काठमाडौं । महाकवि देवकोटाको लेख्नुभएको “के नेपाल सानो छ ?” शीर्षकको निबन्ध हजारौं पल्ट पढेपनि नेपालको महानतम सम्भाव्यता प्रति केवल राष्ट्रिय गानको धुन बज्दा र पुर्खाहरुको वीरताको कथा श्रवण गर्दा बाहेक अरुबेला हाम्रो छाती गर्वले कहिले फुलेन । लामो समय पिंजडामा कैद परेको सुगा मालिकले सिकाएको स्वन्तन्त्रताको गान गाउन पारङ्गत त होला तर पिंजडा खोलिदिए पनि उ आकाशमा स्वतन्त्र उड्नुमा भन्दा पिंजडामै बसेर क्रान्ति र स्वतन्त्रताको गीत गाउन मन पराउँछ ।
हाम्रो पुस्ता पनि त्यस्तै गरी “नेपाल वीरहरुको कर्मभूमी हो”; “नेपाल कहिल्यै पराधिन भएन ।”; “नेपाल दुई ढुँगाबिचको तरल हो।”; “नेपाल भौगोलिक रुपमा बिकट एक सानो राष्ट्र हो।”; “नेपाल जलश्रोतको धनी राष्ट्र हो”; भन्ने जस्ता पदावलीहरू घोकेर ठूला भयौं । अहिलेको युवा पुस्तालाई भने हामीले आफुले पढेका सुनेका तिनै पुराना आहान मात्र पढाएनौं बरु ती त समाजका अगुवा नेताहरुले रटाएका शिशु प्रजातन्त्र, गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको, राजनैतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलनको आवश्यकता रट सुनेर, नेपाल भारत बेष्ठित छ भन्ने कुरा पढेर ठूला भए ।
बितेको तीस बर्षमा अहिलेको युवा पिंढीको मगजमा आस्था भन्दा अराजकता, बिश्वास भन्दा वितृष्णा, स्वाभिमान भन्दा पर-निर्भरता, कर्मशीलता भन्दा वाचालता र धूर्तता, संघर्ष भन्दा पलायनता र शिष्टता भन्दा मूर्खता खाँदी-खाँदी भरियो ।
नेपाल सानो मुलुक होईन र नेपाल मात्रै भू-परिबेष्ठित राष्ट्र पनि होईन। बिश्व-मानचित्रमा रहेका कुल २३२ राष्ट्रहरु मध्ये ४५ वटा मुलुकहरुको अवस्थिति भू-परिबेष्ठित रहेका छन् । सबैभन्दा ठुलो भू-परिवेष्ठित मुलुक कजाखस्तान नेपाल भन्दा करिब १८.५ गुणाठूलो, मंगोलिया करिब१०.५ गुणा ठुलो र अफगानस्तान करिब ४.५ गुणा ठुला रहेका छन् ।
नेपाल भन्दा साना भू-परिवेष्ठित मुलुकहरु पनि थुप्रैछन् । नेपाल भन्दा सान मारिनो २४००गुणा, पश्चिमी युरोपको लक्समबर्ग करिब ५७ गुणा, मध्य-युरोपको अष्ट्रिया १.७५ गुणा, हंगेरी १.५ गुणा, स्विट्जरलैंड ३.५ गुणा साना मुलुकहरु हुन् ।
सबै भू-परिबेष्ठित अविकसित र सामुद्रिक किनारा भएका सबै मुलुकहरु बिकसित पनि छैनन् । कुनै पनि मुलुकको बिकास त्यो मुलुकको शिक्षा र चेतनाको स्तरमा र त्यसले अपनाउने आर्थिक रणनीतिको उपयुक्ततामा निर्भर गर्दछ । फेरी “अरुले घोडा चढ्यो, आफुले धुरी चढ्दैमा” ठुलो भइने पनि होइन । यसका लागि त निरन्तर रुपमा उपयुक्त आर्थिक रणनीतिको तर्जुमा, प्रयोग र समयानुकुल परिमार्जनको आवश्यकता पर्दछ । अत: कुनै मुलुक सँग नेपालको तुलना गर्दा ती मुलुकहरुको अवस्था र अवस्थिति बारे न्युनतम ज्ञान हुनु पनि आवश्यक छ ।
