काठमाडौं । गएको जेठ ३१ गते देशभर अविरल परेको वर्षाले सिन्धुपाल्चोक-(मेलम्ची र हेलम्वु), मनाङ (चामे), पाल्पा, पाँचथर, रोल्पा, लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । १० जना भन्दा बढी मानिसको मृत्यु ५० जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन् । करिव ५ सय भन्दा बढी घरहरु पुर्ण रुपमा ध्वस्त भएको छ । हजारौको संख्यामा घरहरु भत्कने अवस्थामा छन् ।
यस वर्ष वर्षा यामको शुरुवात मै भएकोले जनधन क्षति डरलाग्दो अवस्थाको चित्रण टडकारो देखिएको छ । हाल सम्म क्षतिको कुनै लेखाजोखा गर्न सकिएको छैन । वर्षा अझै अढाई महिना लामो समय चल्न बाँकी छ । यसले अझै कती क्षति पुर्याउने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
नेपालमा वर्षा याम लागेपछि नदि किनाराका तटिय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र पहाडी वस्ती बस्नेहरु कुन बेला बगाउने हो वा कुन बेला भासिने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अविरल वर्षाको कारण तराईका समथल कृषि योग्य जमिन हजारौ हेक्टर जमिन मरुभुमिमा परिणत हुन सक्छ । सयौं स्थानका वस्तीहरु डुवानमा पर्दछन । थुप्रै जनधनको क्षति नहोला भन्न सकिन्न ।
मुलुकमा बाढी -पहिरो, भुकम्प, आगलागीबाट वर्षेनी ठुलो क्षति हुने हुनाले यसको रोगथामकोलागि सरकारले गृह मन्त्रालय मार्फत विपत व्यवस्थापन ईकाई नै स्थापना गरेको छ । यही संरचना तल जिल्ला तहमा पनि स्थापना गरेको छ । यस संस्थाले विपत परेको बेलामा तत्काल राहत उपलव्ध गराउने र अस्थायी वासस्थान बाहेक थप प्रभावकारी काम केही गर्न सकेको छैन ।
अर्थात यस निकायले दैवी विपत्तीको पुर्व तयारी र अल्पकालिन दीर्घकालिन कुनै योजना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । जुनबेला विपत्ती आई पर्यो त्यही बेला क्रियाशिल हुने निकाय भएकोले यसले कुनै पनि बेलाको विपत्तीमा सन्तोषजनक सकारात्मक ढंगबाट काम गर्न सकेको छैन ।
यस आलेखको मुख्य उद्देश्य भनेको यस्तो बाढी पहिरो, भुकम्प, आगलागी जस्ता अन्य दैवी विपत्तीमा परेको नागरिकलाई के कसरी सहयोग गर्ने र कसरी सहयोग पाएको अनुभूत हुन सक्छ भनेर वा सहयोगी दाताहरुलाई कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ ? कसरी थप सहयोग जुटाउन सकिन्छ ? कसरी कार्य योजना वनाउने ? कसरी प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ ? जस्ता विषयलाई उठान गर्न खोजिएको हो ।
यस्तो पनि सुनिन्छ !: सरकारबाट, अन्तर्राष्ट्रिय जगतवाट आएको सहयोग, उद्योगी, संघसंस्था वा चन्दादातावाट दिएको सहयोग रकम, समितिको बैठक भत्ता, खाजा भत्ता, हेलिकोप्टर खर्च, यातायात खर्च, विविध जस्ता विषयमा थुप्रै रकम खर्च गरेको सुनिन्छ । काम गर्र्दा गर्दै खर्च अवश्य लाग्छ तर त्यसलाई पनि समितिले पारदर्शी गर्यो भने जनताको अविश्वास हट्दै जान्छ ।
यसो गरे के होला ?
