पृष्ठभूमिः
हाम्रो देशको पहिलो ऐतिहासिक आम निर्वाचन २०१५ सालमा भएको थियो । यो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाएको दुई वर्ष नपुगी राजाको कोपभाजनमा परेको थियो । त्यो घटनाले सरकार मात्रै परिवर्तन नभएर बहुदलीय संसदीय व्यबस्था नै राजाको एक गाँसमा चट भयो । जनमतको कुनै अर्थ रहेन । राजा दोषी कि सरकार संचालन गर्ने पार्टी दोषी थिए त्यो पनि विचारकको क्षमता बाहिरको विषय भयो ।

राजाको सो कदमपछि पंचायती व्यवस्था लागू गरियो । राजाको निरङ्गकुशता र पंचायतको बिरुद्धमा पार्टीहरु आन्दोलित भए पनि पुनः बहुदलीय संसदीय व्यवस्था कायम गर्नको लागि नेपाली जनतालाई ३२ वर्ष लागेको थियो । राजाले पनि पंचायतभित्रै सुधारको प्रशस्त खोजी गरेको पाउन सकिन्छ । राजाको नीतिको बचाउमा २०१९ सालमा संविधान जारी गरेर त्यसमा पनि पटकपटक संशोधन गरेका उदाहरणहरु छन् ।

अनेक नयाँ उपायको खोजीमा रहे पनि निर्विकल्प पंचायत विरोधी आन्दोलनको कोर्ष बदल्नको लागि नै २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा भयो । २०३७ बैशाख २० गते बहुदल र निर्दलको बीचमा निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । पंंचायतलाई जिताउन दरबारका राजादेखि गाँउका सत्तासमर्थक ठुटे नेतालाई पञ्चखत माफी नै थियो । न्यायको आवाजलाई सत्ताले कसरी दबाउने काम हुन्थ्यो भन्ने कुरा भुक्तभोगीलाई सर्वविदितै छ ।

पञ्चले बहुदलवादीलाई मारेमा कार्यबाही हुने त परै जावस् बहुदलवादीका हत्यारालाई पुरस्कार र तक्मा वितरण हुन्थ्यो । निर्दल र बहुदलको निर्वाचनमा सत्तावादीले जितेको र इतरले हारेको घोषणा भयो । निर्दललाई जिताउन धाँधलीका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक दुरुपयोग मात्रै गरिएन, 'नेपालको धन हरियो वन' समेत सखाप पारियो ।

दरबार, पंचायती सरकार र दलहरुको खिचातानीले समस्या समाधान भएन र दलहरुको योजनामा नै नेपाली जनताले २०४६ सालमा शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिक परिवर्तनको विकल्प खोजे । जनताको मागको सम्बोधनमा भन्दा पनि प्रतिपक्षी आवाजलाई दबाउन पंचायती राज्य नै हिंसा हत्यामा उत्रियो । तत्काल सरकारले सहरमा मात्रै पनि नाममात्रको मात्रात्मक विकास भए पनि गाँउको विकासले गति पाउन सकेको थिएन ।

जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलन निरन्तर जारी थियो । २०४६ को जनआन्दोलन रगत बगाएर सफल भएको थियो । २०४६ को आन्दोलनपछि बनेको नेपाली काँग्रेस, एमाले सहितको बाम दल र राजाको संयुक्त सरकारले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनरप्राप्तिपछि बनेको संविधान सुझाव आयोगले २०४७ साल कातिक २३ मा संविधान जारी गर्‍यो ।

सो संविधान जारी पश्चात २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधि सभामा बहुमत आयो र बहुमतको सरकार पुनः काँग्रेसले बनायो । प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोईराला बने भने वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो । एउटै दल एउटै पार्टी र एउटै सिद्वान्तको सरकार पनि ३ वर्षभन्दा बढी टिकेन ।

तत्कालको समयमा प्रतिपक्षी एमाले राजनीतिक स्थिरताका लागि सरकार र संसदको बचाउमा देखियो भने सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस आफैँ प्राप्त अवसरको बिनासमा उभियो । पंचायती तानाशाहीलाई परास्त गरेर जब देशमा सहज र अनुकुल वातावरणको समय आयो कोही जनयुद्धको नाममा ध्वंसमा देखिए । अरबौँ र खरबौँको सार्वजनिक सम्पत्ति खरानीमा मात्रै परिणत भएन सत्र हजारभन्दा बढीको ज्यान समेत गयो ।