अहिले नेपालमा नागरिक अगुवा भनेर कहलिएका विद्वानहरूले समेत ती देशका उदाहरण दिएर सत्तापक्षको अन्ध-समर्थन वा बिरोध गर्ने प्रबृत्ति मौलाएको छ । तिनैले दिएका सूचनालाई आधार बनाई २१औं शताब्दीमा मुलुककै नेतृत्व गर्छु भन्ने नेताहरुले समेत अन्धानुकरण गर्नु अर्को उदेक लाग्दो पक्ष हो ।
हाम्रा समाजका दिग्गजहरुले प्राय: उदाहरण दिने गरेको स्विट्जरलैंड भूगोलमा नेपाल भन्दा तीनगुना सानो छ। तर उक्त मुलुकले बडो साबधानी पूर्बक आफुले के उत्पादन गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुराको छनौट गरेको कुरामा बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
दलालहरुको प्रलोभनमा परी “अन्धोले हात्ती छामे” जस्तै गरी जस्तोसुकै उद्ध्योगलाई पनि नीजिकरण को नाउँमा प्राथमिकतामा राख्ने र सहुलियत दिने नीति निर्माताहरुले लिएकै हुन् भन्ने आरोपलाई यसबाट बल मिलेको छ । त्यसो हो भने यस्ता नीति निर्माताहरुले मुलुकलाई फिजीकरण तिर नडोर्याए कता लैजालान् त ?
नेपालमा आम रुपमा बिकासको मानकको रुपमा उदाहरण दिइने गरेको सिंगापुरको कुल क्षेत्रफल करिब ७१० वर्ग कि.मी. मात्रै रहेको छ । हाम्रो काठमाडौं उपत्यकाको कुल क्षेत्रफल भन्दा पनि त्यो मुलुक सानो छ । उक्त मुलुकका निर्माता ली क्वान यू ले सबैभन्दा पहिले अराजक ढंगले प्रस्तुत हुने सबै संचार माध्यम र संचार कर्मीलाई प्रतिबन्धित गरेका थिए । मलेशियामा महाथीरले त्यस्तै गरे। संचार क्षेत्रको यस्तो गैर-जिम्मेवारिता र अब्यबस्थित स्वरूप भारत अनि त्यसकै सीको गर्ने नेपालमा मात्रै देख्न पाईन्छ ।
क्षेत्रफलका हिसाबले नेपाल ९५औं स्थानमा र छिमेकी मुलुक बंगलादेश जो क्षेत्रफलमा करिब १७ वर्ग कि.मी. मात्रै ठुलो छ, ९४औं स्थानमा रहेको छ। तर जनसंख्याको हिसाबले नेपाल ५०औं र बंगलादेश ८ औं स्थानमा पर्दछ । सामुद्रिक किनारा सहितको बंगलादेश र भू-परिबेष्ठित नेपालको आर्थिक अबस्थामा अहिले धेरै ठुलो भिन्नता नभए पनि बिगत केही बर्ष यता तीब्र आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न बंगलादेश सफल देखिएको छ ।
भू-परिबेष्ठित नेपाल भन्दा भुटान झन्डै ४ गुणा सानो रहेको छ बिश्व मानचित्रमा यो १३६ औं स्थानमा रहेको छ र जनसंख्या पनि ७,७१,००० मात्रै रहेको छ । मुख्यतस् कृषि, पर्यटन र जलबिध्युतमा आधारित भुटानको अर्थब्यबस्था पूर्णतया: भारत माथि नै निर्भर रहेको र तुलनात्मक रुपमा अन्य सार्क मुलुकहरुको भन्दा निकै नै सानो छ ।
भूपरिवेष्ठित हुँदैमा कुनै मुलुकको बिकासको सम्भावना समाप्त हुने होइन। बिकासको उच्च सम्भावना बोकेको हाम्रो मुलुक केवल जलश्रोतको धनी राष्ट्रमात्रै होइन बरु यो जैविक र बनस्पतिजन्य बिबिधताले भरिएको मुलुक पनि हो । कतिपय देशहरुको तुलनामा प्राकृतिक रुपमा नै नेपालको अवस्थिति निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । करिब १२९भाषा र भाषिका बोलिने र ५९ जनजाति बसोबास गर्ने हाम्रो नेपाल सांस्कृतिक रुपमा पनि विविधतापूर्ण र मौलिक कला-संस्कृतिले भरिएको मुलुक हो ।
