अर्थतन्त्रमा विगतमा मौद्रिक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, वित्तिय क्षेत्र र आर्थिक वृद्धिगरी चारवटै क्षेत्रमा एकै पटक समस्या कमै देखिने गरेको थियो तर यो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका चारवटै क्षेत्रमा निरन्तर समस्या सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै जटिल र चुनौतीपूर्ण दिशातिर अगाडी बढिरहेको छ ।
यो समयमा बैंकमा तरलताको अभाव छ । ब्यापारघाटा दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ । शोधनान्तर स्थिती घाटमा छ । विप्रेषण आप्रवाह घट्दो अवस्थामा छ । पूँजिगत खर्च हुन सकेको छैन । विदेशी ऋण परिचालन हुन सकेको छैन । मूल्यबृद्धि आकासिएको छ । सरकारका अर्थमन्त्री मलाई अर्थशास्त्र आउदैन र जान्नु जरुरी पनि छैन । म दिव्यज्ञानले अर्थमन्त्रालय चलाउछु भन्ने जस्तो भाषण गरेको सुनिन्छ ।
सरकार मन्त्रालय फुटाएर भएपनि गठबन्धन जोगाउन र चुनाव खर्च जोहो गर्नमा ब्यस्त देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा देखिएका गम्भिर समस्यालाई समाधान गर्न निम्न सूत्रहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
१. यो संकटको समयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवै उत्तरदायी हुनु पर्छ भने सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकायको सल्लाह र सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । ती निकायलाई खाली तथ्यांक सार्वजनिकीकरण गर्ने संस्थाको रुपमा मात्र लिनु हुँदैन ।
२. भाषणबाजीको सट्टामा बजेटको कार्यान्वयनमा देखिएका केही गतिरोधलाई समाधान गर्ने तीर सरकार लाग्नु पर्छ ।
३.संवेदनशील भएर इन्धन, गाडी तथा यसका पाटपुर्जा र सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुहरू, खाद्यान्न र तरकारी एवं फलफूल जस्ता वस्तुहरुको बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । यसकालागि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउनु पर्छ र लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्दै नेपालले आफ्नो आन्तरिक कृषि लगायतको उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्छ । यसकालागि स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित उत्पादनलाई बढाउनु पर्छ ।
४.विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने र ७२ प्रतिशत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भईरहेको विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ ।
५.सरकारले तुरुन्त बजेट कार्यान्वयन प्रणाली र खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्छ । यसकालागि प्रतिमहिना १० प्रतिशत पूँजिगत खर्च गर्ने भाषण छोडेर ब्यवहारिक रुपमा पूँजिगत खर्च बढाउने तर्फ लाग्नु पर्छ ।
६. इन्धनमा निर्भर उत्पादन प्रविधीलाई विद्युतीय उपकरण मार्फत हुने उत्पादन प्रविधीमा परिवर्तन गर्नु पर्छ ।
७.गठबन्धन जोगाउन र चुनाव खर्चको जोहो गर्न छोडेर इमान्दारीकासाथ सरकारको बजारमा उपस्थिति हुनु पर्छ र सरकारी खर्चमा वृद्धि गर्नतीर लाग्नु पर्छ ।
८.बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी तथा व्यापारी सबैले बढी मुनाफा गर्ने होडबाजीको सट्टामा संयमित भई आयात कम गर्ने तथा कर्जा प्रवाहमा संयमता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
९.अर्थतन्त्रको गम्भिर अध्ययनपछि सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
१०. नेपालकमा ठूलो पैसा भुमाफिया, जग्गा दलाल र विचौलियाको हातमा रहेको हुनाले यीनिहरुलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ ।
त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री दंगालका थप रचना पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