निर्दोष नागरिकहरुको मौलो हानियो। दण्डित हुनुपर्नेहरु पुरस्कारले सुसज्जित भए। रगत र आँसुको आहालमा पौडिरहेकाहरुको उद्दार गर्नुपर्नेमा तिनलाई तातो तेलमा भुट्ने काम भइरहँदा पनि जनता सहनशील रहेका छन् । सबैखाले बेथितिहरु बिरुद्ध जनयुद्ध गरेकाहरुको पनि हाल हविगत जनताले देखिसकेका छन् ।

विगत मात्रै होइन वर्तमानको हालहविगत पनि पुरानैको पुनरावृतिमा रहेको छ । राजाको तानाशाहीलाई ढालेर गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि संविधानसभाबाट संविधान बनाउनेगरि २०६४ सालमा भएको निर्वाचन त्यसै असफल भएको थियो ।

पुनः दोश्रोपटक २०७० सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचन भएको दुई वर्षपछि बल्ल २०७२ साल आश्विन ३ गते गणतन्त्र नेपालको संविधानसभाबाट बनेको संविधान जारी भएको थियो । पैँसठ्ठी वर्ष अगाडिदेखिको राजनीतिक स्थायित्वको सपना देखेका नेपाली जनताको पटकपटकको आन्दोलन र भावनाको संस्थागत सम्बोधन स्थायी रुपले समाधान भएको महसुस भएको थियो ।

सो पछि २०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको लागि भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा बहुमत आयो र उहाँ नेपालको ईतिहासमा पूर्ण बहुमतका साथ कम्युनिष्ट सरकार बनाउन सफल हुनुभयो । यसले स्वदेश र विदेशमा समेत रहेका नेपालीहरुमा अब नेपामा पाँच वर्ष स्थायी सरकार चल्नेछ भन्ने विस्वास छाएको थियो ।

ओली सरकार देश विकासमा तीव्र गतिमा सफलताका साथ काममा अगाडि बढिरहेको समयमा पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिने बखेडा शुरु गरियो । पर्दा पछाडिको कारण के थियो त्यो बेग्लै विषय रहेको होला । देश र जनताका लागि लामो समयदेखि लागेका काला वादलहरुपन्छाउदै देशको लागि यो सरकारले केही न केही राम्रो काम गर्नेछ भन्ने जनमतको विस्वास विपरित आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न त्यही दलमा लामो समयसम्म नेतृत्वको तहमा रहेर हालिमुहाली गरेका पात्रहरु नै देखा परे ।

विडम्बना नै मान्नुपर्ने भयो २०७४ सालमा बनेको केपी ओली सरकार ढाल्नेहरु अरु कोही नभएर लामो समय पार्टीका प्रमुख र प्रधानमन्त्री भैसकेका आफ्नै दलका नेताहरु माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डहरु नै देखिए । जनताले न्यायदुत मानेकाहरुको अतिभोगवादी चरित्र र प्रवृति यत्रतत्र सर्वत्र छरपष्ट देखिएको छ । यो ब्वाँसे चरित्र मार्फत देशमा वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको महसुस गर्दै त्यसको परिवर्तनका लागि स्थायी विकल्प खोज्नु जरुरी भएको देखियो ।

पुरानै निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचनमा जाने हो भने नेपाली जनताले विश्वास गर्ने कुनै पनि आशाको त्यान्द्रो नै पनि अव बाँकी रहेको छ जस्तो लाग्दैन । जनताले निश्पक्ष र पारदर्शिताका साथ जनप्रतिनीधिहरु छान्ने परिपाटि आवश्यक भएको छ । व्यवहारिक प्रकृया र प्रणालीको खोजी आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

विगत २०१५ सालदेखि २०७४ सालसम्मका निर्वाचन प्रक्रियाले जनमतको कदर गर्ने, सम्मान गर्ने, स्थायित्व दिने र सुशासन कायम गर्ने काम गर्न सकेनन् । राज्य संचालनको नेतृत्व राजादेखि वर्तमान गणतन्त्र नेपालका दलहहरुको नेतृत्वसम्मले पनि उही राणाकालीन चरित्र हाम्रा अग्रज राजनेताहरु र राष्ट्र सेवकहरुमा देखियो । हामीले हाम्रो समस्या समाधानको सही बाटोको विकल्प विदेशीहरुसँग मात्रै भएको देख्न थाल्यौँ ।