यहाँका मानिसहरुको धार्मिक सहिष्णुता, शान्तिप्रियता र लगनशीलता अलौकिक छ । यसको अभावमा विश्वका कैयौ मुलुकहरु साम्प्रदायिक र जातीय द्वन्दको अग्नीमा अहिले पनि जलिरहेकै छन् । सिरिया, इजरायल, सोमालिया, इथियोपिया, ईराक, अफगानस्तान, पाकिस्तान र अन्य थुप्रै अफ्रिकी मुलुकहरुमा भईरहेको आन्तरिक द्वन्द र हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि बेला बखत भड्किने गरेको साम्प्रदायिक हिंसाको विभत्सरुपले धार्मिक सहिष्णुता र सद्भावको अपरिहार्यतालाई उजागर गरेकै छ ।
विश्वका दश मध्ये आठ वटा सर्वोच्च शिखर आफ्नै कोखमा भए पनि यातायातको पर्याप्त पूर्वाधार नभएकोले हिंउको आनन्द लिन पश्चिमा मुलुक तिर जानेहरु भने त्यहाँका फोटाहरु सामाजिक संजालमा राखेर यहाँकालाई लोभ्याउँछन् । समस्त सनातनीहरुका आराध्य भगवान शिव श्री पशुपतिनाथको तपोभूमि अनि ज्ञानका ज्योति गौतम बुद्धको जन्मभूमि, सनातन र सम्यक दुवै संस्कृतिको पावन संगम भूमि नेपाल बास्तवमै यो भू-मण्डलमा स्वर्गको एउटा टुक्रा हो।
हामी भने आध्यात्मिक ज्ञानको खोजीमा लट्टे र जट्टे बाबाहरुले देखाउने चमत्कारको चक्करमा छिमेकी मुलुकतिर दौड लगाइरहेका हुन्छौं । अनि जीवनका उपक्रमहरु संग हरेस खाएर भन्ने गर्छौं –“उठ् जोगी फटकार छाला, जहाँ जाला मागेरै खाला” र चोरको हातमा साँचो थमाएर हामी मुलुकलाई छाडीदिन्छौं । फेरी बाहिर बसेर भन्छौं “हैन ! देश त हाम्रो खत्तमै भो।” नेपाल जडिबुटी, बन्यजन्तु, बनस्पति, मनोरम हिमाल पहाड, ताल-तलैया, झरनाहरुले सुसज्जित प्राकृतिक रुपमै वातानुकूलित मुलुक हो ।
बिश्वका ठूला र राम्रा भनिएका कतिपय शहरहरुमा कतै उखर्माउलो गर्मी त कतै अत्याधिक चीसोका कारण मानिसहरुको जीवन कृत्रिम साधनहरुको आडमा चलेको छ । कहीं महिनौ सम्म घामको मुख देख्न नै पाइदैन भने कहिँ तातो हावाको प्रचण्ड बेगका कारण जन-जीवन असहजरुपमा चलेको देखिन्छ । नेपालमा जस्तो बर्षमा ६ किसिमको ऋतु अन्यत्र कहाँ छ ? केवल २०० कि.मी. को औषत चौडाई भित्र एकै समयमा अति चीसो देखि अति गर्मीको अनुभव नेपालमै लिन सकिन्छ । बिकसित देशहरुमा अधिकांश मानव निर्मित सौन्दर्य र चकाचौंध देख्न पाईन्छ जो धेरैजसो देशहरुमा उस्तै देखिन्छन् ।
तर नेपालको सौन्दर्य प्राकृतिक छ, जो अन्यत्र देख्न पाइन्न । विदेश बसाइको जतिसुकै प्रसंशा गरेपनि नेपालका मानिसहरुमा जस्तो मिलनसारिता, इमान्दारिता अन्त कहाँ देख्न र भोग्न पाईन्छ ? उचित अवसर पाए नेपालीहरुमा असीमित सामर्थ्य छ भन्ने कुरा त संसारका बिभिन्न कुनामा रहेर नेपालीहरुले प्रदर्शन गरेका बहादुरी र बौद्धिक चातुर्यबाट पनि देखिएकै छ । यो यस्तो स्वर्णपात्र हो जो आफैमा बहुमुल्य छ ।
