काठमाडौं । युक्रेन रुसबीचको युध्दको असर संसारभर नै परेको छ । यसको असर नेपालमा पनि प्रत्यक्ष नै परेको छ । हालै श्रीलंका सरकारले आफ्नो मुलुक टाट पल्टेको घोषणा गर्यो । त्यहाँको हालत बेहाल छ । नेपालको अर्थ व्यवस्था पनि क्रमशः ओरालो लाग्दैछ । भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ ।
निर्यात भन्दा आयात बढ्दो छ । दिनहुँ महंगी बढ्दैछ । डलरको संचिति घट्दैछ । रेमिट्यान्स कम भन्दा कम भित्रिँदैछ। बिदेशिने क्रम बढ्दो छ । बिदेशमा नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनकोलागि भनेर बार्षिक अरबौँ अरब रकम बाहिरिँदै छ । रकम विदेशिने क्रम रोकिएको छैन बरु बढ्दो छ । सरकारले न नयाँ नीति तर्जुमा गरेर रकम बाहिरिनबाट रोक्न खोजेको छ न अर्थतन्त्र बढाउने नयाँ कुनै योजना नै । मुलुकको बजेटको आकार बढ्दो छ ।
बिदेशी अनुदान कम बाह्य ऋण बढ्दो छ । बिकास निर्माण लक्ष्य अनुसार पुग्न सकेको छैन । रकम चलायमान हुन सकेको छैन । बैँकमा तरलताको अभाव छ । समग्रमा एउटा सामान्य अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले पनि सजिलै बुझ्ने गरी नेपालको आर्थिक अवस्था कता जाँदैछ बुझ्न सकिन्छ ।
मुलुकका अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैँकका गभर्नर बीच सम्वन्ध सुमधुर छैन । बैक र गभर्नर बीच त्यस्तै छ । बजेट निर्माणमा आकार अप्रत्याशित रुपमा बढाइएको छ । स्थानिय तह र प्रदेशमा खर्चको भार बढेको छ । समग्रमा खर्च धान्न हम्मे पर्छ भनेर अर्थशास्त्री भनिरहेका छन् । तर सरकार थाहा पाएर पनि नसुने झैँ नबुझे झैँ गर्दैछ ।
त्यसै कारण देश अर्थतन्त्रका असफलतातर्फ धकेलिँदैछन् भन्दा पनि सरकार जिम्मेवार बनिरहेको छैन । अर्थविद्हरुको सल्लाह सुनिरहेको छैन । मुलुक असफल हुनबाट बचाउन फजुल खर्च रोक्ने, बिलाशिताको सामानलाई केही समय रोक लगाउने, गाडीहरु आयात गर्न रोक लगाउने, अरु के के गरे समग्र अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिन्छ त्यस तर्फ बिचार पुर्याउनु पर्ने टड्कारो रुपमा देखिन्छ ।
तर त्यस तर्फ कुनै पहलकदमी गरेको देखिँदैन । तथ्यांक भन्दा पनि मिथ्यांकमा हाम्रो अर्थमन्त्री बोलिरहनु हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी मन्त्रीसँग निरिह बनिरहेका छन् ।
यहाँ त सरकारलाई एउटा अर्थशास्त्रीले अहिले भएको तथ्यांक केलाएर सरकारलाई सल्लाह या सुझाव दिए पनि या मुलुक अधोगति तर्फको दिशा तर्फ जाँदै गरेको सम्भावना देखाए पनि वा प्रतिपक्षले खवरदारी गरे पनि प्रतिशोध ठान्ने प्रवृत्तिले कतै मुलुक खाडलमा त जाकिँदैछैन ? त्यसैले अझै समय छ आ-आफुले जानेको र बुझेको अवस्थालाई वस्तुगत ढंगबाट आजैदेखि वहस र छलफल चलाएर मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाऔँ ।
महंगीले धान्नै नसक्ने अवस्था छ । दिनप्रतिदिन महँगी बढेको बढ्यै छ । तसर्थ भोली बजारमा पैसा भएर पनि सामान किन्न नसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन ।
हामी कोही कसैसँग पनि पुर्वाग्रह नराखि नेपाल सरकार, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जनमोर्चा, राप्रपा द्धय, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, विप्लव समुह, अन्य साना दलहरु, स्वतन्त्र अर्थविदहरु, नेपाल राष्ट्र बैकका प्रतिनिधी, बिश्व बैकका प्रतिनिधी, एशियाली बिकास बैक, बैंकर एशोशियसन, स्वतन्त्र बुध्दिजीवी र पत्रकारहरु सहितको गोलमेच सम्मेलन गरेर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था, भावी योजनाका बारेमा गोलमेच सम्मेलन गरेर जनतालाई सूसुचित गर्नु पर्दछ ।
मुलुक असफल राष्ट्रबाट बचाउन सरकारलाई दवाव दिन पनि यो सम्मेलनको टड्कारो आवश्यकता परेको छ । यस कार्यमा कसैले न कसैले पहलकदमी लिई हाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले हामी सबै मिलेर राष्ट्र बचाउन आजैदेखि लाग्ने पो हो कि ?