हामीले हाम्रो ऐतिहासिक र आत्मगत क्षमताको अन्दाज र अनुमान नै गर्न सकेनौ कि ? विदेशी सल्लाह, विदेशी पूँजी र प्रवृति, संस्कृतिले हाम्रो सबै मौलिकता नै समाप्त हुने भयो । सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयाः भन्ने हाम्रा अग्रज ऋषीमुनीहरुको ज्ञानको प्रयोग संसारले गरेर लाभ लिइरहेको समयमा पराइका विकृत रुप र कर्मका कारण एकतामय नेपाली मनहरु छियाछिया बनाउने काम आफ्नै दलका नेताहरु मार्फत नै भए ।

पर्दापछाडि लुकेको राजनीतिको यो कुसंस्कार र कुसंस्कृतिले नेपाली समाज नराम्ररी खल्बलियो । इतिहासमा सस्त्रअस्त्रले पराष्त गर्न नसकेको हाम्रो कुटनीतिक विशालता छताछुल्ल भयो । दुई कौडीमा किन्न सकिने बनाईयो नेपाली मौलिक परम्पराहरु । त्यसैले अब चुप लागेर बस्ने समय रहेन । अव विदेशी निर्वाचन प्रणालीको विकल्प हामी आफैले खोज्नु जरुरी भयो ।

हाम्रो अहिलेको निर्वाचन भनेको कानुन हातमा लिएर डकैत गर्ने संस्कृति र संस्कारमा आधारित रहेको छ । व्यवहारले त्यही भनिरहेको छ । नयाँ निर्वाचन प्रणाली र प्रकृयाको विकल्प खोजी आजको आवश्यकता बनिसकेको छ । यो सरकार ढाल्नु र अस्थिरताको पछाडिको मुल कारण नै लोभ, ईष्र्या, डाह र भ्रष्ट चरित्र नै हो ।

राजनीतिको विशालतालाई र व्यापकतालाई धुमिल बनाउँदै सेवालाई व्यापारमा परिणत गराउनुका कारण नै यी गलत परिणाम देशले भोग्नुपरेको हो भनेर किन नभन्ने ? व्यक्ति धनी, सम्पन्न र राज्य र संस्थाहरु कंगाल बनाउनेगरी चलेका परिपाटिहरु संचालकहरुबाट नै दोहन हुने र गरिने परिपाटिले हाम्रो देशले अग्रगमनको बाटो लिन नसकेको हो भनेर अब विकल्पमा जानु पर्छ भन्ने प्रस्तावको जिकिर हो ।

गलत निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाटै भ्रष्ट मनोवृतिको विकास हुने भएकोले यसको अन्त्य पनि त्यहीँबाट किन शुरु नगर्ने ? राजनीतिका पक्ष प्रतिपक्षलाई एउटै मञ्चमा उभ्याएर पर्दा पछाडिको खेल समाप्त गर्ने काम गर्नु अव आवश्यक छैन र ? राजनीतिक स्थिरताको लागि यो बाटो पनि एक राम्रो विकल्प हुन सक्तैन र ? जो जसले जिते पनि पाँच वर्ष कुनै पनि सरकार बिरुद्धको अस्थिरताको खेल नै सदाको लागि अन्त्य गर्नु आवश्यक हो कि होईन ? यो कुरा देशको लागि अवस्य पनि आवश्यक रहेको छ ।

सहज सरल र लोकप्रिय निर्वाचन प्रणालीको विकल्प के हुनसक्छ त ?
निर्वाचनमा जीत हारको फैसला न्यायाधिशको रुपमा रहेका जनताको हातमा छोडिदिनु पर्दछ । यो नै वर्तमानको सत्य र यथार्थ विकल्प हुनसक्छ । अहिले धेरै विषय र व्यवहार जालझेल, तिकडम, धनवाद र डनवादबाट संचालन भएकाले निर्वाचन, परीक्षा वा अन्य विषयहरु सबै आँखा छलेर चलेका छन् ।

त्यहाँ नैतिकता, विवेक, ज्ञान, बुद्धिको कुनै अर्थ रहेन । त्यसैले त २०१५-२०७४ सालसम्ममा निर्वाचित बनेका कुनै पनि केन्द्रीय सरकारले आफ्नो कार्यकालको उपभोग गर्नमा असफल भए । के दलहरु जनउत्तरदायी देखिएका छन् ? जनताको बिचमा उभिएर यथार्थताको स्वीकारोक्ति आवस्यक रहनु पर्दैन ? आँखा छल्ने चलन, प्रकृया, प्रणाली सबै व्यक्तिवादी सोचका चिन्तन बनेका छन् । सत्यतावादको नाममा असत्यतावादले प्राथमिकता पाउनासाथ असामाजिक गतिविधिको श्रृंखला शुरु भएको पाईन्छ ।