तर नेतृत्वमा रहेकाहरुको सुझबुझको अभाव र लोभ-लालचको प्रवृत्ती र यथोचित ब्यबस्थापनको अभाव र देशी बिदेशी षड्यन्त्रको जालो पन्छाउने क्षमता नहुँदा दशकौं देखि यो स्वर्णपात्र भिखारीहरुको हातमा रहेको ”सिलेवरको कचौरा” मात्रै भएको छ । फरक यत्ती हो की तिनै भिखारीहरुको “कलेवर” भने यो तीन दशकमा बदलिएको छ । हाम्रा सामु दाता हुनुको स्वाँग रच्न ती पारङ्गत भएका छन् । हामी भने अथाह सम्पत्तिको थुप्रोमा बसेर पनि “धनी मुलुकको गरिब जनता” भनिन अभिशप्त छौं । यहाँ पहुँच भएकाहरु मन्दिर भित्र बसेर र भुँईमान्छेहरु मन्दिर बाहिर बसेर भीख मागिरहेका छन् ।
बितेको तीन दशकमा मूल्य–मान्यतामा गरिनुपर्ने राजनीतिमा देखिएको तीब्र भ्रस्टीकरणले हाम्रो समाजमा एकातिर नव-धनाढ्य र भुँईफुट्टा बर्गको तीब्र उत्थान मात्रै गरेन बरु आशालाग्दो युवा बर्गलाई पनि भ्रष्टीकरणको राजनीति तर्फ आकर्षित गर्यो । यसबाट युवावर्ग पनि दुई वर्गमा बिभाजित देखिए । बोर्डिंग स्कूलबाट आएका अधिकांश राजनीति तर्फ बिकर्षित देखिए भने साधारण स्कूलबाट आई सरकारी र सामुदायिक शिक्षण संस्थामा भर्ना भएका तर पढाइ लेखाईमा औषत वा कमजोर रहेकाहरु नै शहर र गाउँ दुवै तिर राजनैतिक पार्टीहरुका हतियार बने ।
यसले राजनीतिमा मूल्य र मान्यताको क्षय मात्रै गराएन अपितु राजनैतिक अराजकताको बलियो आधार पनि खडा गराइदियो । यसरी नैतिक, त्यागी र शुद्ध आचरणले योगदान गरेकाहरुको भन्दा यिनैको बोलवाला हावी हुँदै गएको देखिन्छ । सक्षम र पढाईमा समेत अब्बल युवाहरु या त पलायन भए या त उनीहरुको दृष्टिकोणमा राजनीति मात्रै फोहोरी खेल भयो । सामान्य र ग्रामिण परिवेशबाट आएका युवाहरु मध्ये पनि सोझा-सिधा बैदेशिक रोजगारी तर्फ पलायन भए भने अधिकांश चतुर र टाठाबाठाहरुले बिध्यार्थी राजनीतिको आडमा धुर्त्याई र फट्याईको कोर्स नै पूरा गरे ।
बचेखुचेका युवायुवतीहरु पनि नीजिकरणको नक्कली चकाचौंधमा रुमल्लिएर या त दृष्टिकोण शून्य भए या त बिभिन्न खालका कुलतमा फँस्न पुगे । सक्षम युवाहरुको पलायन र राजनीति प्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणले गर्दा अझै निकै लामो समय सम्म जनप्रतिनिधिका रुपमा शालीन भन्दा पनि अराजक र उत्तेजक व्यक्तिहरु चुनिएर आएमा हामीले अनौठो मान्नुपर्ने देखिन्न ।
अबका दिनहरुमा पनि समाजमा बढ्दो आर्थिक असमानतालाई कमगर्न आम-नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा प्रबन्ध तर्फ ध्यान नदिने हो भने मुलुक दिनानुदिन दलाल पुंजिपतिहरुको चंगुलमा फँस्दै-फँस्दै जाने निश्चित छ । समुन्नत समाज निर्माणका लागि सार्वजनिक सेवाप्रदायक संरचनाहरुको बिस्तार आबश्यक छ । सार्वजनिक सेवाका कुनै पनि क्षेत्रलाई निर्बाध रुपमा नीजी क्षेत्रलाई छोड्ने भन्दा सार्बजनिक सुबिधाहरुको बढोत्तरीमा ध्यान दिनु आबश्यक छ ।
