुको आयातले प्रारम्भमा जनजीवनलाई सहज बनाएको र जीवनको गुणस्तर बढेको भ्रम दिन्छ ।
तर जब उपभोग्य बस्तुहरुको आयातले दीर्घकालसम्म निरन्तरता पाउन थाल्छ तब आयातित बस्तुको उपभोगको सुविधाले लागु औषधिको रुपमा काम गर्न थाल्छ । परनिर्भरताको विषाक्त प्रभाव रास्ट्रको आर्थिक क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले र त्यसपछि क्रमश: राजनैतिक, सामाजिक र संस्कृतिक क्षेत्रमा देखापर्न थाल्दछ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको खोक्रोपनले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने मात्रै नभई कतिपय अवस्थामा जातिबाद र नश्लबादको रुपमा समेत देखापर्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ । बुँदागत रुपमा -
पर-निर्भरताको सामाजिक प्रभाव:
पर–निर्भरताको वृद्धि संगै समाजमा नव-धनाढ्य़बर्गहरुको उदय हुनु कुनै अनौठो कुरा भएन । सर्वत्र द्वैध चरित्र र द्वैध मापदण्डको बाहुल्य संगै देखापर्ने सामाजिक विकृतिहरुलाई समेत यस्तो बर्गको उदयले पक्षपोषण गर्दछ ।
बिशेषत: नव-धनाढ्य र उच्च-मध्यम बर्गले स्वछन्दता र अराजकता लाई नै पूर्ण प्रजातन्त्र र सामाजिक प्रगतिको मापदण्डको रुपमा हेर्ने परिपाटी संगै मध्यम बर्गको देखासिकी गर्ने बानिले निम्न बर्गमा क्षोभ पैदा गराउन थाल्छ । प्रथम चरणमा यसको सबैभन्दा ठुलो मार निम्न-मध्यम बर्गमा पर्दछ । जीवन यापनका लागि बैदेशिक रोजगारीको लागि खुट्टो उचाली रहने यो बर्गले दीर्घकालसम्म पनि सामाजिक र संस्कृतिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव छोडेकै हुन्छ ।
परनिर्भरता एक प्रकारको मन्द-विष हो । यसले सम्पूर्ण समाजलाई क्रमश: पंगु बनाउंदै लैजान्छ। आयात बन्दभए त प्रलय नै हुन्छ कि भन्ने त्रासद मानसिकतामा बाँच्ने सुविधाभोगी जमातको वृद्धि हुन्छ । आफ्नो सेवा सुविधामा अलिकति खलल परेपनि प्रलय नै भयोकी भनिठान्ने तर अरुको जस्तोसुकै समस्यालाई पनि सामान्य ठान्ने सम्बेदनाहीन परजीवी समाजको उदय हुन्छ । बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा-
पर-निर्भरताको राजनैतिक प्रभाव :
राजनीति समाजको दर्पण हो। यसले सहि दिशा लिन नसक्दाको परिणाम अधिकांश गरिब मुलुकहरुले जातीय र धार्मिक द्वन्दको रुपमा व्यहोरिरहेका छन् । कमजोर मनोबल, पराधीन मानसिकता र राजनतिक दलाली र आफन्त-केन्द्रित पुंजिबादको प्रसार नै पर-निर्भरताले विकास गर्ने प्रमुख स्वभाब हो।
बिदेशी अतिक्रमणको पहिलो तारोमा कर्मचारीतन्त्र नै पर्नेगर्छ। किनकि यहि नै राज्य संयन्त्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रमुख साधन हो र राजनीतिकर्मीहरु दोश्रो हतियार हुन् । तसर्थ सत्तामा रहीरहन चाहने र पुग्न चाहने दुवै बर्गले आफुलाई जर्जर बनाउने मुलुकहरुको तरफदारी गर्दा ती हस्तक्षेपकारीहरुको मनोबल बढ्नु कुनै अनौठो होईन ।
बिदेशी स्वार्थको बुइ चढेर सत्ताको कुर्सीमा बुर्कुसी मार्न उद्ध्यत हुनेहरु झट्ट हेर्दा जतिसुकै विकासप्रेमी र क्रान्तिकारी र प्रजातन्त्रबादी देखिएपनि सत्तालिप्सा र भोग लिप्साले जस्तोसुकै अपराध गर्न पछि पर्दैनन् ।परिबर्तनकारी एकाध नेतृत्व पनि बिचौलिया र दलालहरुको षड्यन्त्रको चक्रब्युहमा पर्नु अनौठो नहोला ।
नीतिगत भ्रष्टाचारको स्वादले पल्किएकाहरुले सत्ता बाहिर छँदा सु-शासनको जस्तोसुकै डिंग हाँके पनि अन्तत: भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको फन्दामा झुल्दै समयमात्रै बिताउन पुग्छन् । प्रकारान्तरमा दलाल पुंजिपतिहरुको पृष्ठपोषण गर्ने नेतृत्वले समाजमा तात्विक परिवर्तन ल्याउने कुरा पत्याउनु र “साधु बिरालोले मुसा नखाने बरु दुध रुँग्ने” भनि गरेको बचनबद्धतामा बिश्वास गर्नु एउटै कुरो हो । यसर्थ पर-निर्भरताको कारणले राष्ट्रीय नीति निर्धारणमा बिदेशी प्रभावको वृद्धि भई हरेक स-साना निर्णयहरुमा पनि बिदेशी प्रभाव देखिन्छ। बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा–
