काठमाडौं । सबैलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने संबैधानिक प्राबधानले जनता प्रति सरकार सचेत छ भन्ने बुझिन्छ। लोकतान्त्रिक र लोककल्याणकारी राज्यको सोच बुझ्न सकिन्छ। निःशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन सके एकदम उत्तम हो। निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन नस्सक्ने हुँदा योगदानमा आधारित सेवा पनि एक विकल्पको रूपमा लिन सकिन्छ।
नेपालको हकमा पनि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई चरितार्थ गर्न चाहे जुनसुकै, जसको सरकारले यो प्राबधान लागु गरेको भएपनी स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्छ। योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशका सिमित जिल्लाबाट सुरु हुँदै यो कार्यक्रम हाल प्रायः सबै जिल्लामा लागू भएको र धेरै जनता लाभान्वित भएका छन्।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गरि योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको ऐनको उद्देश्य रहेको प्रस्तावनामा उल्लेख छ। ऐनले योग, पोषण, शिक्षा, बानी व्यहोरा सुधार मनो-सामाजिक परामर्श जस्ता प्रवर्द्धनका सेवाहरु; खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतीकात्मक सेवाहरु; बहिरंग, भर्ना, उपचार, आकस्मिक शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक सेवाहरु; निदानात्मक वा पुनःस्थापन सम्बन्धि सेवाहरु, एम्बुलेन्स सेवा तथा तोकिएको अन्य सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यहोरा देखिन्छ। तर ऐनले तोकिएको भन्दा बढी मुल्यका चस्मा श्रवण यन्त्र लगायतका सहयोगी सामग्रीहरु, प्लास्टिक सर्जरी, कृतिम गर्वाधान र तोकिएका अन्य भनेर लेखिएको पाईन्छ। दाँत लगायतका तोकिएका रोगको बीमा कार्यक्रमले समेट्ने छैन।
यति सबै कुरा ऐन, नियममा लेखिए पनि सोझा जनता माथी खेलवाड भए जस्तो म जस्ता सर्बवाधारणले महसुस गर्न बाध्य भएका छौं। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत तोकिएको संस्थामा जाँदा अत्यधिक अव्यवस्थित ब्यबस्थापनले गर्दा मानिसहरू भर दिन बितिसक्दा पनि एउटा जाँच गर्न नसक्ने अवस्था छ।
अस्पतालमा बिरामी भएर गएपछि सामान्य भए सोही अनुसार र अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्ने यो परिक्षण त्यो परिक्षण बीमा कार्यक्रममा नपरेको यो दवाई त्यो दवाई कार्यक्रममा नपरेकोले बाहिरबाट लिनुपर्ने भन्ने जवाफ प्रशस्त आउने गरेको पाइन्छ। ऐनकानुन अध्ययन गर्दा विवादास्पद वाक्यांश प्रशस्त भएको पाईयो। फलानो कुराहरु बीमा कार्यक्रममा रहेको र अन्यमा तोकिए बमोजिम हुने भनेर जनतालाई अन्योलमा राखेको देखिन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने औषधिहरु औषधि निर्माताहरुसङ्ग छलफल चलाउनुपर्ने र सोधभर्ना सोझै ब्यबसायिक कम्पनीले पाउने गरि व्यवस्थापन गर्न सकिने मेरो बुझाई हो। अस्पतालमै भएका परिक्षणहरुमा पनि तोकिए बमोजिमको भएकोले नपाउने भनी भन्न नपरेको खण्डमा जनताले आशातित फल प्राप्त हुने थियो।
यसको अतिरिक्त पनि यी सेवाहरु अस्पतालमै रहेको भनी अस्पतालको प्राङ्गणमा सबै लाभान्वितले देख्ने स्थानमा स्पष्टताका साथ खुलाएर वडापत्र बनाएर समेत राखिदिए जनता भ्रममा पर्ने थिएनन्।
दीर्घकालीन रूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने बिरामीहरुलाई बीमाको म्याद सम्मको औषधि एकैपटक दिन सके मात्रै पनि भिडभाड कम हुने थियो। जहाँ निजी अस्पतालहरु रहेका छन् त्यहीँबाट सेवा लिन सक्नेगरी गतिलो अनुगमन संयन्त्र खडा गरि बीमाको उपचार क्षेत्र बढाउन सकिन्छ।
भिड ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक परे अन्य अस्पतालमा सेवा बिस्तार गर्न माथि भने जस्तै गरि सम्भव भए सम्म उमेर समुह, रोग समुह, लिङ्ग समुह आदि छुट्याएर दिन किटान गरि आकस्मिक बिरामी बाहेकको भिड ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
बिगत वर्षहरु देखि तहल्का मच्चाउन सफल कोभिडका बिरामीहरुमा परिक्षण हुन नसकी रोग समुदाय वा बस्तीबस्तीमा पुगि सकेको छ। सरकारले कोभिड परिक्षणको शुल्क बीमा कार्यक्रममा हुने भनी घोषणा मात्र गरे अहिलेसम्मकै उच्च परिक्षण दर हुने थियो । सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई सोधभर्ना गरेर यो कार्यक्रम गर्न सके सरकारको काम अवस्य फलदायी रहने छ। संसद अवरुद्ध गरेर मात्रै हैन एकपटक यो मुद्दामा आवाज उठाए कसो होला।
पूर्ण अपाङ्ग अधिवक्ता समेत रहेका काफ्लेका अन्य रचना पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