देखावटी निर्यातलाई भन्दा आन्तरिक रुपमा आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्ने उद्ध्योगहरुको बिकासमा ध्यान दिई बिषादी-मुक्त ब्याबसायिक खेतीलाई प्रोत्साहित र संरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्वदेशी र दलाल पुंजीपतिहरुको भिन्नता केलाउन सक्ने जिम्मेवार र उत्तरदायी संचार संयन्त्र र प्राबिधिक एवं सीपमुलक शिक्षाको बिकास गर्दै परम्परागत सीपको संरक्षण र आधुनिकीकरणमा ध्यान दिनु ढिलो भईसकेको छ ।
नेपालको आवश्यकता अनुसारको प्रबिधिको बिकास र समयानुकूल अनुकरण समेतलाई ध्यान दिई युवाहरुलाई बिज्ञान र प्रबिधि मैत्री बनाउँ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता आर्जन गरिसकेका उद्ध्योग र ब्यबसायमा नीजि क्षेत्रको सहभागितालाई निरुत्साहित नगरौं तर आर्थिक बिकासको पश्चिमा मोडेलको अन्धानुकरण गर्दै हाम्रो मुलुकलाई बिदेशी बस्तुहरुको बजार मात्रै बन्नबाट भने रोकौं । कोरोनाले रुग्ण बनेको पर्यटन, कृषि र उत्पादनमूलक उद्ध्योगको क्षेत्रलाई आवश्यक टेवा दिउँ र पुर्बाधारहरुको बिकास गरौँ ।
बिगत लामो समय देखि एकोहोरो रुपमा नीजिकरण र उदारीकरणमा मात्रै ध्यान दिएर यथार्थमा जनमुखी बजेट आउने सकेको छैन । यसतर्फ थोरै भएपनि पहल गर्ने कार्य आदरणीय मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा मात्रै भए भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । बर्तमान सरकारले गत तीनवटा बजेट मार्फत् संरचनाहरुको निर्माण र जनजीवनका केहि पक्षहरुलाई राम्रै सम्बोधन गरेको भएता पनि समग्रमा बिगत तीन बर्षको बजेट पूर्ण जनमुखी नभई नीजिकरणकै चकाचौंधमा रुमल्लिएको देखिन्छ ।
भर्खरै प्रस्तुत आ.व. २०७८/०७९ को बजेट मार्फत् सरकारले धेरै भन्दा धेरै शीर्षकमा जनसरोकारका बिषय-बस्तुहरुलाई प्रत्यक्ष समेटेको देखिन्छ । बस्तुत: लोकतन्त्रको स्थापना पछिको यहि नै पहिलो जनमुखी बजेट हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । कोरोना महामारीले गाँजेर बिश्व अर्थतन्त्र नै धराशायी हुँदै गएको अवस्थामा आएको यो बजेटले मुलुकको आर्थिक गतिशीलता पुनर्जागृत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्नु त्रुटीपूर्ण नहोला।
तर यति हुँदा-हुँदै पनि आर्थिक एवं सामाजिक समस्याहरुको जड पहिचान गर्न यो बजेट पनि असफल नै देखिन्छ । यहि कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न बजेटले कर्मचारीतन्त्रलाई यथाशक्य खुसी पार्न खोजेको हुनुपर्छ ।
