नेपाल शिक्षक महासंघले विभिन्न ३४ बुँदे माग राखी नेपाल सरकार समक्ष २०७८/१ /२० देखि आन्दोलन गरिरहेको सन्दर्भमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भए पश्चात २०७८/०७/२८ गते गठित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेल र नेपाल शिक्षक महासंघका सह अध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक पूर्ण प्रसाद दवाडी सहित कार्यदलको टोलीले बृहत छलफल गरि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच २०७८/११/०१ गते माननीय मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर सहितको शिक्षक नेताहरुले ५१ बुँदे सहमतीमा हस्ताक्षर भएको छ । यो सहमती २०७५/११/०९ भएको ३१ बुदे सहमतीको निरन्तरता हो । 

के पाए त शिक्षकले ?

देश भरिका शिक्षकहरुले सम्झौता पछि के पाए त आम जिज्ञासा उठिरहेको छ । यतीखेर फेसबुकको माध्यमबाट सम्झौताको दस्तावेजहरु हात परेको छ । सबै तह र तप्काका शिक्षकहरुले के पाए भन्दा ३१ बुँदेबाट ५१ बुँदे सहमती पत्र पाए ।

राहतले के पाए ?
नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको ५१ बुँदे सम्झौताले राहत शिक्षकले के पाए भन्ने सवालमा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुलाई शिक्षा ऐन आए राहत कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी दरवन्दीमा उमेरको हदबन्दी नलाग्ने, र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा स्थायी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरियो भने राहत शिक्षकले केगी पाएको महशुस गर्न सक्छन् । ऐनमा राहत शिक्षकहरुले यस अघि गरिएको सेवा अवधिको वर्ष गणना गरेर अन्तरवार्तामा समावेश गरियो भने राहत पाउने अवस्था छ । 

बाल कक्षा शिक्षकले के पाए ? 
विद्यालयमा कार्यरत बाल कक्षामा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक ७५०० व्यवस्था गरिएको छ । यस वर्षको बजेट भाषणमा नेपाल सरकारले १५००० पुर्याउने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय स्वागत योग्य छ । तर उक्त रकम मध्ये ७५०० स्थानीय तहले थपेर दिने कुरा बजेट वक्तव्यमा आयो । तर कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आफुहरुले उक्त रकम शिशु कक्षाका शिक्षकहरुलाई दिन नसक्ने वताएका छन् । कतिपय स्थानीय निकायले भने सहर्ष स्वीकार गरेर तलव खुवाएका छन् । यसले गर्दा एउटै क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरुमा विभेद भएको छ । यो कदम राम्रो होइन । त्यसैले शिशु कक्षाका शिक्षकहरुको माग भने सरकारले तोकेको पारिश्रमिक सहजै पाउने नोकरीको स्थायित्वकोलागि दरवन्दी कायम होस भन्ने चाहना छ । यी कुराहरु नवौँ शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन होस भन्ने सुनिश्चितता चाहन्छन् । नत्र यो सम्झौताले केही अर्थ राख्दैन शिशु कक्षाका शिक्षकहरुकोलागि ।

विद्यालयका कर्मचारीले के पाए ?
विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको नेपाल सरकारले न्युनतम ११५०० तोकिएको थियो । तर नेपाल सरकारले न्युनतम १५००० पुर्याउने घोषणा भए वापत कतिपय स्थानीय निकायले थप रकम उपलव्ध गराए भने कतिपय स्थानिय निकायले रकम उपलव्ध गराएको अवस्था छैन । साथै बाल कक्षाको रकम वृध्दिको प्रतिशत र विद्यालय कर्मचारीको वृध्दि अनुपात नमिलेको हुँदा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी निराश छन् । विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु दरवन्दी कायम गरेर आफ्नो स्थायित्व चाहेको देखिन्छ ।

अस्थायी शिक्षकले के पाए ?