१. जुन जिल्लामा बाढी -पहिरो गएको छ त्यही जिल्लाको जिल्ला विकास समन्वय समितिको सभापतीको अध्यक्षतामा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला स्थित चार वटै जिल्ला स्थित सुरक्षा प्रमुखहरु, जुन जुन स्थानमा क्षति भएको छ त्यहीको स्थानीय निकायका मेयर र अध्यक्ष, रेडक्रस प्रतिनिधी, जिल्लाको जेष्ठ इन्जिनियर, स्थानिय तहका इन्जिन्यर, भुगर्भविद्, आपतकालिन राहत तथा पुर्ननिर्माण समिति बनाउन नीतिगत निर्णय गर्ने, वा कानुन मै व्यवस्था गर्ने,
२. यस समितिको तत्काल बैठक गरी एउटा राहत वितरण तथा अस्थायी बसोवास उपसमिति निर्माण गरी पिडितको बास र गाँसको व्यवस्था गर्ने, राहत सामाग्रीको संकलन र वितरण गर्ने,
३. अर्को इन्जिनियर, मेयर, वडा अध्यक्ष, सुरक्षा निकायहरु, रेडक्रसको प्रतिनिधी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधी, प्रविधिक टोली गठन गरि तत्कालै क्षतिको डाटा संकलन गर्ने, मुल्यांकन गर्ने-(घर, जग्गा जमिन, उद्योग, जीव जनावर, टहरा, खेतीपाती, नगद, जिन्सी सबै)
४. सार्वजनिक तथा सरकारी भवन, बाटो मठ मन्दिर पुल सबैको क्षति विवरण तयार गर्ने,
५. क. क्षतिलाई वर्गिकरण गर्ने: (जस्तै -१० लाख भन्दा कम, २५ लाख भन्दा कम, ५० लाख भन्दा कम, ७५ लाख भन्दा कम, १ करोड भन्दा कम, २ करोड भन्दा कम, ५ करोड भन्दा कम)
ख. जग्गाको सांध सिमाना सरकारले निशुल्क छुट्याई दिने,
ग. बैकबाट ऋण लिनु भएको भए ब्याज १ वर्षकोलागि मिनाहा गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने,
घ. बाढी -पहिरो पिडित उद्दमीलाई न्युनतम ब्याजदरमा ५ वर्षकोलागि ऋणको व्यवस्था गर्ने,
६. राहत तथा उध्दारकोष स्थापना गर्ने,
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चन्दा उठेको नगद रकमलाई पिडितलाई नगदै दिने व्यवस्था गर्ने,
७. व्यक्ति र संस्थागत क्षतिलाई सरकारले क्षतिको आधारमा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्ने, (डेरावालाहरुलाई पनि सम्वोधन गर्ने)
८. जिन्सी सहयोगलाई तत्कालै सदस्य संख्याको आधारमा पिडीतलाई वितरण गर्ने,
९. सरकारी वा सार्वजनिक क्षति सरकारले आफ्नै लगानीबाट तत्कालै मर्मत संभार वा निर्माणमा जुटी हाल्ने,
राहत वितरणको मोडल: जिल्ला दैवी विपत्ती तथा उध्दार समितिबाट स्थलगत निरीक्षण र प्राविधिक टोलीको रिपोर्टलाई के कति क्षति भएको हो सो क्षतिको विवरण लिने । सो विवरण तयार गर्न घटनाको प्रकृति हेरी वढीमा ३ महिनाको कार्यादेश सहित बढीमा ५ जना सम्मको अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र प्राविधिक टोली गठन गर्ने र सो समितिले विवरण पेश गरेपछि सो समिति स्वत: भंग हुने व्यवस्था गर्ने, यो टोलीलाई २४ सै घण्टा खटिनु पर्ने हुनाले राम्रो आकर्षण तलव भत्ता खाने बस्ने सहित यातायातको व्यवस्था गर्ने, यो समितिमा काम गर्नेलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वितरण पारदर्शी भएन भनेर गुनासोलाई समानुपातिक र बैज्ञानिक ढंगबाट वितरण गर्ने पद्दतिको निर्माण गर्ने । जस्तै: दैवी विपत्ती, बाढी पैरो, भुकम्प, आगलागी पिडितको नाममा संकलन भएको रकमलाई सार्वजनिक गर्ने।
पिडितहरुको वर्गिकरण र तह विभाजन गर्ने । सवभन्दा न्युनतम क्षति भएकोलाई उठेको र उठ्न सक्ने रकमलाइ आधार मानेर क्षतिको ८०% र अधिकतमलाई २०% मानेर उठेको रकमलाई नगदै प्रदान गर्ने। (जस्तै ५ लाख क्षति भएमा ८०% ले ४ लाख सम्म र १ करोड क्षति भएमा २०% ले २० लाख क्षतिपुर्ति दिने) यी सबै राहत सहयोग नगद वा जिन्सी एकद्वार प्रणालीद्वारा वितरणको व्यवस्था मिलाउने ।
रकम दिंदा साना र कम क्षति भएकाहरुको तत्कालै पुनर्निर्माण हुने भएकोले राहत पाएको महशुस गर्दछ । धर निर्माणमा वडा कार्यालयले अनुगमन र निरीक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । तत्पश्चात राहत सहयोग क-कसले कति पाए क्षतिको विवरण सहित पारदर्शी ढंगबाट सार्वजनिक गरी उक्त समिति विघटन गरेको घोषणा गरेर टुंग्याउने । पछि आएको सहयोगलाई जिल्लाको कोषमा संचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
यो आलेखको मुल उद्देश्य यस अघि थुप्रै दैवी विपत्तीमा सरकारबाट संघ संस्थाबाट उठेको अरबौको सहयोग गरेको सुनिन्छ । त्यो सहयोगलाई पिडित नागरिकले कहिल्यै लिएको वा पाएको अनुभूति गर्न पाएनन या विश्वास दिलाउन सकिएन । सधै जसो राहत वितरण आलोचना भइरह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सर-सहयोग, उद्योगी, व्यापारी, चन्दादाता, संघसंस्थाबाट व्यक्तिबाट संकलन भएको रकम पिडितले नपाएको, रकम दुरुपयोग भएको सुन्न आएको हुँदा यसलाई नयाँ प्रयोगबाट पिडित सम्म राहत सहयोग पुगोस भन्ने मुल उद्देश्य हो ।