हाम्रो समस्या भौतिक संरचनाको निर्माणको साथै तिनको संचालन र व्यवस्थापन संग पनि जोडिएको छ। तर निजामति कर्मचारीकालागि अस्पताल र तिनका केटाकेटीका लागि स्कूल खोल्ने कुरा गर्दैगर्दा तिनै अस्पताल र स्कुले केटाकेटीका भविष्य निर्माण गरिदिने शिक्षक र प्राध्यापकहरुको सेवा सुबिधाको सम्बन्धमा के गरीयो त ? यसरी छाना बिनाका घर बनाएर मुलुक अग्रगमन तर्फ लाग्ला त ? बिध्यार्थीहरुले ल्यापटप किन्न सहुलियत पाउनु स्वागतयोग्य छ।
तर शिक्षक र प्राध्यापकले इन्टरनेट र ल्यापटप किन्न सहुलियत नपाउनु, निजामति कर्मचारीलाई पर्यटन प्रोत्साहन भत्ता दिंदै गर्दा शिक्षकर प्राध्यापक यसमा नसमेटिनु भनेको छाना बिनाका घरकै परिकल्पना हो भन्दा के फरक पर्ला त ! शिक्षामा ठुलो मात्रामा बजेट बिनियोजन गरिनु निश्चय नै उत्साहप्रद छ । हामी धेरै पैसा लगाएर ठूला शैक्षिक संरचना निर्माण पनि गरौंला तर तिनको सुदुपयोग र व्यवस्थापन गर्न त फेरी तिनै शिक्षक र प्राध्यापकहरु नै चाहिएलान् नी ! तर घाँटीमा डोरी कसेर चौरासी व्यन्जन अगाडी राखिदिएको जस्तो अवस्थामा रहेका आजका शिक्षक र प्राध्यापकहरु त्यसो गर्न समर्थ होलान् ?
हुन त थुप्रै जनमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रमहरुको मार्फत यो बजेटले समाजबादी बजेटको छनक त दिएको छनै । तर नेपालको परम्परागत विकासे मोडल प्रतिको उही बुर्जुआ दृष्टिकोणबाट यस अघि आएका बजेटहरु जस्तै यो बजेट पनि मुक्त भने छैन । बिगत तीस बर्ष देखि बिकासका नाउँमा जे-जस्ता नाराहरु फलाकिए त्यसबाट कुनै प्रतिफल नआउँदा नआउँदै पनि त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने आँट यसले पनि देखाएन।
हाम्रो जस्तो मुलुकले बस्तु होइन बरु गुणस्तरीय सेवा बेचेर एवं आयात प्रतिस्थापन गरेर मात्रै ब्यापार घाटा कमगर्न सक्छ भन्ने तर्फ ध्यानै नदिई ढुंगा-गिट्टी निकासी गरेर ब्यापार-घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु त्यति नै मुर्खतापूर्ण छ जति मुर्खतापूर्ण छ डढेलो लगाएर कृषि उत्पादन बढ्छ भन्ने सोच्नु । लागत-लाभको विश्लेषण गरी सिमित तर मूल्यवान, आयात प्रतिस्थापनमा उपयोगी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य प्राप्त गर्न सहज हुने उपयुक्त बस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादनमा ध्यान जानु जरुरी छ । अब त नेपाललाई शिक्षा, स्वास्थ, पर्यटन र खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाएर आर्थिक परिवर्तनको बाटोमा लाग्ने पो हो की ? सोच बदलौं देश आफै बदलिन्छ ।
हाम्रा लागि नयाँ औधोय्गिक क्षेत्रहरुको स्थापना जति महत्वपूर्ण छ त्यतिनै महत्वपूर्ण छ सात वटै प्रदेशहरुमा अबिलम्ब प्राबिधिक मानव साधन तयार पार्ने बृहत्तर संरचना निर्माण गर्न । उस्तै खाले शिक्षा दिएर शैक्षिक बेरोजगारहरु उत्पादन गर्ने र बिदेशका लागि श्रमशक्ति तयार गर्ने विश्वविध्यालयहरु स्थापना गरेर सिमित गण्यमान्यहरुलाई पदीय सोपानले अभिषेक गर्नु भन्दा प्रदेशका आवश्यकता अनुसारका प्राबिधिक शिक्षालयहरु खोलेर मध्यमस्तरको जनशक्ति निर्माणको बाटो खोल्नु उपयुक्त होला।