अस्थायी शिक्षकहरु नियमित रुपमा विज्ञापन खोलियोस् । अस्थायी सेवा अवधिको गणना होस, आफ्नो सुनिश्चितता त्यसैबाट हुने कुरामा ढुक्क छन् । समयमा विज्ञापन नखुलेको कारण निराश छन् । स्वच्छ र निष्पक्ष शिक्षक सेवा आयोगले काम गरोस भन्ने चाहन्छन् ।

उच्च माविका शिक्षकले के पाए ?
नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकभर उच्च मा. वि. संचालित विद्यालयमा ६००० दरवन्दी पटक पटक गरी वितरण गरेको थियो । उक्त शिक्षकले मा.शि. द्वितीय श्रेणीको तलव भत्ता पाउने गरी शिक्षक राख्ने गरी व्यवस्था गरेको थियो । हाल भएको सम्झौतामा कार्यरत उच्च मा.वि.का शिक्षकहरुलाई ६००० हजार दरवन्दीलाई स्थायित्व गर्ने तर्फ ऐन संशोधन गरेर शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिने कुरा सम्झौतामा छ ।

स्थायीले के पाए ?

विद्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकहरु स्थायी भइ एक पटक पनि कुनै पनि तहमा बढुवा नभएका शिक्षकहरुको १५ वर्ष अवधि पुगेका शिक्षकहरुको एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरि तृतीय, द्वितीय, प्रथम श्रेणी कायम भएकोमा एक श्रेणी थप गरी विशिष्ठ श्रेणी कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अरुले के पाए ?
कागजमा २०% बजेट छुट्याउने, निस्शुल्क माध्यमिक तहको  शिक्षा पाउने, स्थानीय तहको पाठ्यक्रम स्थानिय तहले बनाउने, अरु केन्द्रले बनाउने, ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत नेपाल शिक्षक महासंघ रहने, शिक्षण काउन्सिल, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नामाकरण र थप अधिकार दिने, स्थानिय तहमा स्थानीय तहबाटै, शिक्षक सरुवाको अधिकार जिल्लामा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अभिभावकबाटै चयनको व्यवस्था, संबैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, संबैधानिक शिक्षक सेवा आयोग, विद्यालय तहको शिक्षालाई संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारको साझा सुचीमा राख्ने, स्थानीय तहको ऐन एकरुपता हुनुपर्ने, कोभिडको विमा हुनुपर्ने, स्थानीय तहले गरेको एकतर्फी सरुवा बदर हुनुपर्ने, दरवन्दी मिलान व्यवहारिक हुनुपर्ने, उमेरको हदवन्दी नलाग्ने, एक पटक पनि बढुवा नभएका शिक्षकलाई १० वर्षमा बढुवाको व्यवस्था गर्ने, पेन्सनमा अस्थायी सेवा गणना गरेर पेन्सन दिने, १५ वर्ष सेवा गरेको ५ अस्थायी सेवा भएमा थप गरि पेन्सनमा बस्न चाहेमा थप गर्ने, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई सरकारी तलव दिइनु पर्ने, अध्यापन अनुमती विना सेवामा प्रवेश गर्न नपाइने, प्राविधिकको ग्रेडको व्यवस्था गर्ने, शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था गर्ने, संघ-प्रदेश- स्थानीय तहमा समान तहमा शैक्षिक प्रशासनमा काजमा ल्याउने, पेन्सन पट्टा र नविकरण जिल्लाबाटै हुने, ग्रेड रकम एक वर्ष पुग्ना साथ पाउने, निजामती सेवा र शिक्षा सेवाको ग्रेड समान हुने, प्रधानाध्यापकको २५% थप हुने, स्वास्थ्य सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुने, निमावि द्वितीय र प्राथमिक द्वितीय सोझै नियुक्ती भएकालाई निमावि तृतीय र मावि तृतीय कायम हुने, मर्यादाक्रम कायम गर्ने, विद्यालय मर्ज भए जुन विद्यालयमा भएको हो सो को सम्पती सोही विद्यालयले भोग गर्न पाउने, द्वन्द्व पिडित शिक्षकहरुको पुनर्वहाली तथा राहत प्याकेज, शिक्षासंग सरोकारित ऐन कानुन निर्माण गर्दा सबै तहमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व, प्रविधिक र विशेष शिक्षालाई अनुदानको व्यवस्था, महिलालाई प्रसुती विदा ६ महिना र सो स्थानमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था, फरक ढंगबाट पद सृजना गर्न नपाउने, शिक्षकहरुलाई बजेट मै पर्यटन काजको व्यवस्था, शिक्षक कितावखानामा कर्मचारीको थप व्यवस्था साथै थप भौतिक पुर्वाधार निर्माण, पती पत्नी दुबैले निवृत्तीभरण पाउने, गाभिएका विद्यालयका कर्मचारीहरुको सेवामा निरन्तरता, महासंघका ४ जना पदाधिकारीहरुको काजको व्यवस्था, शिक्षक आचार संहिता निर्माण र कार्यान्वन, सिकाइ उपलव्धि वृध्दि गर्नु पर्ने, सिकाइ उपलव्धिलाई कार्य सम्पादनसंग जोडिने, दुर्गम क्षेत्रका शिक्षकलाई बिदाको ४५ दिनको दुर्गम भत्ता दिनु पर्ने, नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकार निरन्तर सम्वादमा रहनु पर्ने, र २०७५/११/९ को सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । 