त्यसैले अब हामी जे गर्छौ, जे बोल्छौं त्यही गर्ने काम जनतालाई साक्षी राखेर गर्नु पर्दछ कि पर्दैन ? सत्यतथ्य जाँच्ने काम जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा हुनुपर्छ । सरकार जनता र राजनीतिक दलहरुको दूरदृष्टि भएमा यो सामुहिक प्रयासले सफलता, लोकप्रियता र विश्व मान्यता समेत पाउने छ भन्ने लाग्दछ । जननेता मदनकुमार भण्डारीको जनताको बहुदलिय जनवादका १४ बुँदामा यो एक बुँदा थपिदिएर १५ बुँदा बनाएर जानसके के होला ? निर्वाचन सुधार प्रणालीको लागि निम्नानुसारको मोडलमा जाँदा पार्टी र देशलाई के समस्या पर्ला ?

निर्वाचन परिचालनको लागि जुन तहको निर्वाचन हो त्यही तहको निर्वाचन आयोगको सदस्य निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजकको रुपमा रहनेछ । निजको संयोजकत्वमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनको लागि सोही स्तरको दलका प्रमुख वा दलले तोकेको प्रतिनिधि निर्वाचन परिचालन समितिको सदस्यको रुपमा रहने छन् ।

त्यो नै त्यस तहको निर्वाचन परिचालनको लागि त्रिपक्षीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले नै निर्वाचनलाई परिचालन गर्न, कम भन्दा कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तय गर्ने काम यसै कमिटीको कार्यभार हुनेछ । जो जुन दलको उमेद्वार भए पनि उसले त्यही निर्वाचन परिचालन कमिटीले तोकेको शुल्क अनिवार्य रुपमा सोही कमिटीमा बुझाउनु पर्नेछ । सबै उमेद्वारहरुले बुझाएको शुल्क नै उमेद्वारहरुको निर्वाचन परिचालनको लागि आवश्यक पर्ने खर्च हो । सामुहिक रुपमा प्रचार प्रसार गर्ने काम त्यसै कमिटीले नै तय गर्नेछ ।

नेपालले निर्वाचनको नाममा सरकारी र व्यक्तिगत गरेर २०१५ सालदेखि आजका दिनसम्म खरबौँ खरब बजेट खोलामा बगाए सरह भएको छ । उदारणको लागि पहिलो संविधानसभाले ४ वर्ष गरेको खर्चलाई पनि लिन सकिन्छ । उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने लगानीको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । राजनीतिक क्षेत्र नै वा निर्वाचन नै उद्योगजस्तो भएको छ जहाँ हुने खर्चको न राज्यसँग कुनै हिसाब किताब रहन्छ न त श्रोतको पारदर्शिता नै रहेको छ ।

सम्मानित राजनीतिक क्षेत्रलाई यसै कारणले आलोचित समेत बनाएको छ । राजनीतिक क्षेत्र र राजनीतिज्ञहरु देशका अमूल्य नीधि हुन् जसलाई द्रव्यको छायाँले ओझेलमा पार्नु हुँदैन । यो निर्वाचन तरिका र पद्धतिलाई कायम गर्ने हो भने निर्वाचन सस्तो, सरल, मर्यादित, लोकप्रिय र कम खर्चमा सम्पन्न गर्न सकिने छ ।

आर्थिक अनियमितता र बेथितिहरुको समेत अन्त्य गर्न सकिने छ । निर्वाचनको लागि चाहिने खर्च, कमिटीको स्वीकृतिले अनुमति दिए अनुसार गर्नुपर्ने हुनाले चुनाव लड्नेले जुटाउने खर्चमा पनि सहज र सरलता हुनेछ । अनावश्यक हुने भोज भतेर, निर्वाचनपछि उमेद्वारहरुले टाउको समाउनुपर्ने समस्या र जनताको मतको समेत दुरुपयोगबाट बच्नुका साथै बेथितियुक्त संस्कारको पनि क्रमशः अन्त्य हुँदै जानेछ ।  

उमेद्वारहरुले निर्वाचनको क्रममा नीजि रुपमा वितरण गरिने निर्वाचन सामग्री टोपी, गञ्जी, साडी, चुरा, नगद, भोजभतेर, खरिद बिक्री र सुरापानको प्रयोगमा पूर्ण बन्देज लगाउनु पर्नेछ । यस्तो गलत क्रियाकलापमा पूर्ण बन्देज सोही निर्वाचन परिचालन कमिटीले निर्धारण गरे अनुसार मात्रै हुनेछ । नीजि धन सम्पत्ति वा झुट कुरा गर्नमा पुरै बन्देज लगाउनु पर्नेछ ।