यहाँ उल्लेख गरिएका बाहेक पर-निर्भरताका अन्य थुप्रै किसिमका प्रभावहरु पर-निर्भर समाजमा देख्न पाइन्छ। विशेषगरी शैक्षिक क्षेत्र, धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रमा देखिने प्रभावहरुलाई मनोसामाजिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा दीर्घकाल सम्मपनि प्रभाव छोड्ने खालका हुन्छन्।
भाषागत प्रभाव, सामाजिक र साँस्कृतिक प्रचलनहरुको देखासिकीको अत्यधिक दवाब सबैजसो परनिर्भर मुलुकहरुमा देखिने समान्य परिदृश्यहरु हुन्।मात्रात्मक भिन्नतालाई नजरअन्दाज गरिदिने हो भने बर्तमान विश्वका हरेक पर-निर्भर मुलुकहरुका यी आम परिदृश्यहरुले जनताको आँखामा छारो हालिरहेकै हुन्छ ।
अहिले पनि झट्ट हेर्दा कानुनी प्राबधानका कारणले गर्दा नेपालमा“हुण्डी” प्रत्यक्षत: बन्द भएको भ्रमहुन्छ। तरके यथार्थ त्यस्तै होत? भारतमा ठुलो मात्रामा निर्यात गरिने पाम तेल, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, सुपारी, विभिन्न प्रकारका मसलाआदि बस्तुहरु नेपालमा निकै कम मात्र खपत हुने भएता पनि नेपालको कुल आन्तरिक खपत भन्दा हजारौं गुणा बढी मात्रामा तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात किन गरिन्छ?
पटक-पटक समातिए पनि नेपालमा सुन किन भित्रिन्छ ? स्पष्ट छ, तेस्रो मुलुकमा अबैधरुपमा कमाएको धन यिनै कच्चापदार्थ र सुनको रुपमा नेपाल हुँदैभारत जाने गर्दछ । सरकारी ढुकुटीबाट निर्यातको नाउँमा अनेकन सुबिधा, छुट र बैदेशिक मुद्रा सटहीको लाभ समेत निर्धक्क कानुनी बाटोबाट प्राप्तगर्ने छद्म उद्यमीहरुले तिनले निर्यात गरेको बस्तुको मूल्य र सो बापत प्राप्त हुने नाफा जोडेर हुन आउने बिदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याएका छन् त? पक्कै छैन । यो पक्षको त लेखाजोखा नै हुने गरेको छैन । जुन बस्तु नेपालको उत्पादन नै होइन त्यस्तो बस्तुको निर्यात नेपालबाट अन्यत्र देशमा हुनेगरेको तथ्य कसैसँग लुकेको छ र ? खोजी पसे यी र यस्ता अनेकन उदाहरण भेटिन्छन्।
प्राकृतिक श्रोत उपयोग गर्नेगरी नेपालमा संचालनमा रहेका उद्ध्योगहरुको बास्तबिकतालाई बेलैमा बुझेर तिनले नेपालको बिकासमा पुर्याउने योगदानको सही पूर्वानुमान नलगाउने हो भने केहि बर्ष पछि हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन मात्रै हुनगई मुलुक भने खोक्रो अवस्थामा पुग्ने त होइन ? बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले प्राकृतिक श्रोतहरुको यथाशक्य दोहन गरी खोक्रो बनाई छोडेका कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरु अहिले द्वन्द र दरिद्रताको चपेटमा परेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
यस्तै हो भने “भाग्यमानी देखेरै चेत्छ, अभागी परेर पनि चेत्दैन” भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन के बेर ! आम जनताको आँखामा छारो हालेर मुलुकलाई पर-निर्भरताको दलदलमा धकेल्ने बिचौलिया र दलालहरुको पृष्ठपोषण गर्ने, तिनैलाई “दिन दुइ गुना, रात चौगुना”समृद्ध बनाउन लागिपर्ने थुप्रै छद्म–पुष्पहरु पर-निर्भरताकै मलजलले पल्लवित हुने गर्दछन्।
अत: राजनीतिका दाउपेंचहरुमा अब्वल ठहरिनु मात्रै नभई दलाल पुंजिबादी चाटुकारहरुका बिरुद्ध बौद्धिक जमातको बिशेष सजगता, साबधानी र राष्ट्रप्रेम आजको प्रमुख आबश्यकता हो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
-(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पध्मकन्या क्याम्पसमा सह-प्राध्यापकका रुपमा कार्यरत छन् ।)