सहमती नभए के हुन्थ्यो ?

नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलन पाचौं चरण सकिएको थियो । छैठौ चरणको कार्यक्रम तयार हुँदा हुँदै नेकपा एमालेको सरकार परिवर्तन भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलिय गठवन्धनको सरकार बन्यो । नेपाल सरकारको तर्फबाट शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलबाट आन्दोलन स्थगन गरेर बार्तामा आउन पत्राचार भए बमोजिम नेपाल शिक्षक महासंघले एक वार्ता टोली बनायो । सो वार्ता टोलीले लामो रस्साकस्सी पछि ५१ बुँदे सहमतीमा दुबै पक्ष सहमत भएर बार्ता टुंगिएको हो । यदि सरकार शिक्षकका मागप्रति संवेदनशिल नभएको भए यो चरणको आन्दोलन विद्यालय बन्द गरेर सडक आन्दोलन हुने कुरा निर्विवाद थियो ।

कार्यान्वयन कहिले ?

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच भएको ५१ बुँदे सहमतीलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । नेपाल शिक्षक महासंघ त सरकारलाई दवाव दिने पेशाकर्मी संस्था हो । यद्यपि जे भएपनि वर्तमान सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको कार्यान्वयको पहिलो शुरुवात द्वन्द्व कालमा विस्तापित र राज्यबाट निष्काशित शिक्षकहरुको पुर्नवहाली र रकम सहित राहत प्याकेज दिने गरी मन्त्रीपरिषदबाट अघिल्लो साता निर्णय गरेर सरकार सकारात्मक दिशा तर्फ अगाडि बढेको छ । 

समस्या !
हाल संसद चालु भइरहेको अवस्थामा सरकार यसै संसदबाट नबौ शिक्षा ऐन संसदमा पेश गरी संसदबाट पारित गरेर समग्र मांगहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छ । यो सरकारले ल्याउन सक्छ या सक्दैन रु संसद अवरुध्द जस्तो देखिन्छ । सरकारले चाहे छिट्टै ल्याउन सक्थ्यो । तर सरकारको ध्यान त्यता तर्फ गएको देखिदैन । बजेटको व्यवस्थापन, कानुनी झन्झट, निजामतीको चेपाइ, निर्वाचनको घोषणाका कारण शिक्षा ऐन आउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिएला जस्तो छैन । 

यदि हैन संसद अवरोध छ वा त्यो बाटो नभई अर्को बाटो रोज्ने हो भने चालु संसद अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट ऐन ल्याई शिक्षकका माग सम्वोधन गर्न सकिने छ । यी दुबै विकल्पमा शिक्षक समुदाय नियालेर बसेका छन् । 

केही दिन भित्र सरकारले संसद वा अध्यादेश मार्फत नवौ शिक्षा ऐन आएन भने निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लगायो भने त्यो शिक्षककालागि दुर्भाग्य र कालो दिन सरह हुनेछ । सबैलाई चेतना भया । 

शिक्षक संघका उप-महासचिव पन्तका अन्य पाठ्य सामग्री पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्