कुनै पनि गलत नियतले मतदातालाई प्रभावित गरेर चुनावमा जितेमा पनि उसको पद खारेज गरेर १० वर्ष सम्म निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने नीति हुनुपर्ने छ । जनतामा सहज र सरल हिसाबले सबै उमेद्वारलाई पुग्ने र पुर्‍याउने काम निर्वाचन परिचालन कमिटीले सामुहिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

पोष्टर, पम्पलेट, सभाको कार्यक्रम, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक संजालमा सबैलाई समान रुपमा निर्वाचन समितिले नै नीति तय गरी उपलब्ध गराउने छ । आ-आप्नो दलको नीति, कार्यक्रम अनुसार जनतामा मत माग्न पाउने छन् । उनीहरुको प्रतिवद्धताको आधारमा जसलाई जनताले मतदान गर्नेछन् त्यही मानिस नै विजयी उमेद्वार हुनेछ ।

मानिसको कार्यक्षमता, खुबी, दक्षता, इमान्दारीतालाई धनवाद र डनवादको छायाँले प्रभावित पारी देशको अग्रगमन रोकिनु हुँदैन । गुट र उपगुटको आधारमा जनअधिकारको दुरुपयोग गर्ने छुट कसैलाई पनि रहनु हुँदैन । धनलक्ष्मीको क्षेत्र एउटा हो भने मानिसभित्रको प्राकृतिक दक्षता फरक कुरा हो ।

खुबी र क्षमताले धन आर्जन गर्न सक्तछ भने धनले मानिसभित्रको प्राकृतिक क्षमता, स्वचिन्तन र क्षमता अष्टावक्रदेखि गुरु आदित्य (गौरीघाटमा रहेको आदित्य कुञ्जका सृजनाकार, त्रिगजुरधामका कल्पनाकार, ॐ आदि फाउण्डेशनका संस्थापक वालयोगी गुरु आदित्य दाहाललाई उदारणमा लिन सकिन्छ) जस्तै हरेकमा भएको अन्तर क्षमता मार्फत देशको समृद्धिमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

सबैले सबैलाई र सबैमा समान र सम्मानका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्ने छ । कानुनको कसैले पनि दुरुपयोग गरेमा, आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक अपराध गरेमा जो जसलाई पनि कानून अनुसार कार्यबाहीको विषय बन्नु पर्दछ । जसरी खेल मैदानमा खेलाडीहरुको आमने सामनेमा नै जीत हारको फैसला हुन्छ निर्वाचनमा पनि सोही आधारमा समान तरिकाले समान प्रकृया र प्रणालीको प्रयोगबाट निर्वाचन धाँधलीरहित र पारदर्शी तरिकाले सम्पन्न हुँदा मात्रै जनमतको आधारमा जननिर्वाचित वा जनताको प्रतिनिधि भन्न सकिन्छ ।

सबै प्रक्रियाहरुको दुरुपयोग गरेर धन आर्जन गरेको विषय सरकारले अवैध धन मान्दछ भने त्यसै गरेर चुनावमा धाँधली गरेर, बुथ कब्जा गरेर, भोजभतेर लगाएर, मतदातालाई साम दाम दण्डको प्रयोग गरेर जितेको चुनावलाई आगामी दिनमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । जनताको निराशा भविष्यमा विद्रोहमा परिणत नहोला भन्न सकिँदैन । सत्यमेव जयतेको बाटो सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने छ । यसबाट मात्रै पराधीनताबाट देशलाई बचाउँदै जनताको साथ र सहभागितामा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिने छ ।

यो विधि मार्फत निर्वाचनमा जानु किन आवश्यक छ ?
१. वास्तविक जनप्रतिनिधिको चयन गर्न,
२. निर्वाचनमा प्रयोग हुने सबै गलत धन्दाहरुको अन्त्य गर्न ।
३. देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न,
४. देश विकासको नाममा हुने चुहावट रोक्न,
५. सामाजिक मतभेदको अन्त्य गर्न,
६. निर्वाचनमा हुने हिंसा हत्याको अन्त्य गर्न,
७. गलत जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनबाट रोक्न,
८. राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न,
९. राजनीतिमा हुने अपराधिकरणको सदाका लागि अन्त्य गर्न,
१०. देशीविदेशी चलखेल बन्द गर्न तथा
११. देशको लागि दिगो र स्थायी विकास गर्न ।

साझा प्रकाशनका पुर्व महाप्रवन्धक गौतमका थप रचना पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्