अन्य विकासशील राष्ट्रहरुमा जस्तै नेपालमा पनि दैनिक १.९० अमेरिकी डलर बर्तमान मूल्यमा रु.२२२/- प्रतिव्यक्ति आयलाई मापदण्ड बनाएर गरिबी घटेको देखाउने र यसैका नाउँमा बिदेशी ऋण भित्र्याउने आर्थिक षडयन्त्र त एशियाकै सफल अर्थमन्त्री कहलिएका महामहिमबाट बिश्वबैंक जस्ता संस्थाको स्वार्थमा उहिल्यै शुरु भएको थियो । तर आज पर्यन्त कुनै अर्थमन्त्रीहरुले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आबश्यकतानै ठानेनन् । तीस बर्ष अघि निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुबाट प्रतिफल नआए पनि त्यसमा पुनर्विचार गर्ने उपक्रम नै नगर्नुले पनि निजीकरण र उदारीकरणको चकाचौंधले हाम्रा सोचहरूमा कसरी बिर्को लगाइदिएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
होइन, त्यसो बिल्कुलै होइन भन्नुहुन्छ भने आज पर्यन्त यो तीस बर्षमा गरिबी निवारणको नाउँमा गरिएको प्रतिव्यक्ति खर्च र घटेको गरिबीको अनुपात केलाए हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रको बिस्तारमा भएको लगानी र त्यसबाट आएको प्रातिफलको अनुपात केलाए हुन्छ। शिक्षाको बर्तमान ढाँचाको पक्षपोषणमा भएको लगानी र त्यसको प्रतिफलको अनुपात केलाए हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाका नाउँमा गरिएको खर्च र त्यसको प्रतिफलको अनुपात केलाए हुन्छ ।
आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी प्रबर्द्धन, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी बीमा, कृषि उत्पादनको न्युनतम समर्थन मूल्यको निर्धारण र क्रियान्वयनमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिन नसक्दा सम्म हामीले जतिसुकै गार्हस्थ्य आय बढाए पनि त्यो भ्वांग परेको भाँडामा पानी थाप्नु जस्तै मात्र हुनेछ । दह्रो तर पारदर्शी प्रशासनिक आधारभूत संरचनाको निर्माणमा लागि नपर्दा सम्म बर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देखिएका कथित ईमान्दार नागरिकहरुबाट मुक्ति र बास्तबिक ईमान्दार बर्गको बिकास र स्थापना सम्भव नै देखिन्न ।
जबसम्म भुँईमान्छेहरुलाई सम्बोधन गर्ने आर्थिक नीति अख्तियार गरिंदैन र नीजिकरणरुपी काँचको चकाचौंधमा रुमल्लिई रहन्छौं तबसम्म “समाजवाद” कोरा नारा मात्रै हुनेछ र हामी स्वर्णपात्रमा भीख मागेर जीवन गुजारा गरिरहेका हुनेछौं । अस्तु ।।
-(लेखक पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा सह-प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) का रुपमा कार्यरत छन् ।
